काळ्या पैशाची जबाबदारी राजकारण्यांचीच

परदेशातील बँकांमध्ये ज्यांनी काळा पैसा दडवला आहे, त्यांची नावे जाहीर करण्यात सरकारने खळखळ का केली हे समजण्यापलीकडचे आहे.

कुलदीप नय्यर
(ज्येष्ठ स्तंभलेखक)

परदेशातील बँकांमध्ये ज्यांनी काळा पैसा दडवला आहे, त्यांची नावे जाहीर करण्यात सरकारने खळखळ का केली हे समजण्यापलीकडचे आहे. या प्रकरणी काँग्रेस आणि भाजपा हे दोघेही दोषी आहेत. ही नावे उघड होऊ नयेत अशी त्यांची इच्छा आहे. नावे जाहीर झाली तर त्यांची छीथू होईल. ते त्यांना नको आहे. दोन्ही पक्षांकडे लपवण्यासारखे पुष्कळ काही आहे.
निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. त्यांच्यासाठी बेहिशोबी पैसा ठेवण्याकरिता बाहेरचे देश सुरक्षित आहेत. तिकडे पैसा ठेवला तर धोका नाही. लोकांच्याही ते नजरेत येत नाही आणि त्या पैशावर करही द्यावा लागत नाही. जर्मनीने नावे सांगितली. जर्मनीला भारताच्या लोकांनी धन्यवाद दिले पाहिजेत. एका जर्मन बँकेच्या हाती चुकून ही नावं आली आणि तिने ती भारत सरकारच्या हवाली केली. काळ्या पैसाधारकांची ही यादी आणण्याचे श्रेय कुठली गुप्तचर यंत्रणा घेऊ शकत नाही. जर्मनीने ही नावे का दिली हे कळायला मार्ग नाही. भारतावर दबाव टाकण्यासाठी हे झाले असेल तर त्यांचा हेतू साध्य झाला.
थोड्याथोडक्या नव्हे, तर तब्बल ८०० लोकांचा पैसा परदेशात जमा असल्याची वार्ता कळल्यावर जनतेत खळबळ माजली. या यादीखेरीज उघड न झालेली आणखी नावे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे म्हटले जाते की, परदेशात असलेला काळा पैसा सहा लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
ब्रिटनमध्ये मी भारताचा उच्चायुक्त होतो तेव्हाची गोष्ट आहे. आर्थिक संकटामुळे भारताने आम्हा राजदूतांना पत्र लिहून परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांकडून पैसा गोळा करायला सांगितले होते. मूळच्या भारतीयांना मीही आवाहन केले होते. पण जर्मनीच्या राजदूताने मला जी माहिती दिली ती आश्चर्यकारक होती. स्विस बँकांमध्ये भारतीयांनी एवढा पैसा जमा करून ठेवला आहे की, कित्येक पंचवार्षिक योजना चालू शकतील, असे या राजदूताचे म्हणणे होते.
परदेशातील बँकांमध्ये खाते असलेल्या लोकांची नावे सरकारकडे आहेत हे आता उघड झाले. ही नावं कित्येक महिन्यांपूर्वी मिळाली. मनमोहन सिंग यांचे सरकार तेव्हा सत्तेत होते. त्यांनी याबाबत मौन पाळले, आता ‘शंभर दिवसांच्या आत काळ्या पैसेवाल्यांना शिक्षा देऊ’ असे निवडणूक प्रचारात सांगणाऱ्या मोदींनीही मौन पाळले आहे. सत्तेत आल्यानंतर पाच महिन्यांनी त्यांनी कारवाई सुरू केली. पण अडचणीच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली नाहीत.
मोदी सरकारलाही काही ‘सन्माननीय’ लोकांना हात लावता येत नाही. कार्पोरेट क्षेत्रातील ज्या तिघांची नावं जाहीर झाली आहेत, त्यांच्यावर मोदी सरकार कारवाई करू शकले नाही. काळा पैसा ही कार्पोरेट क्षेत्राची भानगड आहे, असे भासवण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. हे खरेही असू शकते. कारण निवडणुकीत खर्च होणारे कोट्यवधी रुपये कार्पोरेट क्षेत्राकडूनच येतात. बेकायदा मार्गाने कमावलेला हा पैसा आहे. राजकारण्यांनीच याचा दोष स्वत:वर घेतला पाहिजे. पण प्रत्यक्षात काय घडते? भ्रष्ट मार्गाने पैसा जमवला जातो तेव्हा राजकारणी मान दुसरीकडे वळवतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सार्वजनिक व्यासपीठावरून स्वच्छतेबद्दल बोलले. काळ्या पैशाच्या विषयातील राजकारण्यांच्या स्वार्थाबद्दल ते स्पष्ट बोलतील अशी आशा होती; पण त्यांनीही हा विषय टाळला, हे दुर्दैव आहे. ते आल्यानंतरही भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही.
अजूनही वेळ गेलेली नाही. मोदींबद्दल जनतेच्या मनात आदर होता; पण या प्रकरणानंतर तो गेला. तो परत मिळवायचा असेल तर मोदींनी ती सारी नावं इंटरनेटवर टाकावी. पुरावा असेल त्यांच्यावर कारवाई करावी. नावे घोषित केल्याने ‘भ्रष्टाचार लपवला’ असा बट्टा त्यांना लागणार नाही.
आता मी जे सांगणार आहे, ते कदाचित भ्रष्टाचारात मोडत नसेल; पण जे आहे ते माणुसकीला सोडून आहे. या वेळच्या दिवाळीत अंदाजे तीन हजार कोटी रुपयांचे फटाके फुटले असतील. त्या आधीच्या दसऱ्यामध्ये फुटलेले हजारो कोटी रुपयांचे फटाके वेगळे. सामान्य माणसाच्या अडचणींबद्दल आपण किती संवेदनशील आहोत, याचा हा नमुना आहे. आपल्याकडे एक तृतीयांश लोकसंख्या न जेवताच झोपी जाते. काय करतील? खायलाच नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उपासमार सोसणाऱ्या देशात कोटीकोटी रुपयांचे फटाके फुटतात याला काय म्हणाल? आपली मनं मेली आहेत का? पण लोकांना खायला मिळत नाही म्हणून कुणी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली नाहीत. समाज उदासीन आहे. कारण लोकांचे मत बनवणारी मंडळीच समस्या निर्माण करणारी आहे. त्यांच्याकडून समस्या सोडविण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.