धर्मराज हल्लाळे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण आहे. राज्याच्या विधीमंडळ आणि देशाच्या संसदेतहीमहिलांनाआरक्षण मिळावे ही मागणी अनेक वर्षांची आहे. माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांनी सदर आरक्षण मागणीची मांडणी नव्या पद्धतीने केली आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ३५ कोटींच्या भारत देशात जितके खासदार होते तितकीच संख्या आजही आहे. ही संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात दुप्पट करावी. ज्यामुळे महिला आरक्षणाचा मार्ग सुकर होईल. मूलत: आरक्षणाच्या मागणीला थेट कोणाचाही विरोध नाही. प्रत्येक वेळी चर्चा होते. निवडणुकीत मुद्दा असतो. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना दिलेले आरक्षण ही काँग्रेसची जमेची बाजू आहे. मात्र जेव्हा संसदेतील महिला आरक्षणाचा मुद्दा येतो तेव्हा सर्व पक्षांचे एकमत होताना दिसत नाही. विरोधाची भूमिका जाहीरपणे घेतली जात नसली तरी विद्यमान खासदारांना वा नेत्यांना आपल्या अवतीभोवतीची चिंता असते. स्वत:चे प्रतिनिधीत्व कमी होईल ही भीती असते. त्यावर चाकूरकर यांनी मांडलेला मुद्दा सर्वोत्तम उपाय ठरू शकतो. ब्रिटनच्या कायदेमंडळात ६० हजार लोकांमागे एक लोकप्रतिनिधी आहे. भारतात जवळपास १८ लाख लोकांमागे एक खासदार निवडून जातो. सद्य:स्थितीत लोकसभेत ५४३ सदस्य निवडून दिले जातात. तर आणखीन दोघेजण राष्ट्रपतींकडून नियुक्त केले जातात. एकूणच ही संख्या दुप्पट करावी, असे चाकूरकरांनी सुचविले आहे. त्याचप्रमाणात राज्यसभेतही सभासदांची संख्या दुप्पट होईल. संसदेच्या इमारतीत एक वीटही न वाढविता आहे. त्या उपलब्ध जागेत जिथे सेंट्रल हॉल आहे तिथे हजार, अकराशे सभासदांची लोकसभा अस्तित्वात येऊ शकेल. तसेच आज जिथे लोकसभा आहे तिथे राज्यसभेचे सभासद बसू शकतात. एकीकडे संख्या दुप्पट होईल अन् दुसरीकडे वाढलेल्या संख्येत महिलांना स्थान देता येईल, असे ते सूत्र आहे.
आज भारताची लोकसंख्या १३० कोटींच्या पुढे गेली आहे. त्यातील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येला शासन, प्रशासन आणि सार्वजनिक जीवनातील मुख्य प्रवाहात न आणणे म्हणजे मोठे नुकसान आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता हे तीन तत्त्व राज्यघटनेत नमूद आहेत. समतेचे आपण बोलतो परंतू प्रत्यक्षात आजही कुटुंबापासूनच दुजाभाव आहे. सर्व क्षेत्रात महिलांनी प्रगती केली आहे. शिक्षण, संशोधन, संरक्षण अशी सर्व महत्वाची क्षेत्रे मुलींनी, महिलांनी काबीज केली आहेत. मात्र निर्णयप्रक्रियेत आजही सर्वार्थाने महिला पुढे आहेत असे नाही. विशेषत: ग्रामीण भागात, जिथे भारताची आजही जवळपास ७० टक्के लोकसंख्या राहते, तिथे महिलांना दुय्यम स्थान अबाधित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मिळाल्यानंतरही प्रदीर्घ काळ त्या पदांवरील महिलांचा अधिकार नाममात्र होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये हळूहळू बदल होत आहे. राजकारणात त्या ठसा उमटवित आहेत. मात्र संसद आणि राज्याची विधीमंडळे पाहिली तर महिला अत्यल्प संख्येने निवडून येतात. त्यामुळे राज्य आणि देशाच्या कायदेमंडळात महिलांना समान संधी मिळाली तर समतेचे तत्त्व अधिक ताकदीने अंमलात येईल. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महापालिकांमध्ये महिलांनी अलीकडच्या काळात आपल्या कार्यकुशलतेचे दर्शन घडविले आहे. महिला सरपंच तुलनेने अधिक सक्षमपणे काम करताना दिसतात. विशेषत: स्वच्छता, शौचालये आणि एकूणच महिलांच्या प्रश्नावर जितक्या संवेदनशीलपणे महिला लोकप्रतिनिधी काम करतील तितके इतरांकडून घडणार नाही. काही गावांमध्ये महिलांनी पुढाकार घेऊन अख्खी ग्रामपंचायत महिलांचीच निवडून आणली आहे. त्यांचे काम राज्यात आदर्शवत् ठरले आहे. हीच संधी राज्य आणि देश पातळीवर मिळाली तर त्या त्या मतदारसंघात सर्वांगीण विकास घडू शकेल.
अन्य देशातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात तिथे असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या आणि भारतातील संख्या हे प्रमाण नव्या बदलांसाठी अनुकूल आहे. आजघडीला सर्व राज्यातील विधीमंडळे व संसदेतील एकूण लोकप्रतिनिधींची संख्या ६ हजार आहे. तिथे जागा वाढवून महिलांना आरक्षण मिळाले तर नक्कीच मोठा बदल दिसेल.