आरक्षणाच्या धोरणाचा सत्तापलाप करू नये!

देशातील मराठा, पटेल, जाट, गुर्जर, कापू व तत्सम सधन, सवर्ण जाती ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या आरक्षणात वाटा मागण्यासाठी जे हिंसक आंदोलन गेल्या काही वर्षांपासून करीत आहेत

- प्रा. डॉ. वामनराव जगताप
(सामाजिक-राजकीय प्रश्नांचे विश्लेषक)

देशातील मराठा, पटेल, जाट, गुर्जर, कापू व तत्सम सधन, सवर्ण जाती ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या आरक्षणात वाटा मागण्यासाठी जे हिंसक आंदोलन गेल्या काही वर्षांपासून करीत आहेत त्यापायी समस्त देश आणि जनजीवन ढवळून निघाले आहे. त्याशिवाय कोर्टबाजीचे सत्रही सुरूच आहे. ५० टक्क्यांच्या पुढील सामाजिक आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने त्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाने अशा आरक्षणाची मागणी वा तसे निर्णय अनेक वेळा फेटाळले असल्याचे ज्ञात असूनही आरक्षण समर्थक कुठलीही बाजू समजून घेण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाहीत.
मराठा आदि तत्सम जाती पूर्वापार सवर्ण, श्रेष्ठ, सधन आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षण, साखर, व्यापार, सहकार, शेती, बँका या सर्व क्षेत्रातील महत्त्वाच्या सर्वच नाड्या वंशपरंपरेने त्यांच्याच मुठीत आहेत. ते त्यातील सर्वेसर्वा असून, शोषित तर मुळीच नसून पूर्वापार निरंकुश शासक व शोषक असल्याचा वास्तविक समाजशास्त्रीय निर्वाळा आहे. गुजरातेतील पटेल समाज तर वंशपरंपरेने अतिशय गर्भश्रीमंत-कोट्यधीश आहे. उत्तरेतील जाट आणि महाराष्ट्रातील मराठा समाज अनुवंशिक जमीनदार-सरंजामदार म्हणूनच ओळखले जातात. त्याचा फायदा त्या-त्या संपूर्ण समाजाला ओघाने मिळतही आलेला आहे. या आधारावरच संविधान व राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगानेही या उन्नत जातींना आरक्षणाची गरज नसल्याचे अनेक वेळा नमूद केले आहे. अर्थात याचा अर्थ वरील समाजातील सर्व लोक श्रीमंत आहेत असे कोणीही म्हणत नाही. त्यातही नक्कीच काही गरीब-वंचित आहेत आणि या वंचिताना आर्थिक निकषांच्या आधारावर मदत करण्यासाठी व त्यांच्या विकासासाठी शासन व संविधान नक्कीच बांधील आहे. या सवर्ण पण आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी ‘मराठवाडा वैधानिक आर्थिक विकास मंडळ’ या धर्तीवर देशव्यापी ‘समस्त सवर्णजन वैधानिक आर्थिक विकास महामंडळ’ निर्माण करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. पण खरं तर त्यांना आरक्षणाची गरजच नाही. तुलनेने अधिक संख्येत असणाऱ्या समस्त मागासवर्गीयांसाठी मिळून असलेल्या ५२ टक्क्यांच्या व्यतिरिक्तचा तब्बल ४८ टक्के आरक्षणाचा शिलकी कोटा तुलनेने कमी असलेल्या सवर्णजनांसाठी अत्यंत सुरक्षित असूनही ओबीसींच्या कोट्यातून आणि तेही त्यातील २५ टक्के आरक्षणाचा हटवादीपणा कशासाठी? त्यांच्यातील २५ टक्के गेल्यानंतर मूळ ओबीसींच्या वाट्याला राहतेच किती? आणि दुसरे म्हणजे यात मूळ ओबीसींना साधार भीती वाटते की सर्वच प्रकारच्या प्रबळतेतून व बहुसंख्येच्या जोरावर मराठा आदि जाती मूळ ओबीसींचा बहुतेक कोटा गिळंकृत करतील. कारण लोकनेते पंजाबराव देशमुखांच्या आशीर्वादाने विदर्भात ९५ टक्के मराठा समाज ओबीसींचे लाभार्थी होऊन बसले आहेत. हेही मूळ ओबीसींवरील एक आक्रमणच समजले गेले.आपल्या जातीच्या श्रेष्ठत्वाचा दंभ बाळगणाऱ्या, जातीयतेला समर्थन व प्रोत्साहन देणाऱ्या याच जाती आता मागासवर्गीय म्हणवून घेत त्यातील आरक्षण मागत आहेत. म्हणूनच तर समस्त दलित-मागासवर्गीय त्यांच्या या आंदोलनाकडे सामाजिक आरक्षणविरोधी आंदोलन आणि संविधानविरोधी अभियान म्हणून पाहत आहेत. कारण देश संविधानमुक्त, आरक्षणमुक्त करण्याबद्दल त्यांनी अनेक वेळा बोलूनही दाखविले आहे, तशी नारेबाजीही केली आहे. घटनेच्या ३४० व्या कलमान्वये आरक्षण धोरण पुनर्गठित करण्याची हाकही दिली आहे. यात केंद्र सरकार व राष्ट्रपती एखादा आयोग नेमू शकतात, हे खरे असले तरी असा आयोग संविधानातील तरतुदींच्या आधीन राहूनच काम करील, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. अशा आयोगाचा व आरक्षण पुनर्रचनेचा प्रयोग काही राज्यात झालाही, पण घटनेच्या तरतुदींशी संगत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ते निर्णय रद्दबातल ठरविले आहेत. तरीही लोकप्रतिनिधी आरक्षणाच्या मंजुरीचा प्रस्ताव विधिमंडळात आणण्याचे व तो मंजूर करून घेण्याचे जनतेला राजकीय आश्वासन देत आले आहेत. पण सदरील प्रस्ताव कुठल्याही सभागृहात पारित होऊ शकत नाही, झालाच तर न्यायप्रक्रियेत तो नक्कीच फेटाळला जाईल, हा आतापर्यंतचा संविधानात्मक अनुभव असल्याचे सर्वच राजकारण्यांना चांगले माहीत आहे. पण तोवर वेळ मारून नेली जाते व स्वत:चे राजकारण पुढे सरकवण्यासाठी मदत होते, म्हणून हा सारा कोटा प्रपंच केला जातो. नुकताच हरयाणा विधानसभेने जाट समुदायाला आरक्षण बहाल करण्याचा जो ठराव संमत केला तो याचेच द्योतक. सामाजिक आरक्षणाच्या संबंधात दुस्वासानं असंही म्हटलं जातं की, हे आरक्षण एका विशिष्ट काळापुरतं (१९९० पर्यंत) मर्यादित होतं व ते आता बंद झालं पाहिजे, कारण आरक्षणामुळे मागासवर्गीय आता बरेच शिक्षित होऊन पुढारले आहेत वगैरे. मग प्रश्न असा पडतो की, त्यांच्यावर अजूनही त्याच पद्धतीने अनन्वित अत्याचार, अन्याय, सामूहिक बलात्कार, बहिष्कार का होतात? अर्थात ते कितीही शिक्षित, वैचारिक श्रीमंत झाले तरी त्यांचा सामाजिक हीन दर्जा कदापि तसूभरही बदलत नाही व त्यांच्यावरील अत्याचार थांबत नाहीत, ही एक अविरत चालणारी प्रक्रिया आहे.
आता तर हे आंदोलन मूळ ओबीसी विरुद्ध नव-ओबीसी अशा वळणावर जात असल्याचे बोलले जात आहे. ही बाब गंभीर व दूरगामी दुष्परिणाम करणारी ठरेल. त्यामुळे आरक्षणातील वास्तवातली वैधानिक व सामाजिक बाजू जनतेसमोर जाऊन समजावून सांगण्याची प्रक्रिया लोकनेते व शासकीय लोकप्रतिनिधींकडून एक अभियान म्हणून राबविली जाण्यातच समस्त समाजाचे व पर्यायाने देशाचे हित निहित आहे.