श्रीनिवास नागे, वरिष्ठ वृत्तसंपादक, लोकमत, पिंपरी-चिंचवड
पोटापाण्याची व्यवस्था शोधणाऱ्या खेड्यापाड्यातील लोकांना शहरांचं खुणावणं, हे काही नवं नाही. रोजगाराच्या आणि विकासाच्या संधी, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांचं जाळं, मनोरंजनाच्या सोयी आणि चांगलं जीवनमान या कारणांमुळं शहरांचं आकर्षण वाटणं स्वाभाविकच; म्हणूनच महानगरांकडं होणाऱ्या स्थलांतराचं प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यातून घरांची मागणी वाढत असताना, पुरवठा कमी असल्यानं असमतोल निर्माण होतो. परिणामी घरांच्या किमतीपेक्षा घरांच्या भाडेवाढीचा वेग जास्त दिसू लागला आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या २०२०-२१ च्या अहवालानुसार, देशातील एकूण स्थलांतराचा दर २८.९ टक्के आहे, म्हणजे सुमारे ४० कोटी लोक स्थलांतरित आहेत. यांपैकी शहरी भागातील स्थलांतराचा दर ३४.९ टक्के आहे, म्हणजे शहरी लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश लोक स्थलांतरित आहेत. राज्य सरकारनं नुकतंच महाराष्ट्राचं नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर केलंय. त्यात मुंबईतील ५२ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांत राहत असल्याचं म्हटलं आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी आलेल्यांचाच हा भरणा. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य आणि शेतीतलं कमी उत्पन्न, उत्पन्नाच्या साधनांची वानवा, दुष्काळ यामुळं पुरुष मंडळी रोजगार शोधण्यासाठी, चांगल्या नोकरीसाठी स्थलांतर करतात, त्यांच्यासोबत बायका-पोरंही ढकलली जातात. या लोंढ्यांनी शहरीकरण झपाट्यानं वाढतं आहे. देशातील शहरीकरणाचा दर २०२३ मध्ये ३५ टक्के असून, २०३० पर्यंत तो ४० टक्क्यांवर पोहोचेल! त्यातही जिथं रोजगारात वाढ आणि मेट्रो वाहतुकीसारख्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार वेगानं होतो आहे, अशा महानगरांतील गृहनिर्माण बाजारपेठ तेजीत दिसते. तिथं घरांच्या किमती तर वाढतच आहेत; पण त्यापेक्षाही घरांच्या भाड्यात जास्त वाढ नोंदवली जाते आहे. मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, पुणे या शहरांतला भाडेवाढीचा वेग घरांच्या किमतीच्या वाढीपेक्षा जास्त आहे. २०२४-२०२५ मधील राष्ट्रीय आकडेवारीनुसार, घरांच्या किमती सरासरी वर्षाला सहा ते सात टक्के दराने वाढतात, तर भाडं सात ते १० टक्क्यांपेक्षा वेगानं वाढतं आहे. मात्र महानगरांतली वाढ चक्रावून टाकणारी!
आयटी सेक्टर आणि मेट्रो विकासामुळं बेंगळुरूत २०२४ मध्ये घरांच्या किमती १२ टक्क्यांनी वाढल्या, तर भाडं २३.२ टक्क्यांनी वाढलं. घरांचा पुरवठा ४६ टक्के कमी असल्यामुळं चेन्नईतली भाडेवाढ ४४.७ टक्के, तर घरांच्या किमतीतील वाढ १६ टक्के होती. पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधल्या आयटी पार्क असलेल्या हिंजवडी-वाकड आणि वाघोलीत तीन वर्षांत घरांच्या किमतीत ३७ ते ४० टक्के वाढ नोंदवली गेली, तर घरांच्या भाड्याने मात्र ६० ते ७० टक्के वाढीचा पल्ला गाठला! मुंबईत घरांच्या किमतीत तीन वर्षांत १८ ते ४० टक्के वाढ झाली, तर घरभाडं मात्र १४ ते ६० टक्क्यांनी वाढलं. घरांच्या मागणी-पुरवठ्यातील असमतोल, आर्थिक गणितं, भाडेबाजारातील सुधारणा ही भाडेवाढ जास्त असण्यामागची प्रमुख कारणं. महानगरांमध्ये नोकरी आणि शिक्षणासाठी येणाऱ्यांचं प्रमाण वाढत असल्यानं भाड्याच्या घरांची मागणी वाढते; पण नवीन घरांचा पुरवठा मर्यादित आहे. उच्च उत्पन्न असलेल्या लोकांची संख्या वाढत असल्यानं लक्झरी घरांची मागणी वाढते; पण मध्यमवर्गीयांना घर खरेदी परवडत नसल्यानं ते भाड्यानं राहणं पसंत करतात. महागाई, बांधकाम खर्च आणि व्याजदरासारखे मॅक्रोइकॉनॉमिक घटक घरखरेदीपेक्षा भाड्याच्या घरांकडे कल वाढवतात.
गेल्या पाच वर्षांत मेट्रो, फ्लायओव्हर आणि टेक हब्स अशा पायाभूत सुविधांचा विकास झपाट्यानं होणाऱ्या भागात घरांची मागणी जास्त दिसते. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड इथल्या मेट्रो कनेक्टिव्हिटीमुळं त्या-त्या भागांत हे प्रकर्षानं दिसतं. काही वर्षांपूर्वी देशभरातील १०० शहरांत स्मार्ट सिटी योजना राबवण्यात आली. तिचा फायदा मोजक्याच शहरांनी करून घेतला. त्यात पुणे, पिंपरी-चिंवडसारख्या शहरांचा समावेश आहे. त्यांनी नवनवीन प्रकल्प राबवले. वाहतूक नियोजन, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, आपत्कालीन सेवा यांचं एकत्रित नियंत्रण, डिजिटल सिग्नलिंग, स्मार्ट रस्ते, सायकल ट्रॅक्स, बसथांबे, उद्यानं आणि मोकळ्या जागांचा विकास यांवर लक्ष केंद्रित केलं. भरपूर उजेड असलेली हवेशीर घरं, मोकळी उद्यानं, फूटपाथ, रुंद रस्ते हे शहरी नागरिकांचे मूलभूत अधिकार देण्यासाठी प्रयत्नपूर्वक योजना आखल्या. त्यांनी स्थलांतरितांना आकर्षित केलं; पण परवडणाऱ्या घरांसाठी म्हणावे तसे प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळं भाड्याच्या घरांना पसंती मिळत गेली. मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट (२०१९) सारख्या सुधारणांमुळं भाडेबाजार अधिक संघटित झाला. तोही आता भाडेवाढीस चालना देतो आहे.
shrinivas.nage@lokmat.com