- अ‍ॅड. नरेश दहीबावकर(अध्यक्ष, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती)धार्मिक उत्सव आपल्याकडे मोठ्या उत्साहाने साजरे केले जातात. त्यासाठी मंडळांची स्थापना केली जाते. मात्र कोणतीही धर्मदाय संस्था, धार्मिक संस्था, अन्य कुठल्याही संस्था यांनी सार्वजनिक न्यास कायद्याअंतर्गत आपल्या संस्थेची नोंदणी करणे आवश्यक असते, हे मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. कारण सार्वजनिक न्यासाकडे येणारी वर्गणी, देणगी, स्थावर मालमत्ता ही जाहीर करावी लागते. त्यामुळे पारदर्शकता निर्माण होते.मंडळांची नोंदणी करण्याचे दोन प्रकार असतात. पहिला म्हणजे काही मोठमोठी मंडळे महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास कायदा १९५0 अंतर्गत नोंदणी करतात. मात्र काही मंडळे कायमस्वरूपी नोंदणीकृत नसतात. त्यांच्यासाठी सार्वजनिक न्यास ४१ (सी) अंतर्गत अल्पकाळासाठी म्हणजे सहा महिन्यांपर्यंत नोंदणी करता येते. यात सर्व खर्च धर्मदाय आयुक्तांना दाखवावा लागतो. मुळात ज्या संस्था नोंदणीकृत असतात त्यांची घटना असते. या घटनेत तीन ते पाच वर्षे असा कालावधी दिलेला असतो. यात निवडणूक घ्यावी लागते. त्यानंतर जो बदल होतो तो धर्मदाय आयुक्तांना कळवावा लागतो. कार्यकारिणी, त्यानंतर दुसरी कार्यकारिणी असते. गेल्या तीन वर्षांपासून धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने मंडळांचा ताळेबंद आॅनलाइन स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे.
गणेशोत्सव हा फक्त दहा दिवसांचा असतो. गणेश मंडळातील पदाधिकारी हे आपापल्या कामांमध्ये व्यस्त असतात. तरीही ते मंडळामध्ये जमा झालेल्या पैशांचा आणि खर्चाचा हिशेब चार्टड अकाउंटंटमार्फत तपासणी करून धर्मदाय आयुक्तांना देत असतात. त्यांचा त्याबाबतीत पारदर्शक कारभार असतो. मात्र चेंज आॅफ रिपोर्टबाबत अडचण येते. यामुळे आम्ही काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये हा विषय मांडला होता. यावर आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. काही मंडळे आपल्या मंडळांची नोंदणी न करता थेट वर्गणी जमा करतात. या वेळी काही भागांतून धर्मदाय आयुक्त कार्यालयामध्ये तक्रारी येतात. अशी जर वर्गणी जमा केली तर खंडणीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो; म्हणून ज्या मंडळांनी नोंदणी केलेली आहे त्यांना वर्गणी गोळा करताना धर्मदाय आयुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक नाही. मात्र जी मंडळे नोंदणीकृत नाहीत अशा मंडळांनी तत्काळ मंडळाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यांनी तात्पुरती तरी नोंदणी करावी. त्यांच्या मंडळाची तत्काळ नोंदणी होण्याची सुविधा करण्यात आली आहे तसेच ते आॅनलाइन नोंदणीही करू शकतात. ज्या मंडळांची नोंदणी धर्मदाय आयुक्त कार्यालयामार्फत झालेली नसेल त्यांनी पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.