हे संघाचे राज्य आहे

केंद्रातील सरकारला व त्याच्या नियंत्रणांतील संस्थांना आदेश देण्याचा आम्हाला परात्पर अधिकार आहे अशी संघाची धारणा असेल तर ती सरळसरळ चुकीचीच नाही तर सरकार व जनता यांच्यात नको तसा गोंधळी गैरसमज पसरविणारी आहे.जी गोष्ट सरकारने करायची ती सरकारसाठी रा.स्व. संघच करीत असेल तर देशातील सरकार मोदींचे, भाजपाचे की सरळ संघाचे, असाच प्रश्न कुणालाही पडावा. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना ‘सरकारच्या आदेशानुसार वागा किंवा पद सोडा’ हा सल्ला जाहीररीत्या देणे तसेच तो घटनाबाह्य व प्रशासकीय नियमांचा भंग करणारा असल्याने ऊर्जित पटेल यांनी राजीनाम्याचा विचार करणे या दोन्ही गोष्टी यासंदर्भात देशाने नीट समजून घ्याव्या अशा आहेत. रिझर्व्ह बँकेला आदेश वा सूचना करायची तर ती अर्थमंत्री वा सरकारच करू शकते. या बँकेला स्वायत्तता प्राप्त असल्याने सरकारच्या निर्देश देण्याच्या अधिकारांनाही मर्यादा आहेत. सरकारने दिलेले अनेक निर्देश रिझर्व्ह बँकेने अमान्य केल्याच्या घटना रघुराम राजन यांच्या गव्हर्नरपदाच्या कार्यकाळात घडल्याचे आपण पाहिले आहे. राजन यांच्यावरची सरकारची नाराजीही तेव्हा उघड झाली होती. नंतरच्या काळात त्यांना दुसरी कारकीर्द न देऊन सरकारने आपली नाराजी त्यांना दाखविलीही होती. रघुराम राजन यांच्या तुलनेत ऊर्जित पटेल हे बरेच सौम्य व नम्रवृत्तीचे अधिकारी आहेत. तरीही त्यांनी त्यांच्या धोरणात न बसणारी सरकारची कोणतीही गोष्ट मान्य करण्यास आतापर्यंत नकार दिला आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील पत्रव्यवहार व चर्चा या गोपनीय बाबी असल्याने तशा त्या देशाला समजत नाहीत. रा.स्व. संघाला मात्र तसे कोणतेही नियम नाहीत. त्यामुळे मोहन भागवत यांनी ऊर्जित पटेलांना सरकारच्या अधीन राहून काम करा व सरकारच्या निर्देशांची अवहेलना करू नका, असे म्हटले असेल तर व्यक्ती म्हणून व सरसंघचालक म्हणून त्यांना तो अधिकार आहे. मात्र, हा आदेश पाळायचा की दुर्लक्षित करायचा हे ठरविणे हा रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा अधिकार आहे. मुळात संघ ही संविधानबाह्य संघटना आहे आणि तिने असा आदेशवजा निर्देश देणे हा तिचा उठवळपणाही आहे. केंद्रातील मोदींचे सरकार भाजपाचे आहे आणि तो पक्ष आम्हीच स्थापन केला असल्यामुळे त्या सरकारला व त्याच्या नियंत्रणातील संस्थांना (मग त्या स्वायत्त संस्था असल्या तरी) आदेश देण्याचा आम्हाला परात्पर अधिकार आहे, अशी संघाची धारणा असेल तर ती सरळसरळ चुकीचीच नाही तर सरकार व जनता यांच्यात नको तसा गोंधळी गैरसमज पसरविणारी आहे. पण संघाचे म्हणणे भाजपाने ऐकायचे आणि भाजपाचे सांगणे सरकारने मनावर घ्यायचे अशीच त्यांची कार्यपद्धती असल्याने मोहन भागवतांनी केलेल्या सूचना हा प्रत्यक्षात सरकारचाच आदेश ठरणार असल्याची जाणीव ऊर्जित पटेलांना झाली असेल व त्यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा देण्याचा विचार करून त्यासाठी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली असेल तर त्यांचे तसे करणे समजण्याजोगे आहे. संघाने व मोदींच्या सरकारने तशाही सरकारमधील आणि स्वायत्त व मान्यवर संस्था आता मोडीत काढल्या आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोग व योजना आयोग मोडीत काढल्यानंतर त्यांनी सीबीआय या सरकारी तपास यंत्रणेचीही माती केली आहे. एवढ्या सगळ्या संस्था अशा बुडविल्या तरी रिझर्व्ह बँकेसारखी अर्थव्यवहारावर नियंत्रण ठेवणारी व त्याला शिस्त आणू शकणारी महत्त्वाची संस्था संघ नासविणार नाही, असा विश्वास केंद्राला वाटत होता. पण मोहन भागवतांचा उत्साह व अधिकारातिक्रमण करण्याचा बेत त्या बँकेलाही मोकळा श्वास घेऊ देईल, असे आता वाटत नाही. ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर संघाच्या बौद्धिकात ‘तयार’ झालेला एखादा अतिसामान्य बुद्धीचा अर्थकारणी त्या जागेवर येईल आणि तो संघाला वा भाजपाला हवे तसे वळण अर्थकारणाला देईल किंवा आजवरच्या अनुभवानुसार ते मोडीतही काढील. लोकांनी मोदींचे सरकार निवडले असले तरी त्याची चालक संस्था संघ आहे. त्यामुळे हे सरकारही खºया अर्थाने संघाचे आहे. त्यामुळे त्याला रिझर्व्ह बँक चालविण्याचा, संपविण्याचा व ती मोडीत काढण्याचाही अधिकार आहे. हे झाल्याने देशाचे कल्याण होईल असे ज्यांना वाटते त्या विद्वानांच्या बुद्धीची कीव करून आपण देशाला शुभ चिंतणे, एवढेच आपल्या हाती राहते.