- अ‍ॅड. कांतिलाल तातेडराफेल विमान खरेदीच्या करारात कोणतीही अनियमितता नाही, या १४ डिसेंबर, २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा न्यायालयाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्या असून या याचिकांवर लवकरच गुणवत्तेच्या आधारावर सुनावणी करण्यात येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहेशासकीय गोपनीयता कायदा, १९२३ अंतर्गत राफेल विमान खरेदीसंबंधीचे दस्तावेज हे गोपनीय असून ते सार्वजनिकरीत्या उघड करता येत नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयालादेखील त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा व त्यासंबंधी निर्णय देण्याचा अधिकार नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. त्याचप्रमाणे या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती या गैरमार्गाने मिळवून त्या सार्वजनिकरीत्या उघड केलेल्या आहेत. त्यामुळे गोपनीयता कायद्याचे उल्लंघन झालेले असून राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच परकीय देशांशी असलेले संबंध यांना धोका निर्माण झालेला आहे. सरकारची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता बेकायदेशीररीत्या मिळविलेले ‘संरक्षित’ दस्तावेज हे न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या पुनर्विचार याचिका फेटाळाव्यात, अशी मागणी भारताचे महाभिवक्ता के.के. वेणुगोपाल यांनी केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पीठाने सरकारचे हे म्हणणे पूर्णत: फेटाळले.खरेदीचा करार केलेल्या विमानांची किंमत किती आहे? हा व्यवहार करताना आवश्यक त्या नियमावलीचे तसेच कार्यप्रणालीचे पालन करण्यात आले आहे का? विमान खरेदीसाठीचा ज्या समितीला अधिकार दिलेला आहे, त्या समितीला डावलून दुसºया समांतर यंत्रणेने त्यात हस्तक्षेप करून हा खरेदीचा व्यवहार पूर्ण केलेला आहे का? या बाबी शासकीय गोपनीयता कायदा, १९२३ अंतर्गत येतात का? गोपनीयता कायदा, १९२३ हा माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ पेक्षा महत्त्वाचा व त्याला वरचढ ठरतो का? गोपनीयता कायद्यानुसार सरकारच्या विशेषाधिकारांतर्गत ‘संरक्षित’ असलेले दस्तावेज ते चोरलेले असल्यास न्यायालयात पुरावा म्हणून दाखल करता येतात का? राफेल विमान खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात असताना त्या विमानाची किंमत तसेच ही खरेदी नियमबाह्यरीत्या झालेली आहे का, हे जाणून घेण्याचा अधिकार या लोकशाही देशातील सार्वभौम जनतेला आहे की नाही, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
(ज्येष्ठ विधिज्ञ)