कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ
बलात्काराइतका निर्घृण गुन्हा दुसरा कोणताच असू शकत नाही. हा गुन्हा देशात वारंवार घडत असल्यामुळे राष्ट्राची विवेकबुद्धी पार हादरून गेली आहे. पूर्वी असे गुन्हे क्वचितच नोंदवले जात. आता ते नोंदवले जात असल्याने अशा अमानुष कृत्यांचा तपास वेगाने होऊन सत्त्वर न्याय मिळाला पाहिजे अशी जागरूकता समाजात निर्माण झाली आहे. २०१६ ते २०२२ या सहा वर्षांत अल्पवयीनांवरील बलात्कारांची संख्या तब्बल ९६ % नी वाढलेली आहे. २०२१ या एकाच वर्षात देशात प्रत्येक तासाला स्त्रियांवरील अत्याचाराचे ४९ गुन्हे नोंदवण्यात आले. नोंद करण्याच्या प्रक्रियेबद्दलच्या वाढत्या जागरूकतेमुळे अधिक नोंदी झाल्या हे याचे कारण असावे. संपर्क सुलभ करणाऱ्या हेल्प लाइन्स आणि पीडितांना न्याय मिळवून देणाऱ्या संस्था यांचाही हातभार आहेच. अशा गुन्हेगारांना न्यायासनासमोर खेचून शिक्षा घडवण्याचा मार्ग पीडित महिलांच्या कुटुंबीयांना आता उपलब्ध झाला आहे.
बलात्कार हा अनेक दुर्लक्षणांचा परिपाक असतो. प्रभुत्व गाजवण्याची, दुसऱ्यावर मात करण्याची प्रबळ इच्छा त्यामागे असते. ही एक नकारात्मक मानवी प्रवृत्ती होय. वर दिलेली आकडेवारी आपल्या समाजाचे कोणते चित्र दाखवते? हा समाज टोकाचा स्त्रीद्वेष्टा आहे, हेच ना? त्याच्या दृष्टीने स्त्री ही भोगाची आणि खिल्ली उडवण्याची वस्तू आहे. प्रत्येक भावशून्य पुरुषाचा असा समज असतो की आपण काहीही केले, तरी ते धकून जाईल. कुटुंबात मुलींना दुय्यम स्थान देणाऱ्या आपल्या समाजातील सांस्कृतिक वातावरणाचाच हा परिणाम आहे. समाजातील स्त्रीचे स्थान सामाजिक, व्यक्तिगत जीवनात समान भागीदारीचा हक्क असलेली स्वतंत्र व्यक्ती असे मुळीच नसून केवळ कुटुंबाची सेवा करणारी आदर्श पत्नी असेच मानले जाते. मुलींच्या निवडीवर खूप मर्यादा आणल्या जातात. बहुतेक वेळा लग्न हाच मुलीपुढील एकमेव पर्याय असतो. त्यातही जोडीदाराच्या निवडीचा हक्क तिला क्वचितच मिळतो. ग्रामीण भागात तर तिच्या निवडीला अधिकच मर्यादा असतात. आपली उत्तम कारकीर्द घडवण्याची उपजत गुणवत्ता अंगी असलेल्या कितीतरी मुलींची त्याअगोदरच लग्ने लावून दिली जातात. त्यामुळे एक तर त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्णत: मारल्या जातात किंवा त्यांना आपले करिअर मध्येच सोडून द्यावे लागते.
दुर्दैवाने बलात्काराचे अनेक गुन्हे मुळात नोंदवलेच जात नाहीत. ही घटना उघडकीस आल्यावर होणाऱ्या विपरीत परिणामांच्या आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या सामाजिक दुष्परिणामांच्या भयापोटी बलात्काऱ्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचे आणि खटला चालवण्याचे पाऊल उचलायला कुटुंबे कचरतात, ही अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे. अशा घटना उजेडात आणल्या जातील आणि न्याय मागण्याचे धैर्य पीडित कुटुंबांना होईल अशी परिस्थिती निर्माण करणे ही एक राष्ट्र म्हणून, एक समाज म्हणून आपली जबाबदारी आहे.
आपल्या मुलींना समाजातील समान भागीदार म्हणून स्थान देणारी, आपल्या पसंतीचे करिअर निवडण्याच्या आणि त्यासाठी योग्य ते शिक्षण घेण्याच्या त्यांच्या हक्काचा सन्मान करणारी जीवनमूल्ये घरात आणि शाळेत रुजवणे हाच या दिशेने पुढे जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे. “आपण हे करू शकतो” हे धाडस मुलींमध्ये निर्माण व्हायला हवे आणि आपल्या पसंतीच्या दिशेने पुढे जाण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना लाभायला हवे. हे सांगणे जेवढे सोपे, तेवढेच करणे अवघड. त्यासाठी आपल्या समाजाच्या एकंदर दृष्टिकोनातच आमूलाग्र परिवर्तन होणे गरजेचे आहे.
आपल्या देशातील कर्मचारी वर्गातील स्त्रियांचे प्रमाण विकसित जगाच्याच नव्हे, तर आपल्या शेजारी राष्ट्रांच्या तुलनेतही कमी आहे. यात बदल व्हायला हवा. कर्मचारी स्त्रियांची टक्केवारी शालेय व्यवस्थेत सर्वांत जास्त आहे, हे आपण जाणतोच. त्यापैकी बहुतेक सर्व स्त्रिया शिक्षिका असतात. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे शिकवणे आणि कुटुंबाची संपूर्ण देखभाल करणे यात त्यांना स्वभावत: रुची आणि तशी कौशल्येही असतात. आपला अभ्यासक्रम पार करू इच्छिणाऱ्या किंवा व्यवसाय स्वीकारू इच्छिणाऱ्या तरुण मुलींना, आपल्याला नेमके काय हवे आहे हे व्यक्त करण्याची पुरेपूर संधी देणारी एखादी संस्थात्मक चौकट निर्माण करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. एखाद्या मुलीच्या अभ्यासक्रम किंवा व्यवसाय निवडीला कुटुंबाचा आक्षेप असेल तर त्यावर संवादातूनच हाती येऊ शकतील असे उपाय शोधू पाहणारी एखादी यंत्रणा शासन उभारू शकेल.
याखेरीज स्त्रियांविरुद्ध होणाऱ्या निर्घृण गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या यंत्रणांनी तो अत्यंत काळजीपूर्वक करावा आणि कोणत्याही प्रकारे पक्षपाती तपासाला मुळीच वाव असू नये यासाठी या यंत्रणांना पुरेसे संवेदनशील बनवण्याची खबरदारी आपण घेतली पाहिजे. यात स्त्रियांचा आत्मसन्मान, त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली असते. त्याबाबत कोणतीही तडजोड होता कामा नये. त्याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राजकीय पक्षांनी अशा गुन्ह्यांकडे राजकीय लाभ मिळवून देणारे एक साधन म्हणून पाहता कामा नये. त्यामुळे वातावरण अधिक गढूळ होण्याखेरीज काहीही साध्य होत नाही. आपण अशाही घटनांचे राजकारण करतो ही अत्यंत शरमेची गोष्ट आहे. न्यायालयानेही दखल घेऊन बलात्काराचा राजकीय तमाशा केला जाणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे.