रेल्वे खासगीच्या दिशेने

मुंबईत मेट्रोचे काम वेगाने सुरू आहे़ बुलेट ट्रेनच्या जमीन अधिग्रहणासाठी सरकार उत्सुक आहे़ लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांच्या सेवेतील, खाद्यपदार्थांमधील दर्जा वाढविण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे़ एकीकडे हे सारे घडत असताना ७५ लाख मुंबईकर प्रवाशांच्या जिवाची मात्र रेल्वेला काळजी आहे की नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे़ मुंबईकरांचा सोशिकपणा प्रचंड आहे, पण अन्य ठिकाणच्या उपनगरी सेवा वेगाने सुधारत असताना मुंबईच्या उपनगरी सेवेकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष होत आहे़ या पार्श्वभूमीवर रेल्वेच्या उपायांवर चर्चा करण्यासाठी परवा मुंबई उच्च न्यायालयाने खासगीकरणाचा उपाय सुचविला़ तसेच मुंबईसाठी स्वतंत्र मंडळाचाही विचार करण्याची सूचना केली़ विमानतळाचे खासगीकरण झाल्याने स्पर्धा वाढली आणि प्रवाशांना दर्जेदार सेवा मिळू लागली. त्याच धर्तीवर रेल्वेच्या खासगीकरणाची न्यायालयाची सूचना आहे़याआधीही हा विषय चर्चेला आला होता़ त्यावर निर्णय घेण्याचे धाडस कोणत्याच सरकारला झाले नाही़ कारण देशातील रेल्वे प्रवाशांच्या संख्येतील जवळपास दहा टक्के प्रवासी याच विभागात असल्याने रेल्वेला सर्वाधिक महसूल मुंबई विभागातून मिळतो़ लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांतून मुंबईत येणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे़ त्यामुळे मुंबईतील रेल्वेमार्गाचा विकास अधिक चांगला व दर्जेदार होणे आवश्यक आहे़ मुंबईतून मिळणाºया महसुलातील किती वाटा येथील विकासावर खर्च होतो, हा संशोधनाचा विषय ठरेल़ रेल्वेच्या पादचारी पुलावरील चेंगराचेंगरी, पादचारी पूल पडल्यावर प्रवाशांचा बळी गेल्यानंतर रेल्वेसेवा सुधारणा, त्यातील सुरक्षेसाठी कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज जाहीर होते़ पण त्यातील कामे जलदगतीने होत नाहीत़ ती झाली, तरी त्यांच्या दर्जाचा प्रश्न येतो. न्यायालयाने फटकारल्याशिवाय सरकार काम करत नाही, हा आजवरचा इतिहास आहे़ त्यामुळे रेल्वेच्या खासगीकरणाचा मुद्दा न्यायालयानेच उपस्थित केल्याने यावर गांभीर्याने विचार करण्याची, निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे़ रेल्वेच्या उपनगरी सेवेचे विभाजन झाले, खासगीकरण झाले, तर त्यातून दर्जा सुधारेल; उत्तरदायित्व वाढेल ही भूमिका वारंवार मांडली गेली. मुंबईचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तुम्हाला दिल्लीत का जावे लागते, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल मुंबईचेच असल्याने त्यांना ७५ लाख उपनगरी प्रवाशांच्या प्रश्नांची जाण आहे. त्यामुळे त्यांनीच खासगीकरणामागची भूमिका समजावून घेत शक्य त्या सेवांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव पुढे रेटायला हवा़ त्यातून प्रश्न कमी होतील आणि सेवा सुधारण्याचे पाऊल पुढे पडेल.