राहुल गांधींचा पक्षाभिषेक

भारतीय राजकारणाच्या एका कठीण परीक्षेला सामोरे जाताना, राहुल गांधींनी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. १३४ वर्षांच्या या सर्वात जुन्या पक्षात खरोखर एका नव्या पर्वाचा प्रारंभ झालाय की लागोपाठ पत्करलेल्या पराभवाचे ओझे अजूनही काही काळ पक्षाला वहावे लागणार आहे, याचे उत्तर आज जाहीर होणाºया गुजरातच्या निकालातून स्पष्ट होईल. १९ वर्षांपूर्वी अनिश्चिततेच्या भोवºयात सापडलेल्या काँग्रेस पक्षाला सारे कौशल्य पणाला लावून सोनिया गांधींनी बाहेर काढले होते. काँग्रेस पक्ष त्यावेळी केवळ तीन राज्यात सत्तेवर होता. अनेक आव्हानांना धैर्याने सामोरे जात, सोनियांनी काँग्रेसशासित राज्यांची संख्या २४ पर्यंत वाढवली. इतकेच नव्हे तर २00४ साली केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सरकार स्थापन झाले. सलग दहा वर्षे देशाचा कारभार या आघाडीने चालवला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून मात्र काँग्रेसचा हा चढता राजकीय आलेख वेगाने घसरत गेला. अनेक राज्यात काँग्रेसचा दारूण पराभव झाल्यामुळे या देशव्यापी पक्षाची तुलना थेट प्रादेशिक पक्षांबरोबर होऊ लागली. अध्यक्षपदावरून निवृत्त होताना हे वास्तव सोनियांनी मान्य केले व पक्ष आणि देशासमोरील आव्हानांची राहुल गांधींना जाणीव करून दिली. गुजरातच्या निवडणूक प्रचारात राहुल गांधींचा नवा अवतार देशाने पाहिला. जनतेच्या समस्या आक्रमक आवेशात मांडतांना राहुल गांधींनी सतत आपल्या मर्यादांचे भान ठेवले. भाषणांमध्ये आपला तोल ढळू दिला नाही. जनतेशी थेट संवाद साधण्याची कलाही बºयापैकी त्यांच्या शब्दफेकीत जाणवू लागली. गुजरातच्या निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींसह भाजपच्या तमाम नेत्यांनाही राहुलना बरेच गांभीर्याने घ्यावे लागले. विरोधकाच्या भूमिकेत राहुलचा निवडणूक प्रचार जरी प्रभावी ठरला तरी राजकारणात सत्ताधाºयांवर केवळ आक्रमक हल्ले चढवून चालत नाही. जनतेत आपल्या राजकीय क्षमतांबाबत विश्वासार्हता निर्माण करावी लागते. तरूण पिढीतील एक उमदे, आश्वासक आणि परिपक्व नेतृत्व, अशी नवी ओळख प्रस्थापित करताना राहुलना सार्वजनिक जीवनात अजून बºयाच कसोट्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. काँग्रेसशासित राज्यांची संख्या देशात बरीच कमी आहे. निवडणूक लढवायला पैसे लागतात. भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसकडे पैशांचीही मोठी चणचण आहे. दरबारी राजकारणातील काँग्रेस पक्षात गल्ली ते दिल्ली अनेक गट आहेत सोनियांचे निकटवर्ती म्हणून ज्यांनी वर्षानुवर्षे महत्त्वाच्या भूमिका वठवल्या, त्या नेत्यांशी राहुलचे सूर कितपत जुळतील, याविषयी तूर्त शंकेचे वातावरण आहे. पक्षांतर्गत गटबाजीतून मार्ग काढताना, नव्या जुन्यांचा समन्वय व समतोल साधण्याची कला राहुलना आत्मसात करावी लागेल. उमेदीच्या तरूण नेत्यांचा जुन्या अनुभवी नेत्यांशी समन्वय साधावा लागेल. देशभर विविध कारणांनी लोक मोदी सरकारवर नाराज आहेत. याचा अर्थ भाजपला नाकारून लगेच काँग्रेसच्या हाती सत्तेचे आयते ताट ते आणून देतील, हे स्वप्नरंजन झाले. भाजपला नाकारताना जनतेला विश्वासार्ह आणि आश्वासक नेतृत्वाचा पर्याय हवा आहे. जनतेत मिसळून आठवड्यातील २४ तास ७ दिवस त्यासाठी कार्यरत राहावे लागेल. मोदींच्या कारकिर्दीत भाजपचे हक्काचे मतदान सरासरी ३0 टक्के आहे. त्यालाही सध्या उभे आडवे तडे जात आहेत. अशा वातावरणात जनतेचा सारा असंतोष संघटित करण्यासाठी देशभरातील अनेक विरोधकांची यशस्वी मोट बांधावी लागेल. हे काम सोपे नसले तरी राहुलच्या नेतृत्वापुढे ते आव्हानही मोठेच आहे. देशातील प्रमुख विरोधकांचा आजही सोनियांच्याच नेतृत्वावर विश्वास आहे. राहुलना तो संपादित करावा लागेल. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला आता १६ महिन्यांचा अवधी शिल्लक आहे. दरम्यान कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, त्रिपुरा अशा पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत. राहुलच्या दृष्टीने हे सारेच कसोटीचे क्षण असले तरी त्यात संधीही अपार आहेत.