राहुल गांधी घेतील खुल्या सभा

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पक्ष कार्यकर्ते व सामान्य नागरिकांशी थेट जुळण्यासाठी इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांच्या मार्गावर चालू शकतात. नवीन सल्लागार मंडळाने राहुलना दिल्लीत मुक्काम असताना आठवड्यातून किमान तीन दिवस अकबर रोडवरील पक्ष मुख्यालयात घालविण्याचा सल्ला दिला असल्याची माहिती आहे. त्यातील एक दिवस पक्ष कार्यकर्ते व सामान्य नागरिकांसाठी राखीव असेल. दुसºया दिवशी कार्यालय पदाधिकारी व प्रमुख संघटना तर, तिसºया दिवशी राज्यांतील नेत्यांसोबत चर्चा केली जाईल. त्याचे स्वरूप खुल्या सभांसारखे राहील. सुरक्षाविषयक कारणांमुळे सोनिया गांधी व डॉ. मनमोहनसिंग यांनी कधीच खुल्या सभा घेतल्या नाहीत. परंतु, राहुल गांधी यांनी एसपीजीद्वारे व्यक्त करण्यात आलेल्या भीतीची चिंता न करता नागरिकांना स्वतंत्रपणे भेटण्याचा व त्यांना ऐकून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात त्यांना प्रोटोकॉल व नियमांची बंधने तोडायची आहेत. सूत्रांच्या दाव्यानुसार ते पुढच्या महिन्यापासूनच याची सुरुवात करतील.
राहुल यांच्या योजनेला सरकारचा धक्का
राहुल यांनी फेब्रुवारीपासून खुल्या सभा घेण्याची योजना आखली असली तरी, मोदी सरकारच्या डोक्यात वेगळाच विचार सुरू आहे. त्यांना येत्या तीन महिन्यांत काँग्रेसला अकबर रोडवरील मुख्यालय व अन्य इमारतीतून बाहेर काढायचे आहे. निवास वाटपाच्या मंत्रिमंडळ समिती (सीसीए)ने एआयसीसीला दोन सरकारी बंगले रिकामे करण्यासाठी अंतिम नोटीस दिली आहे. त्यात युवा काँग्रेसच्या ताब्यातील ५ रायसिना रोडवरील इमारतीचा व एआयसीसीचा १९७६ पासून ताबा असलेल्या चाणक्यपुरीतील निवासस्थानाचा समावेश आहे. पहिली नोटीस २०१५ मध्ये देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने लुटियंस बंगला झोन क्षेत्रातून सर्व राजकीय पक्षांना हटविण्याचा आदेश दिल्यानंतर आतापर्यंत अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली. काँग्रेस, भाजपा, बसपा व अन्य राष्ट्रीय पक्षांना मुख्यालय स्थापण्यासाठी पर्यायी जागा देण्यात आल्या आहेत. काँग्रेसला कोटला रोडवर दोन एकरचा भूखंड देण्यात आला असून तेथे कामाला सुरुवात झाली आहे. परंतु, बांधकाम संथ गतीने सुरू आहे. असे असले तरी, शहर विकास मंत्रालयाने अकबर रोड व रायसिना रोडवरील जागा वेळेत रिकामी न केल्यास दंड का आकारला जाऊ नये अशी काँग्रेसला विचारणा केली आहे.
भाजपाचे अत्याधुनिक मुख्यालय तयार
‘एआयसीसी’ने देशावर १० वर्षे सत्ता गाजविली आणि तरीदेखील त्यांना मुख्यालयाचे निर्माण करता आले नाही. परंतु भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांनी अल्पकालावधीतच एकप्रकारे चमत्कारच करून दाखविला. एक वर्षाहून कमी कालावधीत त्यांनी कार्य पूर्ण केले आहे व ‘राऊस एव्हेन्यू’जवळील दीनदयाल मार्गावर पक्षाचे नवीन मुख्यालय बनून तयार आहे. पंतप्रधानांनी पाच-सात मजली अत्याधुनिक इमारतीचे उद्घाटन केल्यानंतर, ११ अशोक रोड मुख्यालयाला शाह फेब्रुवारीमध्ये सोडू इच्छितात. या इमारतीमध्ये ७० खोल्या आहेत. यातील ४५ नेत्यांसाठी तर २५ कार्यकर्त्यांसाठी आहेत. आठ हजार चौरस मीटरची इमारत काँग्रेसला मिळालेल्या जागेच्या तुलनेत छोटी आहे. मात्र इथे एक ग्रंथालयदेखील राहणार आहे. यात चार हजार ‘ई-बुक्स’ आणि पाच हजार पुस्तके राहतील. वरच्या मजल्यावर एक ‘वॉररुम’ असेल व ‘सॅटेलाईट’च्या माध्यमातून याला सर्व जिल्हा मुख्यालयांशी जोडण्यात येईल. इमारतीच्या गच्चीवर एक हेलिपॅडदेखील तयार करण्यात येत आहे, मात्र याला दुजोरा देण्यास कुणीही तयार नाही. इमारतीमध्ये तीव्र गतीच्या १० ‘लिफ्ट’ असतील व २०० कारसाठी तळमजल्यावर ‘पार्किंग’ची सुविधा असेल.
पद्म पुरस्कार, मोदींची शैली
जेव्हापासून नरेंद्र मोदी यांनी कार्यभार सांभाळला आहे, तेव्हापासून पद्म पुरस्कारांमध्ये प्रचंड परिवर्तन झाले आहे. राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री किंवा सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांच्या शिफारशीवर पुरस्कार दिले जाण्याचे दिवस आता सरले आहेत. आपल्या जवळच्या लोकांची शिफारस पाठवू नये, असे खासगी पातळीवर सर्वांना सांगण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर एक ‘लिंक’ दिली असून यात सखोल माहिती देण्यात आली आहे. पंतप्रधान दावोसला रवाना झाल्यानंतर यासंबंधात उच्चस्तरीय समितीद्वारे सुचविण्यात आलेल्या नावांची यादी त्यांच्या टेबलवर ठेवण्यात आली. ते २३ जानेवारीला सायंकाळी परतले, त्यामुळे त्यांना यादी पाहण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. त्यामुळेच पंतप्रधान कार्यालयाला आपल्या नेटवर्कच्या माध्यमातून सुचविण्यात आलेल्या नावांची शहानिशा करावी लागली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी पद्मभूषण पुरस्कारासाठी शिफारस केलेल्या एका खासगी इस्पितळाच्या प्रमुख डॉक्टरच्या नावाकडे पंतप्रधानांनी लक्ष दिले नाही. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, पुडुच्चेरीच्या राज्यपाल किरण बेदी व तीन अन्या वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांच्या शिफारशीचीदेखील अशीच गत झाली.
पंतप्रधानांचा आवडता अधिकारी कोण?
वित्त सचिव हसमुख अढिया हे नरेंद्र मोदी यांचे सर्वात आवडते अधिकारी आहेत, असा समज असेल, तर तो चुकीचा आहे. अढिया गुजराती आहेत व गुजरात कॅडरचे ‘आयएएस’ अधिकारी आहेत. मात्र सरकारमध्ये ते आपल्या वरिष्ठतेमुळे सचिव बनले आहेत. जर त्यांनी ‘कॅबिनेट’ सचिव म्हणून पद सांभाळले तर तो भेदभाव मानण्यात येईल. ते तेथेदेखील सरकारमध्ये सर्वात वरिष्ठ सचिव असतील, ही बाबदेखील तितकीच खरी आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाचे सचिव म्हणून परमेश्वरन अय्यर यांना आणखी एक सेवाविस्तार देण्यात आला आणि या निर्णयामुळे पंतप्रधानांनी सर्व अधिकाºयांना आश्चर्यात टाकले. अय्यर यांना सेवानिवृत्तीनंतर आणून मोदी यांनी त्यांना दोन वर्षांसाठी पूर्ण सचिव म्हणून नियुक्त केले होते. साधारणत: निवृत्तीनंतर अधिकाºयांना सल्लागार किंवा इतर स्वरूपात सेवेत आणले जाते. त्यामुळे ही बाब अभूतपूर्व आहे. दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अय्यर सेवानिवृत्त होतील, असे मानण्यात येत होते. मात्र आणखी एक दुर्मिळ निर्णय घेत मोदी यांनी त्यांना ३० एप्रिल २०१९ पर्यंतचा आणखी एक सेवाविस्तार दिला.
-हरीश गुप्ता
‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर