अशा दबंगांच्या तालावर कायदा का नाचतो?

हे प्रकरण कुण्या एका पक्षाशी संबंधित नाही, तर हा संपूर्ण मानवता आणि व्यवस्थेचाच प्रश्न आहे

- विजय दर्डाउन्नाव बलात्कार प्रकरण आणि त्यानंतरचा घटनाक्रम हा केवळ गुन्हेगारीचा प्रकार नाही. ही एका जराजर्जर झालेल्या शासनव्यवस्थेची शोकांतिका आहे. ही अशा एका आमदारची मस्तवाल कहाणी आहे, ज्याच्यावर एका तरुणीवर केवळ बलात्कार केल्याचा नव्हे, तर तक्रार केल्यावर तिच्या संपूर्ण कुटुंबाला उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप आहे. तिच्या वडिलांची हत्या झाली. अपघात घडवून त्या तरुणीलाही ठार मारण्याचा प्रयत्न झाला. हा अपघात संशयास्पद अशासाठी की, ज्या ट्रकने तिच्या मोटारीला धडक दिली, त्याचा ड्रायव्हर या आमदाराच्या जवळचा असल्याचे सांगण्यात येते. ‘या देशात चालले आहे तरी काय? कायदा पार गुंडाळून ठेवला आहे की काय?’ असा उद्विग्न सवाल सरन्यायाधीशांनी करावा, एवढे हे प्रकरण गंभीर आहे.

ही घटना खरोखरच अंगावर शहरे आणणारी आहे. यात नेमके काय, केव्हा आणि कसे झाले, हे आधी समजावून घेऊ या. ४ जून, २0१७ रोजी उन्नावजवळील गावातून १७ वर्षांच्या एका मुलीचे अपहरण झाले. बरेच दिवस तपास करूनही पोलिसांच्या हाती काही लागले नाही? शेवटी १७ जून, २0१७ रोजी ती मुलगी पोलिसांना सापडली, पण तरी कोणत्याही गुन्ह्याची नोंद केली गेली नाही? २१ जून रोजी तिने न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे जाऊन आपली करुण कहाणी सांगितली. याने पोलिसांना जणू आणखी चेव चढला. या मुलीच्या तक्रारीनुसार या दहा दिवसांत आमदार कुलदीपसिंह सेंगर व त्याच्या साथीदारांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. अशी फिर्याद अन्य कुणाविरुद्ध असती, तर पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा नोंदविला असता, पण कुलदीप सिंह सेंगर हे उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातील एक दबंग प्रस्थ आहे. हे महाशय अनेक पक्षांतून फिरून आले आहेत. २00२ मध्ये सेंगर प्रथम उन्नाव सदर मतदारसंघातून बसपच्या तिकिटावर विधानसभेत निवडून गेले. २00७च्या निवडणुकीत त्याने समाजवादी पार्टीशी घरोबा केला आणि बांगरमऊमधून निवडणूक जिंकली. २0१२ मध्ये भगवंतनगरमधून आमदार झाले. २0१७ मध्ये भाजपचा झेंडा घेऊन पुन्हा त्यांनी बांगरमऊतून निवडणूक जिंकली. उन्नाव बलात्काराची तक्रार झाली, तेव्हा पोलिसांनी त्यांना वाचविण्याचा भरपूर प्रयत्न केला, पण मुलीने न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे जाऊन तक्रार केल्यावर नाइलाजाने सेंगरविरुद्ध गुन्हा नोंदविणे भाग पडले, पण जुलै, २0१७ मध्ये जे आरोपपत्र सादर झाले, त्यात सेंगरचे नावच नव्हते! फेब्रुवारी, २0१८ मध्ये जिल्हा न्यायालयाने आदेश दिल्यावर सेंगरला आरोपी केले गेले, पण या दरम्यान आणखी एक विचित्र घटना घडली. सेंगरच्या भावाने मुलीच्या वडिलांना मारहाण केली, पण पोलिसांनी वडिलांवरच शस्त्र कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवून त्यांना अटक केली. आपल्या वडिलांचा कोठडीत छळ होत आहे, हे कळल्यावर या मुलीने ८ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाबाहेर स्वत:ला जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. वेळीच हस्तक्षेप केल्याने ती वाचली, पण दुसऱ्या दिवशी तिच्या वडिलांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. दबंगगिरीचा नंगानाच सुरू होता आणि आमदार मोकाट फिरत होता.

या पीडित तरुणीने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यावर, हे प्रकरण देशभरातील माध्यमांमध्ये ठळक मथळ्यांनी झळकले. यानंतर, तपास सीबीआयकडे गेल्यावर १३ एप्रिल रोजी आमदार सेंगरला अटक करण्यात आली. त्यानंतर, लगेच १८ एप्रिल, २0१८ रोजी या प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार युनूस याचाही आश्चर्यकारपणे मृत्यू झाला. या सर्व घटनाक्र माने हवालदिल झालेल्या मुलीने १२ जुलै, २0१९ रोजी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून आपल्या संपूर्ण कुटुंबाचे आयुष्य धोक्यात असल्याचे कळविले, पण हे पत्रही सरन्यायाधीशांपर्यंत लगेच पोहोचले नाही. दरम्यान, जे घडण्याची शंका होती तेच घडले. २८ जुलै रोजी ही मुलगी तिच्या काकू, मावशी व वकिलासोबत रायबरेलीला जात असताना, त्यांच्या मोटारीला समोरून येणाऱ्या एका ट्रकने धडक दिली. यात काकू व मावशी जागीच ठार झाल्या. मोटार चालविणारा वकील व त्याच्या शेजारी बसलेली ही मुलगी गंभीर जखमी झाले. सध्या ते इस्पितळात मृत्यूशी झुंज देत आहेत. ज्या ट्रकने धडक मारली, त्याच्या नंबरप्लेटवर ग्रीस फासलेले होते. ट्रकचा ड्रायव्हरही सेंगरच्याच जवळचा असल्याचे सांगितले जाते.

संशय आणखी गूढ होण्याचे कारण असे की, या मुलीच्या संरक्षणासाठी दिलेले तीन पोलीस नेमके त्याच दिवशी तिच्याबरोबर नव्हते! यावरून हे सर्व एका पूर्वनियोजित कारस्थानानुसार होत गेले, अशी शंका घेण्यास नक्कीच जागा आहे. मुलीने लिहिलेले पत्र मिळाल्यावर सरन्यायाधीशांनी या घटनाक्रमातील शेवटचा अपघात वगळता सर्व खटले उत्तर प्रदेशऐवजी दिल्लीत चालवून ४५ दिवसांत निकाल देण्याचा आदेश दिला आहे. आता तरी दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा होईल, अशी आशा आहे.

उन्नाव कांडाच्या विभत्स घटेबद्दल लिहित असताना ही जणू एखाद्या गुन्हेगारीवर आधारित चित्रपटाचीच पटकथा असावी असे मला वाटते. एक दबंग आमदार संपूर्ण कुटुंबाला उद्ध्वस्त करतो आणि आमची सरकारी यंत्रणा त्या मुलीला साधी मदतही करू शकत नाही याबद्दल मला आश्चर्य वाटते. हे प्रकरण कुण्या एका पक्षाशी संबंधित नाही, तर हा संपूर्ण मानवता आणि व्यवस्थेचाच प्रश्न आहे असे माझे मत आहे. हा त्या व्यवस्थेचा प्रश्न आहे, ज्या व्यवस्थेच्या संविधानाने आपल्या नागरिकांना संरक्षण प्रदान करण्याची हमी दिलेली आहे. ज्या व्यवस्थेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतिशय जागरूक आहेत, त्या व्यवस्थेचा हा प्रश्न आहे. अशा स्थितीत अशाप्रकारची घटना घडत असेल तर संपूर्ण समाजालाच यावर गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे.(लेखक लोकमत समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन आहेत)