- धर्मराज हल्लाळे
केजी टू पीजी शिक्षणक्रमात शासन निर्णयाचा वारंवार होत असलेला गोंधळ अन् शिक्षक दिनी रस्त्यावर उतरणारे शिक्षक, प्राध्यापक या सर्व प्रक्रियेत सरकारचा विधायक हस्तक्षेप दिसत नाही, हे अधिक गंभीर आहे. चर्चा नाही, संवाद नाही. अशा परिस्थितीत शिक्षणाची सर्व पातळीवर थट्टा अर्थात् विनोद करण्याचे तर काम सुरू नाही ना, हा प्रश्न आहे. शिक्षक दिनी देशभर शिक्षकांचा गौरव सुरू असताना विनाअनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत सुमारे ४५ हजार शिक्षक रस्त्यावर आहेत. त्यांनी ऐन शिक्षक दिनी आपल्या न्याय हक्कासाठी राज्यातील साडेसहा हजार शाळा बंद ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. ज्यामुळे लाखो विद्यार्थी गुरुगौरव दिनी ज्ञानार्जनाला मुकतील. विनाअनुदानित शाळेसारखी स्थिती अनुदानित शाळांचीही आहे. जिथे अतिरिक्त तुकड्या झाल्या आहेत, तेथील ९ हजारांवर शिक्षक गेल्या अनेक वर्षांपासून विनावेतन काम करीत आहेत. जे शालेय शिक्षणाचे तेच उच्च शिक्षणाचे. सुमारे ११ हजार प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्यासाठी प्राध्यापकांनी शिक्षक दिनाच्या पूर्वसंध्येला जेलभरो आंदोलन केले. शिक्षण खात्याचा पसारा लक्षात घेता प्रश्न कायम उभे राहतात. परंतु, विद्यमान सरकारच्या काळात जणू एकाही प्रश्नाला हातच लावायचा नाही, असा निर्धार केलेला दिसतो. चर्चाही होत नाही. एकिकडे विद्यापीठ अनुदान आयोगाला तासिका तत्वावरील काम करण्याची संकल्पना मान्य नाही. अर्थात् सीएचबीवर काम करणाºया प्राध्यापकांनाही सहायक प्राध्यापकांएवढे वेतन असावे. त्यांना मानधन नव्हे, तर वेतन दिले पाहिजे, असे अपेक्षित आहे. परंतु, महाराष्ट्रात आजघडीला महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांची संख्या सर्वाधिक झाली आहे. त्यांच्या मानधनात कसलीही वाढ नाही. प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकांचे वेतन आणि तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांना मिळणारे वेतन (मानधन) यात प्रचंड तफावत आहे. एकिकडे राज्यातील विद्यापीठांचा दर्जा सुधारण्यासाठी व्यावसायिक संस्थेची नेमणूक करून अहवाल मिळविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी समिती गठित झाली आहे. पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरु त्या समितीचे अध्यक्ष आहेत. प्रत्यक्षात अधिष्ठातांच्या नेमणुका नाहीत. प्राध्यापकांच्या नेमणुका नाहीत. तासिका तत्वावरील प्राध्यापक तुटपुंज्या वेतनावर काम करतात अन् त्याचवेळी गुणवत्तेचे मूल्यमापन करण्यासाठी व्यावसायिक संस्था नेमल्या जातात. ही विसंगती प्राथमिक शाळेपासून ते विद्यापीठापर्यंत सुरू आहे. एकिकडे सुमारे १० हजारांच्या आसपास प्राध्यापकांची पदे रिक्त अन् दुसरीकडे निवृत्त होणाºया प्राध्यापकांची संख्या यामुळे उच्च शिक्षणाचा डोलारा तासिका तत्वावर उभारला आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील निर्णय दीर्घकाळ परिणाम करणारे असतात. जितक्या गतीने शासनाची परिपत्रके निघतात, तितक्याच वेगाने ती माघारी घेतली जातात. असे अनेकवेळा घडले आहे. धोरणात्मक निर्णय घेत असताना शिक्षण प्रवाहातील सर्व घटकांना विश्वासात घेतल्यास निर्णय फिरविण्याची वेळ येत नाही. नक्कीच सुधारणा करण्यासाठी काही कटू निर्णय घ्यावे लागतात. परंतु, संघटन आणि संघटनांची भूमिका विचारात घेऊन त्यांना शासन निर्णयाला अनुकूल करण्याची जबाबदारीसुद्धा राज्यकर्त्यांची असते. शिक्षकांना, संस्थांना अडचणीत आणणारा निर्णय झाला म्हणून त्यांचा विरोध आहे, अशी पळवाट सरकारला करता येत नाही. काळानुरुप बदल स्वीकारण्यासाठी शिक्षक, प्राध्यापकांनीही तयार असले पाहिजे. मुळातच शिक्षकांचे प्रश्न मांडत असताना शिक्षणाचे प्रश्नही संघटनांकडून मांडले गेले पाहिजेत. शिक्षण संस्थांचे शिक्षण क्षेत्रातील योगदान नाकारता येत नाही. बाजार मांडल्याची काही उदाहरणे असतील. संस्था चालकांवर टीका करता येईल, अशी अनेक मुद्देही असतील. परंतु, सर्व संस्था ताब्यात घेऊन सरकार त्या चालवू शकेल, अशी परिस्थिती सरकारी यंत्रणेची तरी आहे का? आहे त्या शासकीय संस्थांमधील कारभार सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे शिक्षण संस्थांविषयी पूर्णत: नकारात्मक दृष्टिकोन शिक्षण व्यवस्थेचा घात करणारा ठरेल. सुधारणांबाबत आग्रह ठेवताना संस्थांनाही सहभागी करून घेतले पाहिजे. सरकारी यंत्रणा शिक्षण संस्थांबाबत सुडबुद्धीने वागत आहे, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे. एकूणच सरकारने सिंहावलोकन करून आहे ती व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि बदल करताना सर्वांना सोबत घेण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. तरच निर्णय बदलण्याची वेळ येणार नाही. हे केवळ शालेय, उच्च शिक्षणातच घडते असे नाही. तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांबाबत देशपातळीवर घेतल्या जाणाºया परीक्षांसंदर्भानेही धरसोड वृत्ती दिसते. देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा देत असल्याचे सांगत वैद्यकीय व अभियांत्रिकी प्रवेशपूर्व परीक्षा वर्षात दोनदा घेण्याचा निर्णय झाला. निर्णयाला जितकी घाई केली, तितकाच तो निर्णय परत घ्यायलाही घाई केली.