तेरेसा मे यांनी दिलेला धक्का

इंग्लंडच्या पंतप्रधान तेरेसा मे यांनी तेथील संसद बरखास्त करण्याचा व ८ जून रोजी मध्यावधी निवडणूक घेण्याचा आपल्या मंत्रिमंडळाचा निर्णय जाहीर करून त्या देशाच्या राजकारणाला जबर धक्का दिला आहे. परंपरेनुसार ब्रिटिश पार्लमेंटची निवडणूक २०२० मध्ये व्हायची होती. ती तीन वर्षे मागे खेचण्याचा हा निर्णय मे यांनी त्यांच्या विरोधकांवर मात करण्यासाठी व देशाच्या राजकारणातील आपले स्थान आणखी बळकट करण्यासाठी घेतला आहे, हे उघड आहे. मागील वर्षी युरोपीय कॉमन मार्केटमधून बाहेर पडण्याच्या (ब्रेक्झिट) प्रश्नावर इंग्लंडमध्ये सार्वमत घेतले गेले तेव्हा तेथील जनतेने ब्रेक्झिटच्या बाजूने मतदान केले होते. त्यामुळे त्याविरुद्ध भूमिका घेणारे तेव्हाचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. त्या स्थितीत तेरेसा मे यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली होती. मात्र नंतरच्या त्यांच्या सरकारचा प्रवास सोपा नव्हता. ब्रेक्झिटच्या बाजूने पडलेले बहुमत फार मोठ्या टक्क्यांचे नव्हते. त्यामुळे त्याला विरोध करणाऱ्यांचे बळही दुर्लक्ष करण्याजोगे नव्हते. ब्रेक्झिटच्या निर्णयावर तेव्हाचे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा, फ्रान्सचे अध्यक्ष हॉलेंडे आणि जर्मनीच्या चान्सलर एंजेला मेर्केल यांनी तर टीका केलीच, पण प्रत्यक्ष इंग्लंडचा स्वायत्त विभाग असणाऱ्या स्कॉटलंडमधील जनतेनेही त्याच्याविरोधात मतदान केले. इंग्लंड हा देश युरोपियन कॉमन मार्केटमधून बाहेर पडू इच्छित असला तरी स्कॉटलंडचा स्वायत्त प्रदेश त्यात राहू इच्छित होता. नंतरच्या काळात स्कॉटलंडमधील खासदारांनी या प्रश्नावर प्रत्यक्ष इंग्लंडमधून बाहेर पडण्याचीच धमकी दिली. मे यांच्या निर्णयाला कसून विरोध करण्याची एकही संधी तेथील विरोधी लेबर पक्ष सोडत नाही. लिबरल पक्षही मे यांच्या ब्रेक्झिटच्या विरोधात संघर्षात उतरलेला दिसला. साऱ्या जगात एका बाजूला एकत्र येण्याचे वारे वाहत असताना दुसऱ्या बाजूला ‘एकला चलो रे’ हा आवाजही उठत आहे. अमेरिकेचे ट्रम्प हे या दुसऱ्या बाजूचे उदाहरण आहे. मे यांचा व इंग्लंडचा सार्वमताचा निर्णयही याच पातळीवरचा व इंग्लंडचे आर्थिक आणि परराष्ट्रीय धोरण युरोपशी जोडून न घेता स्वतंत्रपणे जाण्याचे आहे. गेली दोन दशके युरोपियन कॉमन मार्केटमध्ये राहिल्यानंतर त्यातून बाहेर पडताना इंग्लंडलाही अनेक आर्थिक व आंतरराष्ट्रीय समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे. या स्थितीत आपली व आपल्या पक्षाची पार्लमेंटमधील स्थिती मजबूत करण्याचा व ब्रेक्झिटचा निर्णय ठामपणे राबवायचा तर सध्याच्या विरोधाला समर्थपणे तोंड देण्यासाठी व पुन्हा नवा जनाधार मिळविण्यासाठी तेरेसा मे यांनी सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली आहे. इंग्लंडच्या कायद्यानुसार पार्लमेंटची मुदत संपण्यापूर्वी तिचे विसर्जन करायचे असेल तर सरकारच्या तशा निर्णयाला हाऊस आॅफ कॉमन्सची दोन तृतीयांश बहुमताची मान्यता लागते. मध्यावधी निवडणुकीचा हा निर्णय लगेच हाऊससमोर मान्यतेसाठी ठेवलाही जाणार आहे. हा तेरेसा मे यांच्या व त्यांच्या विरोधकांच्याही परीक्षेचा काळ आहे. हाऊसमध्ये विसर्जनाच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला तर या विरोधकांनाही सरकार पक्षासारखेच जनतेला सामोरे जावे लागणार आहे. त्याच वेळी त्यांना आपला पर्यायी कार्यक्रमही तिच्यासमोर ठेवावा लागणार आहे. केवळ विरोध ही ब्रिटिश जनतेला न आवडणारी बाब आहे. ही जनता नेहमी पर्यायी व विधायक कार्यक्रमाचा विचार करणारी आहे. ८ जूनपर्यंत असा कार्यक्रम मे यांचे विरोधक देऊ शकतात की नाही ही त्यांची एक अडचण आहे. तेरेसांचा निवडणूक निर्णय धाडसी असल्याने व ब्रिटिश जनता धाडसावर प्रेम करणारी असल्याने विरोधकांसमोर दुसरी अडचण निर्माण झाली आहे. एक गोष्ट मात्र या साऱ्यात इंग्लंडच्या लोकशाहीनिष्ठेवर प्रकाश टाकणारी म्हणून निश्चितपणे नोंदविता येणारी आहे. आपल्याला बहुमत मिळेलच याची पूर्ण खात्री मे यांनाही वाटत नाही. त्यांच्या विरोधकांचीही निवडणूक तयारी लगेच सुरू झाली आहे. विरोधकांजवळ पर्यायी कार्यक्रम नाही आणि असलाच तर तो तेथील जनतेने ेसार्वमताने घेतलेल्या ब्रेक्झिटविरुद्ध जाणाराही असेल. अशा संभाव्य वातावरणात जनतेच्या कौलाची मागणी सरकारने करणे हा त्याच्या व ब्रिटिश परंपरेच्या लोकशाहीवरील निष्ठेचाच पुरावा आहे. सरकार पडत नाही म्हणून ते तसेच रखडत पुढे नेण्याचा आशियाई प्रयोग इंग्लंडमध्ये होत नाही ही बाब मार्गदर्शक ठरावी अशी आहे. इंग्लंडला संसदीय लोकशाहीची जननी असे का म्हणतात हेसुद्धा यातून कळणारे आहे. इंग्लंडला दरवर्षी निवडणुका घेण्याची सवयही आहे. १९०९, १९१० आणि १९१२ या तीनही वर्षात त्या देशात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. १९२५ ते १९३५ याही काळात त्या देशाने अनेक निवडणुकांचा अनुभव घेतला. वारंवार निवडणुका होऊनही तेथील सरकार व विरोधी पक्ष यांनी मिळून त्या देशातील लोकशाही आजवर गंभीरपणे जोपासली आहे. तेरेसा मे यांच्या नेतृत्वात आता होणारी मध्यावधी निवडणूकही तो देश अतिशय गंभीरपणे व प्रगल्भपणे वाहून नेईल यात शंका नाही. जगाने बरेच शिकावे असे इंग्लंडच्या लोकशाही परंपरेत फार काही आहे. या लोकशाहीची परंपरा ७०० वर्षांएवढी जुनी आहे, हे येथे लक्षात घ्यायचे. त्यातलाच हा एक धडा आहे.