पुण्याचे पाणी व राजकीय बाणी

उशाला चार धरणे असतानाही पुणेकरांना पाणी कपातीचा सामना करावा लागतो आहे. विस्तारीत पुण्यासाठी पाणी कमी पडत असल्याने शहर आणि ग्रामीण अशा नव्या वादाचे ग्रहण पाण्याला लागले आहे.
सत्ताबदल झाला की गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्तेची समीकरणेही कशी बदलतात याचा अनुभव पिण्याच्या पाण्यावरून रंगलेल्या राजकारणातून पुणेकर घेत आहेत. गेले नऊ महिने पाणी कपातीचा सामना करणाऱ्या पुणेकरांना काय वाटते याबाबत काही कर्तव्य नसलेले राजकारणी पाण्याचे श्रेय घेण्यासाठी मात्र इरेला पेटले आहेत.
कालपर्यंत पुण्याचा कळवळा असणारे गिरीष बापट आज ग्रामीण भागासाठी भांडत आहेत तर एकेकाळी पुणेकर दोनदा आंघोळ करतात म्हणून जादा पाणी देण्यास आक्षेप घेणारे अजित पवार पुण्याच्या पाण्याची काळजी वाहात आहेत. पुण्याला पाणी पुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळीमधील धरणातील पाणी पुण्यासाठी वर्षभर पुरेल एवढेच असल्याने केवळ शहरासाठी राखीव ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, या मागणीला राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी विरोध केला. सत्तेत येण्यापूर्वी पुणेकरांच्या पाण्यासाठी संघर्षाची भूमिका घेणाऱ्या गिरीष बापट यांना आता ग्रामीण भागातील पाण्याची चिंता लागली असल्याने, धरणांमध्ये अल्प पाणीसाठा असतानाही बापट यांनी ग्रामीण भागासाठी पाणी सोडण्यास मान्यता दिली.
यंदाच्या वर्षी जून कोरडाच गेल्याने अवघे दीड टीएमसी पाणी शिल्लक राहिले. पाऊस पडला नाही तर दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णयही घेतला. पालक मंत्री बापट यांनी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला असल्याने पुणेकरांचा रोष त्यांच्या माथीच मारण्याचा राजकीय प्रयत्न यातून होता. मात्र, बापट यांनीही पाणीकपात करावी लागणार नाही, असे सांगून कुरघोडी केली. २ जुलैनंतर वरूणराजा पावला आणि अवघ्या १२ दिवसात पाणीपुरवठा करणारी चारही धरणे ५० टक्के भरली. जलपूजनाची घाई झालेल्या महापौर प्रशांत जगताप यांनी धरणात पाणी असले तरी, आॅगस्ट महिन्यापर्यंत पाण्याची स्थिती पाहून कपात रद्द करण्याचे सूतोवाच केले. सर्व काही सुरळीत असतानाच एका कार्यक्रमात अजित पवार यांनी ‘धरणे भरली आहेत, पुणेकरांना दिलासा द्या’ अशी जाहीर सूचना केली. नेत्याचा आदेश म्हणजे ‘ब्रह्मवाक्य’ ते पूर्ण करायलाच हवे म्हणून की काय महापौरांनी लागलीच पक्ष नेत्यांची बैठक घेऊन घाईगडबडीने पाणी कपात रद्द करण्याची घोषणा केली. कपात रद्द केली तर त्याचे श्रेय राष्ट्रवादीला मिळणार हे लक्षात घेऊन पालकमंत्री बापट यांनी आपण कालवा समितीचे अध्यक्ष आहोत; समितीत निर्णय झाल्याशिवाय कपात मागे घेतली जाणार नाही असे सांगत महापौरांना कोंडीत पकडले. त्यांच्या साथीला महापालिका प्रशासन ठाम उभे राहिले आणि आयुक्त कुणाल कुमार यांनी कपात मागे घेणे शक्य नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे संतापलेल्या महापौरांनी आयुक्त पालकमंत्र्यांच्या दबाबाखाली काम करतात, अशी थेट टीका केली.
पाणी कपात रद्द न केल्यास मुख्यसभा चालू न देण्याचा इशाराही दिला. महापौरांच्या अध्यक्षतेखालीच मुख्य सभा होत असल्याने ती पार पाडण्याची जबाबदारी त्यांची असते, याचाही विसर त्यांना पडला. दुसरीकडे ज्या पुणेकरांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला निर्भेळ व घवघवीत यश मिळवून दिले; त्यांना प्राधान्याने पाणी देण्याचा सोईस्कर विसर पालकमंत्र्यांना पडला. मात्र, राजकीय पक्षांच्या साठमारीत पुणेकरांची तहान भागविण्याचा विसर सर्वांना पडला, हे दुर्दैव.
गांभीर्याची बाब म्हणजे महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन होत असलेल्या या राजकारणाने ग्रामीण- शहरी वाद विकोपास जाण्याची भीती आहे. आजपर्यंत राज्या-राज्यांत, जिल्ह्या-जिल्ह्यात वाद होते. पण श्रेयवादाच्या चढाओढीत जिल्ह्यांतर्गत वाद उद्भवणे निश्चितच पुण्याच्या व पुणेरांच्या हिताचे नाही.
- विजय बाविस्कर