‘सरकारी अंधश्रद्धे’चा भोपळा चव्हाट्यावर फुटला पाहिजे!

जादूटोणाविरोधी कायदा केला म्हणजे जबाबदारी संपली, असे सरकार मानते! पण एखाद्याला नागडे करून भर चौकात त्याचा खून होईस्तोवर यंत्रणेला थांगपत्ता लागू नये?

अविनाश साबापुरे

अंधश्रद्धा हा शब्द अनेकांसाठी वाद-विवादाचा मसाला आहे. अनेक जण  धर्माचे पालुपद जोडून तर अनेक जण विज्ञानाचे दाखले देऊन परिसंवादांचे मैदान जिंकतात. पण दुसरीकडे याच अंधश्रद्धेच्या निखाऱ्यांवर ग्रामीण महाराष्ट्र अक्षरश: होरपळतोय. जीव जात आहेत अन् वाचलेल्यांच्या जीवनातले स्वारस्य संपत आहे. सरकार मात्र आपल्या कोषातून बाहेर पडायला तयार नाही. आम्ही जादूटोणाविरोधी कायदा केला, आम्ही आमचे पुरोगामित्व सिद्ध केलेय, अशा आंधळ्या आत्मप्रौढीत शासकीय यंत्रणा समाधानी आहे. पण आपणच केलेल्या कायद्याची नागरिकांना माहिती करून देणे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करणे याबाबतीत शासन गाफील आहे.

चंद्रपूरच्या वणी खुर्द गावात भानामतीच्या नावाखाली महिलांना, वृद्धांना भरचौकात बांधून गंभीर मारहाण झाली. यवतमाळच्या तेजनी गावात आजारी महिलेवर सासरच्यांनीच जादूटोणा केला अशा संशयाने त्यांना माहेरकडील मंडळींनी मारहाण केली. पोफाळी गावात एक अंगणवाडीसेविका जादूटोणा करते, असा संशय घेऊन चक्क तिचा खून करण्यात आला. जमिनीतून गुप्तधन शोधून काढण्याची खटपट करताना अघोरी पूजा करणे, बळी देणे हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. पण पोलीस मात्र तक्रार आल्याशिवाय कारवाई नाही, या तत्त्वाला चिकटून आहेत. तक्रार द्यायला एखादा माणूस ठाण्यात पोहोचलाच तर अशा बाबतीत जादूटोणाविरोधी कायद्याने गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांनाच आधी मार्गदर्शन घ्यावे लागते. त्यात काही दिवस निघून जातात.  

२० डिसेंबर २०१३ रोजी जादूटोणा विरोधी कायदा अस्तित्वात आला, तेव्हापासून आजवर हजारावर गुन्हे या कायद्यांतर्गत दाखल झाले आहेत. पण त्यांची  आकडेवारी शासनाकडे नाही. त्यातही अंनिसच्या कार्यकर्त्यांमुळे दाखल झालेले गुन्हे किती आणि पोलिसांनी स्वत: दखल घेऊन दाखल केलेले गुन्हे किती याची आकडेवारी पाहिली, तर गृहखात्याचे पुरोगामित्व चव्हाट्यावर येईल. अंधश्रद्धेतून जीवघेणे प्रकार सुरू असण्यामागे ‘कायदा केला म्हणजे आता गुन्हा घडणारच नाही’ ही सरकारी अंधश्रद्धा कारणीभूत आहे. कायदा केल्यानंतर तो कसा राबवावा याची नियमावली (रोल)  आठ वर्षे लोटूनही सरकारने तयार केली नाही. ‘बार्टी’ने  दिलेला मसुदाही सरकारने अद्याप स्वीकारलेला नाही. 

जादूटोणाविरोधी विधेयक आणणारा सामाजिक न्याय विभाग आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेला गृह विभाग यांच्यातच ताळमेळ  नाही. कायद्याचे कोणते कलम कोठे लावावे, कोणती कृती गुन्हेगाराकडून घडली म्हणजे जादूटोणाविरोधी कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवावा, याची स्पष्टता पोलीस कर्मचाऱ्यांना नाही. त्यासाठी प्रशिक्षणे झालेली नाही. ही प्रकरणे हाताळण्यासाठी  प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पोलीस निरीक्षक दर्जाचा दक्षता अधिकारी नेमणे बंधनकारक असूनही महाराष्ट्रात हे दक्षता अधिकारी कुठेच दिसत नाहीत. गावात साधी टाचणी पडली तरी पोलीस पाटलाला आधी खबर मिळते. पण अंधश्रद्धेतून एखाद्या व्यक्तीला उघडे नागडे करून भरचौकात जीव जाईस्तोवर मारेपर्यंत पोलीस पाटलाला थांगपत्ता लागत नाही, याचा सरकार गांभीर्याने विचार करणार आहे की नाही?  पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, तलाठी यांना या कायद्याचे प्रशिक्षण दिले जात नाही. जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी राज्य शासनाच्या समितीच्या  बैठकाच होत नाहीत. सामाजिक न्यायमंत्री हे या समितीचे अध्यक्ष, राज्यमंत्री उपाध्यक्ष आणि १३ विभागांचे सचिव हे सदस्य आहेत. सहअध्यक्ष श्याम मानव, अविनाश पाटील,  मुक्ता दाभोलकर, पुरुषोत्तम आवारे पाटील आदी सदस्यांचा सक्रिय पुढाकार व आग्रह असूनही या समितीतून आजवर एकही प्रभावी निर्णय झालेला नाही. 

शहरी महाराष्ट्र आधुनिक तंत्रज्ञानावर स्वार झालेला असताना ग्रामीण महाराष्ट्र  मंत्रतंत्राच्या कचाट्यात असेल, तर प्रगतीची गाडी अडखळणारच. त्यासाठी जादूटोणा विरोधी कायद्याच्याही पूर्वीपासून डाॅ. नरेंद्र दाभोलकरांनी सुरू केलेली प्रबोधनाची चळवळ आणखी जोरकस करावी लागणार आहे. कायदा व प्रबोधनासोबतच अंमलबजावणी, प्रशिक्षण, प्राथमिक शाळेपासूनच मुलांना शिकवण.. असे मार्ग चालावे लागणार. ‘सरकारी अंधश्रद्धे’चा भोपळा चव्हाट्यावर फोडावा लागणार!