डॉ.भारत झुनझुनवालो, आर्थिक विषयाचे तज्ज्ञएखाद्या वस्तुचे उत्पादन गावात केले जाईल की शहरात हे वाहतुकीची किती चोख व्यवस्था उपलब्ध आहे यावर बव्हंशी ठरत असते. याचे एक निश्चित उदाहरणच पाहू. गावात खाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तांदळाचे सडण्या-भरडण्याचे काम गावातीलच लहानशा राईस मिलमध्ये केले जाते. याउलट शहरांमध्ये विकायचा तांदूळ बहुधा शहरांजवळ असलेल्या मोठ्या राईस मिलमध्ये सडला-भरडला जातो. यासाठीही भाताची वाहतूक गावांतून शहरापर्यंत करावीच लागते. याउलट तेच भात गावात भरडून-सडून तयार होणारा तांदूळ शहरात पाठविता येऊ शकतो. गावापुरताच तांदूळ सडा-भरडायचा असेल तर त्यासाठी गावातील छोटी राईस मिल पुरेशी असते. लहान राईस मिलमध्ये भात सडण्या-भरडण्याचा खर्च जास्त येतो. शिवाय तयार होणाºया तांदळाचा दर्जाही तेवढा चांगला नसतो. शिवाय भाताच्या कोंड्याचीही नासाडी होते. त्यामुळे व्यापारी गावाकडून भात शहरात आणून मोठ्या राईस मिलमध्ये भरडणे पसंत करतात.
या उलट प्रत्येक साखर कारखाना मात्र ग्रामीण भागातच उभारला जातो. याचे कारण असे की, एक किलो साखर तयार करण्यासाठी १० किलो ऊस लागतो. त्यामुळे १० किलो ऊसाची जवळच्या साखर कारखान्यापर्यंत वाहतूक करणे दूरवरच्या शहरापर्यंत एक किलो साखरेची वाहतूक करण्यापेक्षा कमी खर्चाचे ठरते. साखर कारखाना शहरात काढला व गावांतून १० किलो ऊस तेथे नेऊन त्याची एक किलो साखर तयार केला, तर हे त्याहूनही अधिक खर्चिक होईल. त्यामुळे ग्रामीण भागात जेथे ऊस पिकतो त्याच्या जवळपासच साखर कारखाना काढणे ऊस व साखर या दोन्हीच्या वाहतुकीच्या दृष्टीने किफायतशीर ठरते. म्हणूनच आपल्याला साखर कारखाने ग्रामीण भागांत व भाताच्या गिरण्या शहरी भागांत दिसतात.
याच कारणामुळे ज्या उद्योगांना फार वजन असलेला शेतमाल कच्चा माल म्हणून लागत नाही, असे उद्योग सहसा कोणी ग्रामीण भागांत काढत नाही. अशा प्रकारे अधिक विकसित वाहतूक तंत्रज्ञानामुळे ग्रामीण भागांचा विकास मार खातो. सन १९४०च्या दशकात औद्योगिक विकासाचा एक ‘बॉम्बे प्लॅन’ तयार केला होता. वर उल्लेखलेल्या अपरिहार्यतेमुळेच शेतीतून जे अतिरिक्त उत्पादन मिळेल त्यातूनच प्रामुख्याने उद्योग उभे राहतील, अशी त्यावेळच्या नेत्यांची धारणा होती.
अशा वेळी आपल्याकडे दोनच पर्याय राहतात. परकीय भांडवलावर विसंबून राहणे कमी करायचे असेल तर गावांचे शोषण करून तेथील अतिरिक्त माल उद्योगांसाठी वापरायचा. किंवा ग्रामीण भागांचा विकास करायचा आणि आपले आर्थिक सार्वभौमत्व जागतिक भांडवलापुढे गहाण टाकायचे. यातून एक मध्यम मार्ग म्हणजे केवळ मोठ्या शहरांकडे लक्ष न देता छोट्या शहरांचे पुनरुज्जीवन करणे! वीज, नळाचे पाणी, बस वाहतूक या सेवा पुरविण्यास शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागांत बराच जास्त खर्च येतो. सुमारे २० वर्षांपूर्वी राजस्थान सरकारची काही कागदपत्रे पाहण्याचा योग आला होता. त्यावरून असे दिसत होते की, नळाने पाणीपुरवठा करण्यास शहरांच्या तुलनेत गावांमध्ये दसपट जास्त खर्च येतो. कदाचित लहान शहरांमध्ये हा खर्च मोठ्या शहरांच्या तुलनेत दुप्पट येत असावा.
भाषांतर व दुभाषी, आॅनलाईन शिकवण्या, संगीत आणि कॉल सेंटर यासारख्या सेवा पुरविण्याची मुख्य केंद्रे छोटी शहरे होऊ शकतात. प्रदूषणमुक्त वातावरणासह अधिक चांगल्या प्रकारचे राहणीमान तेथे पुरविले जाऊ शकते. शिवाय मोठया शहरांहून लहान शहरांमध्ये माणसा-माणसात अधिक जवळिक व देवाणघेवाण असते. लहान शहरातले लोक बहुधा त्यांच्या रोजच्या भाजीवाल्याला नावाने ओळखत असतात. याच कारणांमुळे मोठ्या शहरांमधून उपनगरांकडे लोक मोठ्या संख्येने स्थलांतर करत असल्याचे विकसित देशांमध्ये चित्र दिसते. खरे तर शेती हे अद्यापही पूर्ण विकास न झालेले क्षेत्र आहे. पण तरीही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठी उत्तम प्रतीच्या ट्युलिपचे नेदरलँडमध्ये, द्राक्षांचे फ्रान्समध्ये व आॅलिव्हचे इटलीमध्ये भरघोस उत्पादन घेतले जाते. छोटी शहरे व खेड्यांना उर्जितावस्था आणायची असेल तर केरळमधील मिरी व कुलुमधील सफरचंदासारख्या मोलाच्या शेतमालावर आणखी प्रगत संंशोधन करावे लागेल. उत्तरप्रदेशातील छुतमालपूर हे लहानसे शहर आसपासच्या गावांमध्ये पिकणाºया भाजीपाल्याचा दूरवर मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा करत असते. अशाच प्रकारे जागतिक बाजारपेठेत ग्लाडिओलस आणि गुलाबाची फुले पुरविणारी छोटी शहरेही प्रयत्न केले तर उभी करणे शक्य आहे.