रुग्णांचा कर्दनकाळ, पैशासाठी खासगी रुग्णालयांनी नैतिकता सोडली

आजारपणाने गांजलेल्या रुग्णाला येथील व्यवस्था स्वीकारावी लागते. महामारीच्या काळात जी खासगी रुग्णालये लूटमार करीत आहेत, ती चौकशीत दोषी आढळली, तर त्यांची कायमस्वरूपी मान्यता रद्द करायला हवी. कायद्याचा वचकच हे अध:पतन रोखू शकेल.

कोरोना काळामध्ये डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांबरोबर रस्त्यावर जिवावर उदार होऊन पहारा देणारे पोलीस, तसेच धोका पत्करून
स्वच्छता सेवा देणारे कर्मचारी, ही मंडळी देवदूतासारखी भासली. काही प्रमाणात ते खरेही आहे. महामारीच्या संकटात अनेक डॉक्टरांनी, परिचारिकांनी प्राण संकटात घालून सेवा दिली. त्यांना त्याची किंमतही मोजावी लागली. अनेक डॉक्टरांचे प्राणही गेले. महाराष्ट्रात आतापर्यंत शंभराहून अधिक पोलिसांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. हे नुकसान कधीही भरून न निघणारे आहे. एकीकडे अशी परिस्थिती असताना काही खासगी रुग्णालयांनी मात्र धुडगूस घातला. व्यावसायिक आणि नैतिक मूल्ये गुंडाळून ठेवत रुग्णांना लुबाडण्याचा गलिच्छ, किळसवाणा प्रकार सुरू केला. केवळ अवाढव्य बिलांपुरती ही लूट मर्यादित राहिली नाही. चुकीचे निदान, चुकीचे उपचार, त्यात रुग्णाला द्यावी लागलेली प्राणाची किंमत, असेही लज्जास्पद प्रकार या महाराष्ट्रात घडले.
मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर अशा मोठ्या शहरांतील नामवंत रुग्णालयांवर कारवाई करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली.

माहीमच्या बॉम्बे नर्सिंग होमने महापालिकेच्या नोटिसीला उत्तर देण्याचेही सौजन्य दाखविले नाही. या रुग्णालयाला कोरोना उपचाराची परवानगी नसतानाही रुग्णावर कोरोना उपचार केले गेले आणि दुर्दैवाने त्यात त्याचा मृत्यू झाला, तसेच बिलही भरमसाट लावले. त्यामुळे या रुग्णालयाचा परवाना महिनाभरासाठी रद्द करण्यात आला. अशीच कारवाई ठाण्याच्या होरायझन, मीरा-भार्इंदरच्या गॅलक्सी आणि कल्याण-डोंबिवलीच्या एएनजी रुग्णालयावर करण्यात आली. आधीच कोरोना संकटाने सर्वसामान्य माणसाचे पार कंबरडे मोडून टाकले आहे. अशात कोरोनाचा हल्ला झाला तर त्याचे उरलेसुरले अवसानही गळून पडते. सरकारी व्यवस्था जीव तोडून काम करीत असताना खासगी यंत्रणा मात्र कोरोनाच्या संकटाचा इष्टापत्ती म्हणून वापर करीत असल्याच्या घटना सलगपणे समोर येत आहेत. हॉस्पिटलची मान्यता काढली म्हणजे रुग्णसेवेतील ती यंत्रणा तेवढा काळ बाजूला होते.

सध्याच्या स्थितीत ते परवडणारे नाही. शिवाय, सरळमार्गी उपचार करण्याच्या इतर रुग्णालयांच्या मानसिकतेवर त्यामुळे परिणाम होतो. हे दुहेरी नुकसान अंतिमत: रुग्णाला त्रासदायक ठरते. एरवीही खासगी रुग्णालये जास्तीची बिले आकारत असल्याच्या खूप तक्रारी येतात. दामदुपटीने औषधे, उपकरणे, साधने यांची बिले लावायची. आता पीपीई किट, सॅनिटायझर यांचा अव्वाच्यासव्वा मोबदला घ्यायचा. जास्तीचे दिवस अतिदक्षता विभागात ठेवायचे, अशी कितीतरी प्रकरणे समोर येतात. त्याची तड लावण्याएवढा वेळ ना रुग्णांकडे असतो ना नातेवाइकांकडे. सरकारी रुग्णालयात गैरव्यवस्था असते म्हणून ज्यांना शक्य ते खासगी रुग्णालयात जातात; पण तिथे तर थेट लूटच सुरू असल्याचे दिसते. आजारपणाने गांजलेल्या रुग्णाला ती व्यवस्था स्वीकारावी लागते आणि तिथेच खासगी रुग्णालयांचे फावते. कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात जी खासगी रुग्णालये लूटमारीचा व्यवसाय करीत आहेत, ती चौकशीत दोषी आढळली, तर कायमस्वरूपी मान्यता रद्द करायला हवी. कायद्याचा वचकच हे अध:पतन रोखू शकेल. हा मजकूर लिहीत असतानाच हैदराबाद येथे काही खासगी रुग्णालये कोरोना होण्याची केवळ भीती असलेल्या रुग्णांकडून दीड लाख रुपये घेऊन अतिदक्षता विभागातील बेड चक्क आरक्षित करीत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. रुग्णालये ही देवालये मानली जात असताना काही कलंकित रुग्णालयांनी मात्र रुग्णालये ही नरकालये ठरविली आहेत. जीव वाचविण्यासाठी रुग्णालयाच्या आश्रयाला जावे आणि तीच ठिकाणे जीवघेणी आणि लूटमारीची ठरावीत यासारखे दुर्दैव नाही. रुग्णांसाठी कर्दनकाळ ठरलेल्या या रुग्णालयांवर कारवाई केली तरच इतर प्रामाणिक रुग्णालयांची प्रतिष्ठा उंचावत राहील. जनमानसात हीच प्रतिमा त्या रुग्णालयांचे भवितव्य ठरवीत असते. त्यामुळे जनाची नाही तर मनाची लाज ही रुग्णालये ठेवतील, अशी अपेक्षा या गंभीर स्थितीत ठेवावी का?

आजारपणाने गांजलेल्या रुग्णाला येथील व्यवस्था स्वीकारावी लागते. महामारीच्या काळात जी खासगी रुग्णालये लूटमार करीत आहेत, ती चौकशीत दोषी आढळली, तर त्यांची कायमस्वरूपी मान्यता रद्द करायला हवी. कायद्याचा वचकच हे अध:पतन रोखू शकेल.