पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची शाळा...

माझी मुलगी अभ्यासात हुशार, परंतु गेल्या काही दिवसांत तिचा कल मोबाईलकडे आहे. हा प्रश्न बहुतांश पालकांचा आहे. आई-वडिलांनी सांगून पाहिले. शिक्षकांनी सांगितले. नानाविध उपाय केले, परंतु मुलांच्या हातातला मोबाईल अर्थात मोबाईल गेम जात नाही.

- धर्मराज हल्लाळेमाझी मुलगी अभ्यासात हुशार, परंतु गेल्या काही दिवसांत तिचा कल मोबाईलकडे आहे. हा प्रश्न बहुतांश पालकांचा आहे. आई-वडिलांनी सांगून पाहिले. शिक्षकांनी सांगितले. नानाविध उपाय केले, परंतु मुलांच्या हातातला मोबाईल अर्थात मोबाईल गेम जात नाही. आता थेट पंतप्रधानच बोलत आहेत म्हटल्यावर त्यांनी सांगून तरी मुलगी मोबाईलपासून दूर जाईल, अशी भाबडी अपेक्षा प्रश्न विचारणाºया आईची असावी. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समतोल साधला. त्यांनी थेटपणे मोबाईल, संगणक, इंटरनेट याला पूर्णत: विरोध केला नाही. किंबहुना तो योग्यही आहे. मुलांना आपण तंत्रज्ञानाशी जोडले पाहिजे.मात्र त्याचवेळी त्याच्या अतिवापराने वा चुकीच्या पद्धतीने होणाºया वापराने समोर आलेले दुष्परिणाम मांडण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांच्या संवादात होता. विद्यार्थ्यांनीही प्रश्न विचारले. त्यावर पंतप्रधानांनी परीक्षेच्या पलीकडेही मोठे जग आहे हे सांगितले. मुलांच्या चुका प्रेमाने सुधाराव्यात, हा सल्ला पालकांना दिला. स्वप्न आणि अपेक्षा असाव्यात, परंतु त्याचा ताण विद्यार्थ्यांवर येऊ नये. विद्यार्थ्यांनी वेळेचे नियोजन करावे. २४ तास प्रत्येकाकडे आहेत. कोणालाही कमी-जास्त वेळ दिलेला नाही. पालकांनी मुलांची तुलना करू नये. दृष्टिकोन सकारात्मक ठेवावा, असे अनेक सल्ले पंतप्रधान मोदी यांनी दिले. नक्कीच हा संवाद ज्यांनी प्रत्यक्ष अनुभवला त्यांच्यासाठी तो अविस्मरणीय क्षण राहील. ज्यांनी इंटरनेट, वृत्तवाहिन्यांवरून पाहिला त्यांनाही चार चांगले शब्द ऐकायला मिळाले. अर्थात शाळेतील शिक्षक, पालक अनेक समारंभामध्ये समुपदेशक, प्रेरणादायी भाषणे देणारी व्यक्ती हे सांगतच असते. हे प्रबोधन अनेकांनी अनेक वेळा ऐकले आहे. प्रेरणादायी भाषणे देणे हा एक मोठा व्यवसायसुद्धा आहे. तरीही देशाचे पंतप्रधान ‘परीक्षा पे चर्चा’ करतात, हे नावीन्यपूर्ण आहे. त्यांच्या संकल्पनेचे स्वागत केले पाहिजे. परंतु देशाच्या पंतप्रधानांकडून शिक्षण व्यवस्थेच्या मूलभूत बदलावर भाष्य व्हावे ही अपेक्षा आहे. पुढच्या एखाद्या संवाद कार्यक्रमात शिक्षण व्यवस्थेच्या बदलावर ते बोलतील, अशी आशा करू. समताधिष्ठित समाज उभारण्याचे ध्येय असले तरी प्रत्येक क्षेत्रातील व्यवस्था विषमता निर्माण करीत असते. किंबहुना व्यवस्थाच विषमतेचे बीज पेरते आणि त्याला पोषक वातावरणही तयार करते. इंग्रजी माध्यम, मराठी माध्यम वा कुठल्याही प्रादेशिक भाषेतील शिक्षण माध्यमाबद्दल आक्षेप नाही. कोणत्याही माध्यमात शिकवा परंतु सर्वांना समान शिक्षण का देत नाही, हा प्रश्न आहे. मराठी माध्यमांचा अभ्यासक्रम वेगळा, सीबीएसई शाळांचा अभ्यासक्रम भिन्न, असे का? इंग्रजीत शिकवा की मराठीत, परंतु पहिली ते दहावीचे गणित, विज्ञान वेगवेगळे कसे असू शकते, त्याची काठिण्य पातळी का वेगळी ठेवावी, हे प्रश्न शिक्षण सुधारकांना पडले पाहिजेत. एक विद्यार्थी एक अभ्यासक्रम करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. इतिहास, भूगोल अशा विषयात प्राथमिक स्तरावर काही बदल करून स्थानिक विषयांना प्राधान्य देता येईल. परंतु, सीबीएसईच्या मुलांनी थोडे अवघड शिकावे आणि राज्य मंडळाच्या मराठीच्या विद्यार्थ्यांनी थोडे सोपे शिकावे आणि बारावीनंतर मात्र एकाच रांगेत उभे राहून एकाच दर्जाचा अभ्यासक्रम, एकाच दर्जाची परीक्षा द्यावी ही मोठी शोकांतिका आहे. आर्थिक परिस्थिती तातडीने बदलू शकत नाही. समता उद्याच अंमलात येणार नाही, हे वास्तव स्वीकारून किमान शालेय शिक्षणातील अभ्यासक्रमात तरी समान धागा ठेवता येईल का, याचा विचार केला पाहिजे. कोणत्या माध्यमात अर्थात कोणत्या भाषेत शिकवावे याचे स्वातंत्र्य जरूर द्यावे. मात्र शालेय शिक्षण, त्यातील अभ्यासक्रम देशाच्या कानाकोपºयात एकसारखा करता येणार नाही का? संस्थांची नावे बदलणे, एकाच वर्षात दोनदा परीक्षा घेणे, मुक्त परीक्षा मंडळ, आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ  स्थापन करणे असे लोकप्रिय निर्णय होत राहतील. परंतु, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या पदरी काय पडते, याला महत्त्व आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षात आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांतर्गत शाळा सुरू होणार होत्या, त्याचे पुढे काय झाले, हा प्रश्नही विचारला पाहिजे.आनंदाची बाब आहे की, देशाच्या पंतप्रधानांना विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा वाटतो. परंतु तो केवळ उपचार नसला पाहिजे. साचेबद्ध प्रश्न विचारणे आणि ठरलेले उत्तर देणे हे किमान शिक्षणाबाबत तरी घडू नये. मुले आज मतदार नसली तरी उद्याचे उज्ज्वल भविष्य आहे. गोष्टी सांगून त्यांचे रंजन करता येईल. समुपदेशन करून पालकांना आनंदीत करता येईल. मात्र त्याने शैक्षणिक परिवर्तनाची दिशा ठरत नाही. केंद्रीय विद्यालय, खाजगी संस्था आणि जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या शाळा या एकाच धाग्यात बांधण्याचे सूत्र मांडले पाहिजे. महापालिकेच्या शाळेत जाणाºया विद्यार्थ्यांना जेव्हा खाजगी शाळांची देखणी बस दिसते तेव्हा त्याला पडणाºया प्रश्नांचे उत्तर व्यवस्थेला कधी देता येणार आहे. हा भेद किमान जी पाठ्यपुस्तके तो अभ्यासतो त्यात तरी नसावा यासाठी पंतप्रधान एखादा संवाद घेतील का? अन्यथा एक भाषण वा संवाद इतकीच नोंद पंतप्रधानांच्या ‘परीक्षा पे चर्चा’ची राहील.