किरण अग्रवाल
ज्यांना स्वतःच्या जिवाची पर्वा नसते, ते इतरांची चिंता करण्याची शक्यताच नसते. त्यामुळे प्रसंगी अशांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याखेरीज पर्याय नसतो. राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता तशीच वेळ आली आहे. गृहविलगीकरणात असलेले कोरोनाबाधित ज्या पद्धतीने मुक्तपणे जागोजागी वावरत आहेत व कोरोनाचा संसर्ग वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहेत, अशांना हुडकून त्यांना शिस्त लावणे अगर त्यांच्यावर कडक कारवाई करणे गरजेचे बनले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेदेखील याच बाबीकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले असून, ही बाब यंत्रणांनी गांभीर्याने घेणे अपेक्षित आहे.राज्यातील कोरोनाग्रस्तांचा वाढता आलेख पाहता भीतीत भर पडावी अशी स्थिती आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक अशा बहुतेक शहरांतील रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. गर्दी होऊ नये व त्यातून संसर्गाला संधी मिळू नये म्हणून विविध प्रकारचे निर्बंध त्या त्या ठिकाणी लागू करण्यात आले आहेत. राज्यात या महिनाअखेर म्हणजे ३१ मार्चपर्यंत सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमांवर बंदीही घालण्यात आलेली असली तरी त्याबाबतची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही, त्यामुळे महाराष्ट्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या वाटेवर असल्याचा इशारा देणारे पत्र केंद्र सरकारने राज्य शासनाला पाठविले आहे. नियम व निर्बंध याबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचे ताशेरे तर यात आहेतच, शिवाय लसीकरणाचा वेग वाढविण्याची सूचनाही आरोग्य सचिवांनी केली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांनीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करून स्थानिक पातळीवर निर्बंधांच्या कडक अंमलबजावणीची सूचना केल्यावर आता जागोजागी प्रशासन कामाला लागलेले दिसत आहे; पण आजवरची यासंदर्भातील दिरंगाईच संकटाला निमंत्रण देऊन गेली आहे हे वास्तव नाकारता येऊ नये.कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असली तरी रुग्णालय अगर कोविड सेंटरमध्ये दाखल होण्यापेक्षा गृहविलगीकरणात राहणे अधिकतर रुग्णांनी पसंत केले आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार कोरोनाचा विषाणूही आता कमजोर झालेला असल्यामुळे फार भीती बाळगण्याचे किंवा घाबरून जाण्याचे कारण नसल्याने गृहविलगीकरणाचा पर्याय स्वीकारला जात आहे; परंतु अशांची नोंद ठेवण्याची पुरेशी व्यवस्था स्थानिक प्रशासनाकडे दिसत नाही. परिणामी चार-सहा दिवसांच्या घरगुती उपचारानंतर हेच बाधित परिसरात किंवा सार्वजनिक ठिकाणी फिरून संसर्ग वाढीस कारणीभूत ठरत असताना दिसून येतात. अशांना सक्तीने घरातच बसविणे गरजेचे आहे, कारण तसे फिरणे त्यांच्याचसाठी नव्हे तर इतरांच्याही जिवासाठी घातक आहे. त्याकरिता त्यांच्या ट्रेसिंगची व्यवस्था सक्षमपणे उभारली जाणे अपेक्षित आहे.शासन प्रशासनाने जे निर्बंध घातले आहेत ते नागरिकांकडून स्वयंस्फूर्तीने पाळले जावेत, अशी अपेक्षा यंत्रणांकडून केली जाणे गैर नाही; परंतु नागरिकांकडून जर ते पाळले जाणार नसतील तर अशांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणे गरजेचे आहे. मात्र ते तितक्याशा सक्षमतेने होताना दिसत नाही यावर केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने बोट ठेवले आहे. बाधितांचा शोध घेणे, चाचण्या होणे व त्यांना निर्धारित कालावधीसाठी विलगीकरणातच राहू देणे याकडे लक्ष दिले जावयास हवे. तसे न झाल्यास संबंधित बाधित हेच स्प्रेडर्स ठरून संसर्गास कारणीभूत बनतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. विशेषतः ज्यांचा अधिकाधिक लोकांशी कामानिमित्ताने संपर्क येतो, अशा वर्गातील बाधितांना शोधणे व त्यांना क्वाॅरण्टाइन करणे तसेच त्यांची ओळख पटेल अशा पद्धतीने त्यांच्या हातावर शिक्के मारणे वगैरे उपाय योजले जाणे गरजेचे आहे. कोरोनाचा फैलावत असलेला संसर्ग रोखण्यासाठी तेच प्राथमिकतेचे आहे.