बिग-ब्यूटिफुल की मीन-फिल्दी?; भारतासमोरील परिस्थिती आव्हानात्मक असली, तरी...

परदेशी गुंतवणुकीवर अवलंबून न राहता स्वदेशी उद्योगांना चालना देणारी धोरणे राबवणे आणि अमेरिकेच्या प्रभावापासून मुक्त देशांशी व्यापार वाढवणे भारतासाठी आता गरजेचे झाले आहे

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘वन बिग ब्यूटिफुल’ असे नामकरण केलेले विधेयक अखेर संमत झाले आहे. अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्याच्या ट्रम्प यांच्या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने एक पाऊल असलेले हे विधेयक, अमेरिकेतील कररचना, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा धोरण, संरक्षण खर्च, स्थलांतर धोरण अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणणार आहे. त्याचे परिणाम केवळ अमेरिकेपुरते मर्यादित न राहता, संपूर्ण जगावर होणार आहेत. या विधेयकाला ‘बिग’ (मोठे) म्हटले गेले; कारण त्यामध्ये समाविष्ट प्रस्तावांची व्याप्ती अफाट आहे.

‘ब्यूटिफुल’ (देखणे) संबोधण्यामागील कारण म्हणजे, या विधेयकात रिपब्लिकन पक्षाच्या ‘अमेरिका प्रथम’ धोरणास अग्रक्रम देण्यात आला आहे. विधेयकाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे २०१७ मधील करसवलती कायमस्वरूपी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे उच्च व मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वृद्ध व्यक्तींना वैद्यकीय खर्चांवरील करसवलती, शेतकऱ्यांसाठी खास सवलती, वेटर व कामगारांना टिप्सवरील सवलती, मुलांसाठी कर क्रेडिटमध्ये वाढ, तसेच नव्याने सुरू होणाऱ्या ‘मॅगा’ बचत योजना, याद्वारे मतदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. दुसरीकडे गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठीच्या ‘मेडिकेड’ आणि ‘स्नॅप’ या योजनांच्या निधीत कपात करण्यात आली आहे आणि कडक अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. अमेरिकेचे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील प्रोत्साहनही या विधेयकामुळे कमी होणार असून, जागतिक तापमानवाढीविरोधातील लढाईला त्याचा मोठा फटका बसू शकतो.

विधेयकाद्वारे अमेरिकेच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात तब्बल १५० अब्ज डॉलर्सची वाढ करण्यात आली आहे. अतिरिक्त निधीमुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील अमेरिकेची संरक्षण सिद्धता वाढल्यास, या क्षेत्रातील चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना काहीअंशी पायबंद बसू शकतो; पण प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही लष्करी तयारी वाढवल्यास, भारतासाठी ती नवी डोकेदुखीही होऊ शकते. ट्रम्प यांनी राष्ट्रवाद, करसवलती, सीमासुरक्षा आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचा जोरकस पुरस्कार केला आहे; पण या विधेयकामुळे अमेरिकेचा सकल राष्ट्रीय तुटीचा आकडा ३ ते ३.५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर अमेरिकन डॉलरवरील दबाव वाढणार आहे. शिवाय व्याजदरात चढउतार आणि गुंतवणुकीत अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. त्याचे पडसाद भारतासारख्या अर्थव्यवस्थांमध्येही उमटू शकतात. भारतीय धोरणकर्त्यांना या विधेयकाकडे अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाचा भाग म्हणून बघून चालणार नाही, तर जगाच्या संदर्भात त्याचा अभ्यास करावा लागेल.

विशेषतः रेमिटन्स, संरक्षण सहकार्य, ऊर्जा धोरण आणि गुंतवणुकीची दिशा, या चार बाबी भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरू शकतात. भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध फक्त भू-राजकारणापुरतेच मर्यादित नाहीत, तर ते आर्थिक, तांत्रिक आणि नागरिकांच्या पातळीवरही आहेत. अमेरिकेतील अनिवासी भारतीयांकडून पाठवले जाणारे पैसे हा लाखो भारतीय कुटुंबांचा मुख्य आधार आहे. यापुढे भारतात पैसे पाठवण्यासाठी रोकड किंवा धनादेशाचा वापर केल्यास एक टक्का अधिक कर (रेमिटन्स) लागणार आहे. त्यामुळे पैशाचा हा ओघ काहीअंशी कमी होऊ शकतो आणि त्याचा फटका लाखो कुटुंबांप्रमाणेच भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही बसू शकतो. अमेरिकेने ‘बाय अमेरिकन’ (अमेरिकन उत्पादने, सेवाच विकत घ्या) धोरण अधिक आक्रमक केले असून, विदेशी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) सेवा पुरवठादार आणि कंत्राटदारांसाठी अटी कठोर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांच्या प्रकल्पांवर मर्यादा येऊ शकते. भारतासमोरील परिस्थिती आव्हानात्मक असली, तरी समजूतदार आणि रणनीतीपूर्ण धोरणाने या प्रभावांवर नियंत्रण ठेवता येईल.

परदेशी गुंतवणुकीवर अवलंबून न राहता स्वदेशी उद्योगांना चालना देणारी धोरणे राबवणे आणि अमेरिकेच्या प्रभावापासून मुक्त देशांशी व्यापार वाढवणे भारतासाठी आता गरजेचे झाले आहे. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यूपीआय, रूपे आणि रुपयातील व्यापार वाढवणेही आवश्यक आहे. ‘बिग ब्यूटिफुल बिल’ हे नाव अमेरिकेसाठी जितके मोहक, तितकेच ते भारतासह उर्वरित जगासाठी ‘मीन’ (क्षुद्र) आणि ‘फिल्दी’ (ओंगळ) वृत्तीचे परिचायक सिद्ध होऊ शकते. त्यामुळे जागतिक आर्थिक बदलांचे भान ठेवून, स्वहिताचा राजमार्ग स्वत:च ठरवणे, हीच भारतासाठी या विधेयकाची शिकवण ठरावी!