प्रकाश बाळ न्यायालयाचा निर्णयही नाकारणार?

अंदमान येथे भरलेल्या चौथ्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष शेषराव मोरे यांनी तेथील आपल्या समारोपाच्या भाषणात उपस्थित केलेल्या एका महत्वाच्या मुद्यास अनुलक्षून श्री. प्रकाश बाळ यांनी १० सप्टेंबरच्या ‘लोकमत’मध्ये लिहिलेला ‘संशोधक शेषरावांची बौद्धिक बेशिस्त’ लेख वाचला. बाळ संमेलनास आले नव्हते. श्री. मोरे यांनी मांडलेला मुद्दा असा होता की, गांधीहत्त्येच्या आरोपातून सक्षम विशेष न्यायालयाने सावरकरांना दोषमुक्त केले आहे, परंतु सावरकरांच्या मृत्यूनंतर स्थापन केलेल्या कपूर आयोगाने गांधी हत्त्येसंदर्भात सावरकर दोषी असल्याचा उल्लेख एका परिच्छेदात केला आहे. त्याचा आधार घेऊन सावरकरांना दोषी मानण्याचा उद्योग काही सावरकरविरोधी करीत आहेत. हा परिच्छेद रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली पाहिजे. एखाद्या आरोपीला ‘दोषी’ वा ‘निर्दोष’ ठरविण्याचा अधिकार सक्षम न्यायालयाला असतो हे बाळ यांना मान्य आहे की नाही?
सावरकरांविषयी कोणताही निष्कर्ष काढण्याचा वा मत व्यक्त करण्याचा आयोगाला मुळी अधिकारच नव्हता. १९६६ साली केंद्र सरकारने पुढील तीन मुद्यांसंबंधात चौकशी करण्यासाठी हा आयोग नेमला होता. १. पुण्याचे ग.वि. केतकर यांना व त्यांनी उल्लेखिलेल्या अन्य कोणाला नथुराम गोडसे गांधीजींची हत्त्या करणार आहे याची पूर्वमाहिती होती काय? २.यापैकी कोणी ही माहिती राज्याच्या वा केंद्राच्या शासकीय अधिकाऱ्यांंना कळवली होती काय? ३. जर कळवली असेल तर त्यावर राज्य वा केंद्र शासनाने वा त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी कोणती कार्यवाही केली? (कपूर अहवाल पृष्ठ ३) सावरकर दोषी आहेत की नाहीत याची चौकशी करण्याचा अधिकार आयोगाला देण्यात आलेला नव्हता, याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्यावर पूर्वीच खटला भरला होता त्यातून ते निर्दोष सुटले होते व एकदा निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तीवर पुन्हा तोच खटला भरता येत नाही किंवा त्याच्या निर्दोषत्वाची फेरचौकशी करता येत नाही. सक्षम न्यायालयाने सावरकरांना निर्दोष ठरविले असल्यामुळे व त्याविरु द्ध उच्च न्यायालयात अपील न झाल्यामुळे, तो निकाल अंतिम ठरतो.
या संबंधात स्वत: आयोगाने आपल्या अधिकाराची चर्चा एका स्वतंत्र प्रकरणात केली आहे. त्यातील काही विधाने अशी: ‘हा सुप्रस्थापित कायदा आहे की, एखादा वादविषयासंबंधात फौजदारी न्यायालयाने निर्णय दिला असेल तर पुनर्विचारातीत बनतो व कोणत्याही न्यायालयात वा आयोगासमोर तो पुन्हा नेता येत नाही’. (पृ. ८७) केवळ अंतिम निर्णयच नव्हे तर तो नियम ज्या मु्द्यांवर आधारलेला आहे त्या प्रत्येक मु्द्यावरील न्यायालयाचा निष्कर्षही अंतिम असतो. शिवाय आयोगाचे काम सावरकरांच्या मृत्यूनंतर पार पडल्याने व मृत व्यक्ती विरोधात कोणताही निर्णय आयोगालाच काय पण न्यायालयालासुद्धा देता येत नाही. त्यामुळे त्यांना दोषी ठरविणारा अहवालातील परिच्छेद आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेरचा असून रद्दबादल होण्यास पात्र आहे, एवढेच शेषराव मोरे यांचे म्हणणे आहे.
बाळ लेखात न्यायालयासमोर सावरकरांविरुद्ध आलेल्या एकमेव पुराव्याची चर्चा करतात व तो म्हणजे माफीचा साक्षीदार दिगंबर बडगे याची साक्ष. या साक्षीवर न्यायालयाने विश्वास ठेवला नाही म्हणून तर सावरकरांना निर्दोष मुक्त केले गेले. ‘बडगेची साक्ष विश्वासार्ह आहे,’ असे बाळ सांगतात तसे न्यायालयाने म्हटलेलेच नाही. उलट ‘सरकार पक्षाचा सावरकरांवरील खटला फक्त माफीच्या साक्षीदारावर व केवळ त्याच्या एकट्याच्या साक्षीवरच आधारलेला आहे. (सबब) त्याने सांगितलेल्या कथनावर विश्वास ठेऊन निष्कर्ष काढणे धोकादायक आहे. तेव्हा ३०.१.१९४८ रोजी जी घटना घडली त्यात सावरकरांचा कोणत्याही रितीने संबंध होता असे मानण्यास कोणतेही सयुक्तिक कारण नाही’,असे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान बडगे माफीचा साक्षीदार का झाला यासंबंधात श्री मनोहर माळगांवकर यांच्या १९७५ साली प्रसिद्ध झालेल्या, ‘मेन हू किल्ड गांधी’ या साधार व नि:पक्षपाती मानल्या जाणाऱ्या ग्रंथात नवा पुरावा सादर करण्यात आला आहे. त्यात, ‘खोटी साक्ष देण्यास मला भाग पाडले, सावरकर आपटेला बोलत असल्याचे मी कधीही पाहिले नाही व ‘यशस्वी होऊन या’, असे सांगितल्याचे ऐकले नाही’ (पृ.२८१) हे बडगेचे कथन आले आहे. ‘सावरकरांविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी आलेल्या दबावाला मी प्रखर विरोध केला; परंतु पोलिसी खाक्यापुढे शेवटी शरणागती पत्करली व पोलीस म्हणतील तसे सांगण्यास तयार झालो’(पृ. ३३३) असेही पुढे म्हटले आहे.
येथे डॉ. आंबेडकरांना उद्घृत करणे उचित ठरेल. डॉ. आंबेडकरांनी सावरकरांचे वकील ल. ब. भोपटकर यांना खटला चालू असतानाच म्हटले होते की ‘सावरकरांविरुद्ध कोणताही खरा आरोप नाही. (केंद्रीय) मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य सावरकरांना आरोपी करण्याच्या कठोर विरोधी होते, परंतु काही उपयोग झाला नाही. माझ्याकडून लिहून घ्या सावरकरांविरुद्ध काहीच पुरावा नाही’ (माळगांवकर पृ.क्र.२८४)
- डॉ. बालाजी चिरडे
इतिहास विभाग, पीपल्स कॉलेज, नांदेड