प्रकाश आंबेडकरांनी समन्वयाची भूमिका घेणे अपेक्षित

अ‍ॅड. प्रकाश उपाख्य बाळासाहेब आंबेडकर एक अभ्यासू तत्त्वचिंतक नेते.

 - अ‍ॅड डी. आर. शेळकेअ‍ॅड. प्रकाश उपाख्य बाळासाहेब आंबेडकर एक अभ्यासू तत्त्वचिंतक नेते. भारिप बहुजन महासंघाचे संस्थापक, आंबेडकरी व परिवर्तनवादी चळवळीतील अग्रणी नेते, चार-एक वर्षापूर्वी त्यांनी भारतातील एक एक जात स्वतंत्र राष्ट्र आहे, असे उद्गार काढले होते. एका तत्त्ववेत्त्याचे ते उद्गार होते, जे अनेकांना भावले. भारतात असंख्य जातींनी समाज भावनिक व मानसिकदृष्ट्या दुभंगला आहे. त्यामुळे समाजात ऐक्य व अखंडता नाही. समाज एकसंघ करावयाचा असेल तर जातीसंस्था मोडीत काढली पाहिजे.जातीअंत हे डॉ. बाबासाहेबांचे स्वप्न होते. ते साकार करण्यासाठी बाळासाहेबांनी चळवळ उभारली. ठिकठिकाणी मेळावे घेतले. व्याख्याने दिली. चळवळीला जनतेचा उत्तम प्रतिसाद मिळत गेला. ही चळवळ पुढे नेणे गरजेचे होते़ पण २0१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या काही महिने आधी यु टर्न घेऊन बाळासाहेबांनी वंचित बहुजन आघाडी पार्टी स्थापन केली आणि त्या पार्टीद्वारे निवडणुका लढविण्याचे जाहीर करून जाती व्यवस्थेला संजीवनी दिली. समाजातील ज्या मागास जाती सत्तेपासून वंचित ठेवल्या गेल्या त्यांना सत्ता मिळवून देणे या उद्दिष्टाप्रति त्यांनी स्वत:चा पक्ष बरखास्त करून वंचित आघाडी स्थापन केली. निवडणूक निकालात औरंगाबाद येथील एम.आय.एम. पार्टीचा एकमेव उमेदवार वगळता उर्वरित ४७ ठिकाणी वंचित आघाडीचे उमेदवार पराभूत झाले. खुद्द बाळासाहेबही अकोला व सोलापूर मतदारसंघांतून पराभूत झाले.

बाळासाहेब असा दावा करतात की, महाराष्ट्रातून ४१ लाख मते घेऊन वंचित आघाडीने आपले बळ सिद्ध केले. किती मते मिळविली यावर बळाचे मोजमाप होत नाही, तर किती जागा जिंकल्या त्यावर पक्षाचे बळ सिद्ध होते. औरंगाबादच्या जागेवरील विजय हे वंचित आघाडीचे यश आहे, असे बाळासाहेब म्हणतात़ पण, त्याशी सहमत होता येणार नाही; कारण निवडून आलेले इम्तियाज जलील यांनी एम.आय.एम. पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविली. ते २0१४ पासून एम.आय.एम.चे आमदार आहेत. सधन कुटुंबातील आहेत. वंचित घटकात ते मोडत नाहीत़ त्यामुळे त्यांचा विजय वंचित आघाडीचा विजय मानता येणार नाही.२०१९ च्या येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत वंंचित आघाडी ही तुल्यबळ असल्याने समपातळीवर आघाडीला जागा देण्याची मागणी बाळासाहेबांनी केली आहे. ही मागणी अवास्तव वाटते. तेवढ्या जागा वंंचित आघाडीला काँग्रेस-राष्टÑवादी आघाडी देऊ शकणार नाही आणि लोकसभा निवडणुकांप्रमाणे बाळासाहेबांनी वंंचित आघाडीतर्फे विधानसभेच्या सर्व २८८ जागा लढविल्या तर लोकसभा निवडणूक निकालाची पुनरावृत्ती त्यांच्या पक्षाच्या वाट्याला येईल आणि मतविभाजन होऊन धर्माधिष्ठित पक्षांची युती सत्तेवर येईल. घटकाभर गृहीत धरले की, बाळासाहेबांच्या मागणीनुसार वंचित घटकांच्या जातींच्या उमेदवारांना समान किंवा जास्त जागा सोडल्या तर ते उमेदवार निवडून येण्याची शाश्वती आहे काय? सध्या निवडणुका अत्यंत खर्चीक झाल्या आहेत. मागे गोपीनाथ मुंडे जाहीर सभेत म्हणाले होते की, त्यांंना लोकसभा निवडणुकीत आठ कोटी रुपये खर्च आला होता. खरेच बोलले असावेत. पण निवडणूक आयोगाची नोटीस येताच त्यांंनी भाषणाच्या ओघात तसे बोलून गेलो अशी सारवासारव केली. निवडणूक आयोगाची काही जरी मर्यादा असली तरी निवडणूक लढविणारे सांंगतात की, विधानसभेत निवडून येण्यासाठी २ ते ५ कोटी रुपये खर्च येतो. एवढा खर्च करण्याची ऐपत वंंचित आघाडीच्या उमेदवारांची असणे संभवत नाही.

हैदराबाद येथील रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरणी बाळासाहेबांंनी केंद्र सरकार व संबंधित मंत्री बंंडारू दत्तात्रय, स्मृती इराणी यांना धारेवर धरले व रोहितच्या कुटुंबीयांंंना न्याय मिळवून दिला. डॉ. बाबासाहेबांंच्या विचारधनाचा, त्यांच्या रचनात्मक कार्याचा समृद्ध वारसा बाळासाहेबांंना लाभला आहे. दलित व बहुजनांत त्यांंंना आदराचे स्थान आहे. म्हणूनच कोरेगाव भीमा प्रकरणानंतर त्यांच्या एका हाकेसरशी संबंध महाराष्टÑाने बंद पाळला. डॉ. बाबासाहेबांंनी धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार केला व हे पायाभूत मूल्य संंविधानात अधोरेखित केले. सध्या संंविधानच धोक्यात आहे. खुद्द बाळासाहेब म्हणतात की, आर.एस.एस. आणि भा.ज.प. संंविधान बदलण्याचे षड्यंत्र रचत आहेत. मग हे रोखणे त्यांचे कर्तव्य नाही का? सद्य:स्थितीत धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षासोबत राहून बाळासाहेबांनी व त्यांच्या पक्षाने निवडणुका लढवाव्यात. धर्माधिष्ठित पक्षांंना अप्रत्यक्ष साहाय्य होईल, अशी कृती त्यांंनी करू नये, ही त्यांच्या चाहत्यांकडून अपेक्षा.(राजकीय विश्लेषक)