अवकाश युद्धातील महत्त्वाचे पाऊल भारताने टाकल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी दुपारी केली. अवकाशातील उपग्रह उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता भारताकडे आली आहे. हा उपग्रह बहुदा भारताचाच एखादा निरुपयोगी उपग्रह असावा किंवा ही चाचणी करण्यासाठीच अलीकडे सोडला गेलेला असावा. मिशन शक्तीअंतर्गत तो तीन मिनिटांत उद्ध्वस्त करण्यात आला. भारताचे वैज्ञानिक व लष्करी तंत्रज्ञांनी संयुक्तपणे ही मोहीम यशस्वी केली. जागतिक दर्जाची तंत्रकुशलता विकसित केल्याशिवाय अशी मोहीम यशस्वी होत नाही. उपग्रह उद्ध्वस्त करणे हे क्लिष्ट काम असते. अचूक मारा करण्यासाठी उपग्रहाचे नेमके स्थान, त्याचा वेग अशा अनेक बाबी निश्चित कराव्या लागतात.
वेध घेणारी उच्च दर्जाची उपकरणे त्यासाठी लागतात व त्याचे गणितही अचूक मांडावे लागते. उपग्रह सोडणे जितके कठीण, तितकाच त्यावर मारा करणे कठीण आहे. जगातील फक्त तीन देशांकडे ही क्षमता असावी, यावरून त्यातील अडचणी लक्षात याव्या. भारतीय वैज्ञानिकांनी त्यावर मात केली. वैज्ञानिकांच्या बौद्धिक क्षमतेला अद्ययावत तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली की असे यश मिळते. ते काम सरकारचे असते. सुदैवाने भारताच्या प्रत्येक सरकारने इस्त्रो व डीआरडीओला योग्य स्वातंत्र्य दिले. या यशाचे श्रेय मुख्यत: वैज्ञानिकांचे असले, तरी अशा साहसी मोहिमांना मंजुरी देण्याचे राजकीय धैर्य नसेल, तर त्या कागदावरच राहतात. मिशन शक्तीचे सुतोवाच २0१२ मध्येच झाले होते. ते फत्ते झाले, ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. उपग्रह हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे.
उपग्रह हा केवळ हेरगिरीसाठी नाही. बँकिंग, इंटरनेट, टेलीफोन, रेल्वे, विमानसेवा, नौकानयन, वाहतूक नियोजन, वैद्यक, शिक्षण अशा अनेक क्षेत्रांचे नियंत्रण उपग्रहाकडून होते वा या सेवा चालविण्यासाठी उपग्रहाची मदत होते. उपग्रहावर नियंत्रण म्हणजे देशावर नियंत्रण हे सध्याचे वास्तव आहे. आता सीमांचे संरक्षण करण्यापुरते सैन्यदलाचे काम नाही. त्यांना अवकाशाचेही संरक्षण करायचे आहे. म्हणूनच चीन उपग्रह तंत्रज्ञानात मोठी गुंतवणूक करीत आहे. २00७ व २0१३ मध्ये चीनने उपग्रह उद्ध्वस्त करण्याची चाचणी घेतली, तेव्हाच भारताने तशी तयारी सुरू केली होती. आकाशावरील सत्तेसाठी वायुदल उपयोगी असले, तरी त्या पलीकडच्या अवकाशातील सत्तेसाठी उपग्रह हवे असतात. शत्रूचे उपग्रह विविध मार्गांनी त्रास देत असतील, तर मारा करून त्यांना पाडण्याची क्षमता महत्त्वाची ठरते. संरक्षण परिभाषेत याला ‘स्पेस असेट’ असे म्हणतात. भारताकडे ते आले आहे. यातील दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे, अवकाशातील संरक्षक उपायांच्या नियंत्रणासाठी ‘प्रिव्हेन्शन आॅफ आर्म रेस इन स्पेस’ असा नवा करार येऊ घातला आहे.
अण्वस्त्र प्रसारबंदीप्रमाणेच हा आंतरराष्ट्रीय करार असेल. अण्वस्त्र प्रसारबंदी कायद्याचा वापर करून जगातील पाच देशांनी जगाला वेठीस धरले. शांततेसाठी अणुचाचणी करण्यासही प्रतिबंध घातला. भारताला त्याचे मोठे चटके सोसावे लागले. अवकाशातील शस्त्रस्पर्धा रोखण्याच्या नावाखाली अमेरिका, रशिया, चीन हे देश असाच करार जगावर लादतील. मात्र, मिशन शक्ती यशस्वी झाल्यामुळे भारतालाही आता या करारात सामील करून घ्यावेच लागेल. म्हणजेच बड्या राष्ट्रांच्या बरोबरीने भारत व्यवहार करील. भारतावर निर्बंध घालता येणार नाहीत. पुढील युग हे अवकाश युग असल्याने, त्यातील करारांमध्ये भारताचा पहिल्यापासून सहभाग असणे फायद्याचे आहे.
अणुयुगातील आपल्या संधी हुकल्या. तसे अवकाश युगात होणार नाही. म्हणूनच राजकीय दृष्टिकोनाच्या पलीकडे जाऊन मिशन शक्तीकडे पाहिले पाहिजे. मोदी यांनी त्यांच्या स्वभावाला अनुसरून मिशनचे श्रेय घेतले आहे. पंतप्रधान म्हणून त्यांचा तो अधिकार कोणी नाकारणार नाही, पण त्यांनी आधीच्या सरकारांच्या प्रयत्नांचा उल्लेख करायला हवा होता. केवळ राजकीय फायद्यांवर डोळा ठेऊन, या मोहिमेकडे पाहणे संकुचित मनाचे लक्षण आहे. अवकाश युगात महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी मनाची उदारताही हवी.