गरिबाच्या मरण्याने लोकशाहीला कितपत फरक पडतो? गर्भाशय काढणारे, डोळे फोडणारे..यांपैकी कुणीही तुरुंगात गेले नाहीत, त्यांचे लायसन्सही रद्द झाले नाही. शेवटी डॉक्टरांची जबाबदारी काय? कायद्याने डॉक्टरांची जबाबदारी ठरवण्याची वेळ आली आहे.
सबंदी शस्त्रक्रिया शिबिरात 18हून अधिक महिलांच्या मृत्यूने छत्तीसगड राज्यच नव्हे, तर सारा देश हादरला. अर्थात, छत्तीसगडला हे नवे नाही. सामान्य लोकांना आरोग्य सेवा देण्याच्या नावावर याहून भयंकर घटना घडल्या आहेत. राजकीय नेते आरोप करून मोकळे होतात. गेल्या दोन-तीन वर्षात रुग्णालयांमध्ये घडलेल्या भयंकर घटना माणुसकीला काळे फासणा:या आहेत; पण नसबंदीच्या ताज्या बळीच्या घटना सा:यांना लाजवणा:या आहेत. एखाद्या दुर्घटनेबद्दल हळहळ व्यक्त करीत असतानाच आणखी एक नवी दुर्घटना घडावी, असे सारखे सुरू आहे. हॉस्पिटल्स दुकानं बनली आणि माणसे मरत गेली. या प्रकरणात आतार्पयतच्या चौकशीत असे आढळून आले आहे, की औषधांच्या नावावर विष देणा:या या लोकांचे हात फार लांबर्पयत पोहोचलेले आहेत आणि त्यांच्या या जीवघेण्या खेळात अधिका:यांपासून नेत्यांर्पयत सर्व सामील आहेत.
बिलासपूरमध्ये ज्या जागेवर एकाच दिवसात 85 नसबंदी शस्त्रक्रिया झाल्या, ती जागा अतिशय घाणोरडी होती. अनेक महिन्यांपासून त्या जागी कुणी फिरकले नव्हते. असे असताना महिलांना गायीम्हशींप्रमाणो तिथे आणून काटछाट करण्यात आली. एका दिवसात 85 शस्त्रक्रिया शक्यच नाहीत. शस्त्रक्रियेसाठी जे लेप्रोस्कोपिक मशिन वापरले जाते, ते प्रत्येक शस्त्रक्रियेनंतर निजर्तुक करावे लागते. या प्रक्रियेला कमीत कमी आठ मिनिटे लागतात. म्हणजे एका शस्त्रक्रियेसाठी किमान 2क् मिनिटे हवीत; पण बिलासपूरमध्ये अशी कुठलीही काळजी घेतली गेली नाही. घाणोरडय़ा वातावरणाने घात केला. त्या आयाबहिणींच्या मृत्यूचे कारण विषारी औषधे असल्याचेही स्पष्ट होत आहे. सिप्रोसिन औषधाच्या 33 लाख गोळ्या जप्त करण्यात आल्या. यातल्या 13 लाख गोळ्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये मिळाल्या. उंदीर मारण्यासाठी वापरले जाणारे ङिांक फॉस्फेट या गोळ्यांमध्ये आढळून आले आहे. या गोळ्या बनवणा:या कंपनीला औषध खात्याने काही दिवसांपूर्वीच गुणवत्ता प्रमाणपत्र देऊन गौरवले होते. ‘किती औषध कंपन्यांचे उत्पादन खराब असल्याचे आढळून आले?’ असा प्रश्न आमदार शुक्रजित राय यांनी दोन वर्षापूर्वी विधानसभेत विचारला होता. ज्या कंपनीचे नाव त्या वेळी सरकारतर्फे घेण्यात आले होते, त्याच कंपनीने आताचे सिप्रोसिन बनवले आहे. सरकारला औषध पुरवठा करणारी ही एक बलाढय़ कंपनी आहे. सरकारच्या आरोग्य योजनांमागे खरा हेतू औषध कंपन्यांना फायदा पोहोचवणो हा असतो, हे उघड करण्यासाठी एवढे उदाहरण पुरेसे आहे.
या आधी या राज्यात एक राक्षसी घोटाळा उजेडात आला होता. 33 हून अधिक महिलांचे गर्भाशय काढण्यात आले. कारण काय? राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेंतर्गत काही रुग्णालयांना दोन कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा विम्याचा दावा करता यावा, यासाठी हे केले गेले. एकटय़ा बिलासपूर शहरात 31 नर्सिग होम्सनी सहा महिन्यांत 722 महिलांची गर्भाशये काढली. यातल्या काही महिला तर अवघ्या 18 ते 21 वर्षे वयोगटातल्या होत्या. पोटदुखीची तक्रार घेऊन कुणीही महिला आली, की सरकारी दवाखानेवाले तिला खासगी रुग्णालयात पाठवून द्यायचे. ‘तुङया गर्भाशयात कॅन्सर आहे, ते काढावे लागेल,’ असे तिला सांगितले जायचे. विधानसभेत हा मामला खूप गाजला. वादळ उठले. आरोग्यमंत्र्यांनी कबूल केले, की असे झाले आहे. त्या नऊ महिन्यांत एकटय़ा बिलासपूरमध्ये 799 अशा शस्त्रक्रिया झाल्या. दुर्ग व इतर गावांमध्येही असे प्रकार झाले. सरकारी योजनेंतर्गत कित्येक कोटी रुपयांचा दावाही वसूल करण्यात आला. काय कारवाई झाली? काही डॉक्टरांना निलंबित करण्यात आले. एका आठवडय़ानंतर तीही कारवाई मागे घेण्यात आली. त्या डॉक्टरांकडे यापुढे ऑपरेशनची कामे दिली जाणार नाहीत, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.
राज्य सरकारला लोकांच्या आरोग्याची किती काळजी आहे, याचा नमुना बस्तर या आदिवासी भागात पाहायला मिळतो. उन्हाळा आला की या भागात दूषित पाणी प्याल्याने लोक मरू लागतात. पावसाळा लागला की मलेरिया आपली नखं बाहेर काढतो. गेल्या तीन वर्षात या भागात मलेरियाने 2क्क्हून अधिक लोक मेले आहेत. आजारी पडणो, मरणो ही इकडच्या आदिवासींची जणू नियती आहे. बस्तर म्हणजे जगदलपूरच्या सहा विकास खंडांमधील सरकारी रुग्णालयांमध्ये ना कुणी स्त्रीरोगविशेषज्ञ आहे, ना कुणी बालरोगतज्ज्ञ. शस्त्रक्रिया करणारा किंवा एम. डी. झालेला डॉक्टर तर इथे मिळणो कठीण आहे. सरकारी डॉक्टरांच्या एकूण 1क्6 जागांपैकी 73 जागा रिकाम्या आहेत. छत्तीसगड राज्य आरोग्य घोटाळ्यांसाठी बदनाम आहे. काही वर्षापूर्वी इथे मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेत 44 लोकांचे डोळे गेले होते. तिघांना जीव गमवावा लागला होता. राज्य सरकारने 5क्-5क् हजार रुपये नुकसान भरपाई वाटून हात झटकले. लोकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या नावाखाली खासगी डॉक्टरांना सोबत घेऊन हा जीवघेणा खेळ खेळला जातो. गेली कित्येक वर्षे हे सुरू आहे. छत्तीसगडमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे सध्या आरडाओरडा जास्त आहे. नाही तर नसबंदी प्रकरणाची फार चर्चाही झाली नसती. शेवटी गरिबांच्या मरण्याने लोकशाहीला कितपत फरक पडतो? गर्भाशय काढणारे, डोळे फोडणारे..यांपैकी कुणीही तुरुंगात गेले नाहीत, त्यांचे लायसन्सही रद्द झाले नाही. शेवटी डॉक्टरांची जबाबदारी काय? कायद्याने डॉक्टरांची जबाबदारी ठरवण्याची वेळ आली आहे. निकृष्ट औषध बनवणा:याला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यासारखे कठोर कायदे बनवावे लागतील. आहे ही इच्छाशक्ती?
पंकज चतुव्रेदी
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते