- सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई
‘खड्डेमुक्तीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करून २४ तास खड्डे बुजवण्याचे काम करा’ असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे वाचले. त्यांनी मूळ समस्येला बगल दिली आहे. मुळात प्रश्न हा की, वर्षांनुवर्षे करोडो रुपये खर्च करून रस्ते निर्माण केले जात असताना त्यावर प्रतिवर्षी खड्डे पडतातच कसे ? ‘पावसामुळे डांबरी रस्त्यावर खड्डे पडतात’ ही रस्ते बनवणाऱ्या यंत्रणांनी जाणीवपूर्वक पसरवलेली अंधश्रद्धा आहे. पावसामुळे खड्डे पडतात, हे अर्धसत्य असून रस्ते टेंडर प्रक्रियेपासून ते रस्तेनिर्मिती, देखभालीपर्यंत सर्वव्यापी भ्रष्टाचार दर्जाहीन रस्त्यास कारणीभूत आहे.
पाऊस केवळ भारतातच नाही, अन्य देशांतदेखील पडतो; पण तिथे खड्डे नसतात. कारण ‘रस्ते हे देशाच्या विकासाचे राजमार्ग आहेत,’ अशी त्या देशांची धारणा असते. आपल्याकडे मात्र ‘ऑल रोड्स लीड् टू करप्शन’ अशी अवस्था असल्याने सर्वत्र दर्जाहीन रस्ते दिसतात.
देशातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिकेचे अधिकारी सांगतात, मुंबई खड्डेमुक्त करण्यासाठी आम्ही युद्धपातळीवर सिमेंटचे रस्ते ‘बनवण्याचा’ निश्चय केलेला आहे. अहो, भारतात आजवर बनवलेल्या सिमेंटच्या रस्त्यांचा इतिहास एकदा जाणून घ्या. गृहिणीने आपल्या घरासमोरील रस्ता स्वच्छ असावा म्हणून वर्षभर झाडू मारला तरी सिमेंटचे रस्ते उखडत असतील, तर व्यवस्थेतच दोष आहे हे सिद्ध होत नाही का?
रस्तेनिर्मितीचे देखील ‘इंजिनिअरिंग’ असते, याचाच विसर आपल्या यंत्रणांना पडलेला दिसतो. पाणी साचू नये म्हणून रस्त्याला योग्य उतार, कडेला खोलगट चर असावी. प्रत्यक्षात पावसाचे पाणी ५०० / १००० मीटर रस्त्यांवरून वाहत असते. स्पीडब्रेकरच्या बाजूने पावसाचे पाणी जाण्यासाठी कुठलीच व्यवस्था न ठेवल्याने स्पीडब्रेकर वाहत्या पाण्याला बांध घालतात. फुटपाथच्या खाली बनवलेल्या नाल्यात रस्त्यावरील पाणी जाण्यासाठी ठेवलेली छिद्रे हे रस्त्यांपेक्षा अधिक उंचीवर असल्याने पाटातून पाणी वाहिल्यासारखे पाणी रस्त्याच्या कडेने वाहत असते. २१ व्या शतकातील स्मार्ट महानगरपालिका, अशी बिरुदावली अभिमानाने मिरवणाऱ्या नवी मुंबईत पारसिक हिलवरील २-२ किमीपर्यंत रस्त्यावरून ओढा वाहिल्यासारखे पाणी वाहत असेल तर त्यास केवळ पाऊस दोषी कसा? सदोष इंजिनिअरिंग दोषी नव्हे काय? सामान्य नागरिकांना समजते ते अभियंते आणि नेत्यांना खरेच समजत नसेल का? रस्तेनिर्मितीला जडलेली ३०/४० टक्के कमिशनची बाधा दूर करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. सत्तेत आहोत तोवर आपल्या कार्यकर्त्यांना लाभ झाला पाहिजे, अशी धारणा गाडली जाणार नाही तोवर खड्डेमुक्त रस्ते हे केवळ स्वप्नच राहणार!
दृष्टिक्षेपातील उपाय :
१) डांबरी आणि सिमेंटच्या रस्त्यांचे आयुर्मान ‘नक्की’ करून त्या रस्त्यांचे त्या कालावधीसाठीचे उत्तरदायित्व निश्चित करा.
२) ‘तटस्थ अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय यंत्रणा’ निर्माण करून केंद्रीय पद्धतीने रस्त्यांची टेंडर प्रक्रिया सुरू करा. टेंडर देणारे आणि रस्त्यांचा दर्जा तपासणारे हे वेगवेगळे असावेत, जेणेकरून दर्जाबाबत उत्तरदायित्व नक्की होईल.
३) शासनाने ठरवलेल्या दोष कालावधीच्या काळात रस्ता दुरुस्त करण्याची नामुष्की ओढवल्यास संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांकडून दुरुस्तीचा खर्च कापा.
४) रस्त्यांना विविध व्यक्तींची नावे दिलेले मोठमोठे बोर्ड्स लावण्यात धन्यता न मानता सदरील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला अधिकारी आणि कंत्राटदाराचे नाव आणि मोबाईल क्रमांक देणाऱ्या पाट्या लावाव्यात.
५) टेलिफोन केबल्स, इलेक्ट्रिक केबल्ससाठी वारंवार रस्ते खोदण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी ‘रस्ता तिथे युटिलिटी डक्ट’ सुविधा अनिवार्य करावी.
६) प्रत्येक रस्त्यावरील खर्चाचा लेखाजोखा जनतेसाठी खुला करणारी स्वतंत्र वेबसाइट सुरू करावी.
७) रस्तेनिर्मितीस उत्तरदायित्व असणारे अभियंते, आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्या गोपनीय अहवालात ‘बांधलेले रस्ते आणि त्यांचा दर्जा’ यास गुण दिले जावेत. निहित कालावधीच्या आधी रस्त्यांवर खड्डे पडल्यास उत्तरदायी अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखली जावी.