कोरोनाच्या संकटातील हा राजकीय पेच संघर्षाला ठरू शकतो कारणीभूत

तरी राजभवन दीर्घकाळ मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर बसून राहिले, तर मे महिन्याच्या मध्यास या संघर्षाला टोक प्राप्त होऊ शकते.

मुख्यमंत्रिपदी एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती करताना संख्याबळानुसार राज्यपाल स्वेच्छाधिकार वापरू शकतात. मात्र, राज्यपालनियुक्त सदस्य या नेमणुका असल्याने तेथे हा प्रश्न येत नाही, असा दावा आहे. मात्र राज्यपालनियुक्त सदस्याने मंत्रिपद स्वीकारावे किंवा कसे, याबाबत मतमतांतरे आहेत. कोरोना विषाणू अजरामर नाही. मात्र राजकारणाच्या किड्याचा एकदा का संसर्ग झाला की, माणूस त्यापासून संपूर्ण मुक्त होऊ शकत नाही. राजकारणातील वानप्रस्थाश्रमाची स्थळेदेखील अपवाद असत नाहीत. देश व महाराष्ट्र कोरोनाच्या संकटाने घेरला असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत उलटसुलट चर्चांना ऊत आला आहे. ठाकरे हे विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांपैकी कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. सहा महिन्यांच्या मुदतीत म्हणजे २७ मेपूर्वी त्यांना सदस्यत्वाची अट पूर्ण करायची आहे. विधानसभा सदस्यांकडून विधानपरिषदेवर नियुक्त केल्या जाणाऱ्या सदस्यांची निवडणूक एप्रिल महिन्यात होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोना संकटामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलली गेली. त्यामुळे जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंतच मुदत असलेल्या राज्यपालनियुक्त सदस्यपदावर ठाकरे यांची नियुक्ती करावी, असा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर करून राज्यभवनाला धाडला. ठाकरे हे राज्यपालनियुक्त सदस्य नियुक्त झाले, तर पुढील सहा महिने ते मुख्यमंत्रिपदावर राहू शकतात.

कोरोनाचे संकट संपुष्टात आल्यावर ते पुन्हा अन्य मार्गाने सदस्यत्व प्राप्त करू शकतात. राज्यात सर्वाधिक जागा प्राप्त केलेल्या भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता महाविकास आघाडी कशी स्थापन झाली, ते नाट्य अलीकडेच महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे ठाकरे यांच्या सदस्यत्वाची गोची झाली आणि सरकारची कोंडी करण्याची संधी विरोधकांना चालून आली. ठाकरे यांना राज्यपालनियुक्त सदस्य नियुक्त करण्यास आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली. तसेच मंत्रिमंडळाने याबाबतची शिफारस करण्याकरिता घेतलेल्या बैठकीबाबत काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित झाले. साहजिकच कायद्याचा किस काढण्याची संधी कायदेपंडित आणि राजकीय अभ्यासकांना प्राप्त झाली. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६३(२) मधील तरतुदीनुसार, राज्यपालांना आपला स्वेच्छाधिकार कधी वापरायचा, हे ठरविण्याचा अधिकार आहे. त्याच तरतुदीचा आधार घेऊन राजभवन ठाकरे यांच्या नियुक्तीची शिफारस फेटाळू शकतात, असा काही कायदेपंडित व विरोधक यांचा दावा आहे, तर विधानपरिषदेची रचना ही अनुच्छेद १७१ नुसार केली जात असून, राज्यपालनियुक्त जागांवरील नियुक्त्या सरकारच्या सल्ल्याने करण्याची तरतूद असून व न्यायालयाच्या निकालानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले असल्याने ठाकरे यांच्या नियुक्तीला कुठलीही बाधा येणार नाही, असे काही कायदेतज्ज्ञ व सत्ताधारी यांचे म्हणणे आहे. राज्यपालांनी कुलपती या नात्याने कुलगुरुंच्या नियुक्त्या करताना किंवा एखाद्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घेताना आपला स्वेच्छाधिकार वापरणे उचित असल्याचे कायद्याच्या जाणकारांपैकी एका वर्गाचे मत आहे, तर अनुच्छेद ३७१ (२) नुसार वैधानिक विकास महामंडळांची स्थापना झाल्यानंतर माजी राज्यपाल डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर यांनी समन्यायी निधी वाटपाबाबत सरकारला निर्देश देऊन आपल्या स्वेच्छाधिकारांचा राजभवन कसे वापर करु शकते व सरकारची कशी कोंडी करू शकते, हे यापूर्वी दाखवून दिले आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात निर्माण झालेला हा राजकीय पेच तूर्त दुर्लक्षित राहिला असला, तरी राजभवन दीर्घकाळ मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर बसून राहिले, तर मे महिन्याच्या मध्यास या संघर्षाला टोक प्राप्त होऊ शकते.

विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांच्या घेतलेल्या भेटीगाठीनंतर आता कायदेपंडितांशी सल्लामसलत करून ते कोणती भूमिका घेतात, हे औत्सुक्यपूर्ण ठरणार आहे. उद्धव यांनी राज्याला संबोधित करताना भाजप नेते नितीन गडकरी यांनी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन मदतीच्या दाखविलेल्या तयारीबद्दल केलेले कौतुक पुरेसे बोलके आहे. कदाचित, ठाकरे मोदींशी संवाद साधतील, तर हा पेच सुटू शकतो. पवार-मोदी मैत्र हे कामी येऊ शकते. त्यामुळे पुन्हा राष्ट्रवादीचा वरचष्मा सिद्ध होईल. मात्र, कोरोनाच्या गदारोळात महाराष्ट्रात राजकीय अस्थैर्य निर्माण झाले, तर अगोदरच आर्थिक, मानसिक पेचप्रसंगाला सामोरे जाणारी जनता अस्वस्थ होऊ शकते, याचे भान साऱ्यांनीच राखणे गरजेचे आहे.