ही तर आडमार्गाने केलेली ओबीसींची राजकीय कत्तलच!

आरक्षणाच्या मार्गाने १९९४ साली ओबीसींना मिळालेला राजकीय आवाज बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू झालीय. ही ‘आरक्षणमुक्त भारता’ची संघनीतीच!

- प्रा. हरी नरके

पंचायत राज्यातील ५६ हजार इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) लोकप्रतिनिधी घरी जाणार असल्याने ह्या विषयावरील संभ्रम आणि गोंधळ दिवसेंदिवस वाढतो आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल पाच जिल्हा परिषदांपुरता मर्यादित नसून तो सर्व देशाला लागू आहे. ५० टक्क्यांवरील अतिरिक्त आरक्षण फक्त गेल्याची काही  माध्यमांनी [लोकमत नव्हे] दिलेली माहिती दिशाभूल करणारी आहे. 

कष्टकरी व महिला वर्गाचे प्रतिनिधी राजसत्तेत असल्याशिवाय लोकशाही राज्यव्यवस्था खऱ्या अर्थाने भक्कम होणार नाही, असे मत गांधी-नेहरू-आंबेडकर मांडत असत. या सूत्रावर आधारलेली राज्यघटनेची ७३ व ७४ वी दुरुस्ती राजीव गांधी व नरसिंहराव यांच्या प्रयत्नातून झाली. आज महाराष्ट्रात असलेल्या २७ महानगरपालिका, ३४ जिल्हा परिषदा, ३६४ पंचायत समित्या, नगर पालिका आणि २८ हजार ग्रामपंचायती यामधून ५६ हजार ओबीसी प्रतिनिधी निवडून येतात. दर पाच वर्षांनी देशात असे एकूण ९ लाख ओबीसी नेते / प्रतिनिधी यांचे राजसत्तेचे प्रशिक्षण होत असते. कौशल्ये आणि राजकीय ज्ञान यांची जोड मिळल्याने स्वातंत्र्यानंतर खऱ्या अर्थाने भटके-विमुक्त, इतर मागास बहुजन समाज यांचा आवाज उमटू लागला.

१९९४ ला मिळालेला हा राजकीय आवाज आता बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू झालीय. के. कृष्णमूर्ती यांच्या कर्नाटकातील एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने ओबीसी-भटक्यांचे हे २७ टक्के आरक्षण वैध ठरवले; मात्र त्याची अंमलबजावणी करताना त्रिसूत्रीचे पालन करण्याचा आदेश दिला.

२०१० सालच्या या निकालाने ओबीसींची खानेसुमारी, मागासलेपण व प्रतिनिधित्व यांची माहिती जमा करायला सांगितली. हा इंपिरिकल डाटा जमवण्यासाठी सरकारला आदेश दिला जावा म्हणून महात्मा फुले समता परिषदेने २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. नाशिकचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत ओबीसी जनगणनेचा प्रस्ताव मांडला. त्याला भाजपचे उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्यासह सर्वपक्षीय १०० खासदारांचा पाठिंबा मिळाल्याने मनमोहन सिंग सरकारने सामाजिक-आर्थिक-जात जनगणना २०११ हाती घेतली. तीन वर्षे हे काम चालले. २०१४ ला मोदी सरकार आले. मोदी स्वत: ओबीसी असल्याचा दावा करतात; पण ओबीसींच्या हाती राजसत्ता सोपवणारे आरक्षण चालू ठेवायला त्यांची मातृसंस्था तयार नसल्याने त्यांनी हा डाटा गेली ७ वर्षे दाबून ठेवला.

दरम्यान, राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना विकास गवळी या आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात गेले. न्यायालयाने डाटा नाही, तर ओबीसी आरक्षण नाही, असा पुन्हा निकाल दिला. मार्च २०२१ च्या या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांपूर्वी फेटाळली. शरद पवार व छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नातून हे ओबीसी आरक्षण आलेले असल्याने ते टिकले तर त्यांना श्रेय मिळेल म्हणून ते फेटाळले जावे यासाठीच फडणवीस सरकारने फासे टाकले. ३१ जुलै २०१९ ला निवडणुकीच्या तोंडावर फडणवीस सरकारने एक अध्यादेश काढला. त्यात ओबीसींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याची तरतूद केली. त्यांनी ५ वर्षांचे ६० महिने हातात असताना ना मोदी सरकारकडून डाटा मिळवला ना स्वत: जमा केला. या काळात १५ नियमित व काही विशेष अधिवेशने घेणाऱ्या फडणवीसांनी असेच विशेष अधिवेशन बोलावून ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करणे शक्य असताना तसे न करता अध्यादेश काढला.

पुढे सत्तांतर झाले. काही काळ राष्ट्रपती राजवट व त्यानंतर ३ पक्षांचे उद्धव ठाकरे सरकार आले. जानेवारी २०२० पर्यंत सहा-सात मंत्रीच कामकाज बघत होते. सगळे मंत्री असलेले नियमित कामकाज सुरू झाले नाही, तर कोरोना सुरू झाला. गेले दीड वर्ष त्यातच गेले.मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी  मोदींना समक्ष भेटून सामाजिक जनगणना २०११ ची आकडेवारी देण्याची विनंती केली. खुद्द फडणवीस  व पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारला पत्रे लिहून शेवटच्या तीन महिन्यांत हा डाटा मागितला होता.  मोदी सरकारने ही पत्रे केराच्या टोपलीत टाकली. आता मात्र विरोधी पक्ष म्हणून फडणवीस, पंकजाताई मुंडे, बावनकुळे, टिळेकर ओबीसींसाठी रस्त्यावर उतरण्याचे नाटक करीत आहेत. देशातील ९ लाख ओबीसी-भटक्यांचे आरक्षण जाण्यामागे मोदी-फडणवीसांची संघनीती आहे. ही सामाजिक न्यायविरोधी, आरक्षणमुक्त भारताकडे वाटचाल आहे.

२०११ च्या सामाजिक जनगणनेतील आकडेवारी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले मोदी सरकार ५२ टक्के ओबीसींच्या विरोधात वागून लोकशाहीची पायमल्ली करीत आहे. मोदी सरकारने ही आकडेवारी न्या. रोहिणी आयोगाला दिली नि तिच्या आधारे आयोगाने ओबीसींचे चार तुकडे पाडले. ओबीसींची अशी फाळणी करण्यामागे ‘फोडा नी झोडा’ ही कुटिल नीती आहे. ओबीसीमुक्त निवडणुकीची सुरुवात निवडणूक आयोगाने या आठवड्यात ५ जिल्ह्यांतल्या निवडणुका घोषित करून केलेलीच आहे. ही ओबीसींची राजकीय कत्तलच आहे.

जर खरेच तिन्ही सत्ताधारी पक्षांना व विरोधी बाकांवरील भाजपला ओबीसींबद्दल आस्था असेल तर त्यांनी ही जी पोटनिवडणूक आहे तिच्यामध्ये फक्त खऱ्या ओबीसी व भटक्यांनाच तिकिटे नि पाठबळ द्यावे.