डोनाल्ड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी आणि एक ‘रिकामी खुर्ची’

क्वालालंपूर येथील आसियान बैठकीसाठी नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष उपस्थित का नव्हते? ट्रम्प यांच्याशी संभाव्य भेट टाळण्यासाठीच त्यांनी हे केले, अशी चर्चा सुरू आहे!

प्रभू चावला
ज्येष्ठ पत्रकार

क्वालालंपूरमध्ये कन्व्हेंशन सेंटरच्या झगमगत्या वातावरणात ईशान्य आशियातील नेते आपले बहुध्रुवीय भविष्य आखण्यासाठी एकत्र येत असताना एक ‘रिकामी खुर्ची’ बरेच काही सांगून गेली. जागतिक पटलावर भारताचा ठसा उमटविण्यासाठी या खंडातून त्या खंडात अथक भ्रमंती करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  आसियान शिखर बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आभासी भाषण दिले. 

मोदींच्या या अनुपस्थितीने असंख्य वावड्या उठत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प नामक तोंडाळ बुलडोझर आशियाच्या अंगणात रोखण्याचा तर हा भारताचा प्रयत्न नाही? नवी दिल्लीच्या दृष्टिकोनातून मोदी यांची अनुपस्थिती दोघांची समोरासमोर भेट होऊ नये एवढ्यासाठी नसून एक हिशेबी खेळी आहे. वॉशिंग्टनबरोबर निर्माण झालेल्या आर्थिक तणावातून रशियाशी असलेले भारताचे नाते तणावाखाली आलेले आहे. आसियानमध्ये मोदींचे हे साहस त्यांच्या क्रियाशील विदेशी धोरणाचे प्रतीक होय. वर्ष २०१४ मध्ये पदग्रहण केल्यानंतर त्यांनी प्रत्येक आसियान इंडिया शिखर परिषदांना  प्रत्यक्ष व आभासी हजेरी लावलेली आहे. मग आताच काय झाले?

नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प  एकमेकांना टाळण्याचा ठराविक राजनैतिक खेळ खेळत आहेत असे दिसते. दोन्ही देश लोकशाही आणि मुक्त व्यापाराची पताका फडकवणारे देश असून, कोणाचीही प्रत्यक्षात एकमेकांना भिडण्याची तयारी नाही. क्वालालंपूर बैठकीला ट्रम्प उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे; तर मोदी यांनी आभासी सहभाग घ्यावयाचे ठरवले, यातूनच दोघांचे संबंध किती तणावात गेले आहेत, हे दिसते.

मलेशियाचे पंतप्रधान आणि अन्वर इब्राहिम हे शिखर बैठकीचे यजमान असून इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम, फिलिपाइन्स, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस आणि म्यानमार या दहा आशियाई सदस्य देशांचा हा महत्त्वाचा मंच आहे. भारत, चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका हे त्यातील संवादात सहभागी होणारे भागीदार देश. दिवाळीनंतरचे कार्यक्रम आणि बिहारच्या निवडणुका हे  कारण मोदींच्या अनुपस्थितीकरिता देण्यात आले असले, तरी ते सहज स्वीकारण्यासारखे नाही. ट्रम्प या शिखर बैठकीला येण्याची शक्यता असल्यामुळेच भारताने त्यांच्याशी ‘समोरासमोर भेट’ टाळल्याचे दिसते. मोदी आणि ट्रम्प या उभयतांतील संबंध एकेकाळी अत्यंत सौहार्दाचे मानले जात होते; ते आता नाट्यपूर्णरीत्या बदलले आहेत. ट्रम्प यांच्या विचित्र शेरेबाजीने भारताला अडचणीत टाकले आहे. आपण भारत पाकिस्तानमधील युद्ध थांबवल्याची जाहीर शेखी ट्रम्प यांनी मिरवली. त्यावर दिल्लीची प्रतिक्रिया तीव्र होती. ‘रशियन तेल आयात आम्ही कमी करू’ असे मोदी यांनी आपल्याला खासगीत सांगितले आहे, असा दावा ट्रम्प यांनी केला. मात्र, भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्याकडे ठरवून दुर्लक्ष केले. त्यातून तणाव आणखीच वाढला.  ट्रम्प यांच्या आर्थिक नीतीने त्यात भरच घातली. दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमधील समझौत्याच्या प्रयत्नांतून फारसे काही निष्पन्न झालेले नाही.  या पार्श्वभूमीवर आसियान बैठकीला न जाऊन मोदी यांनी अनावश्यक राजनैतिक दिखावा टाळला आहे. त्यांच्या आभासी उपस्थितीने भारताचा आवाज नोंदवला गेला; पण तमाशा टळला.
असे असले तरी या भूमिकेमुळे पंतप्रधानांना व्यक्तिगत किंमत मोजावी लागणार आहे. मोदी यांची राजकीय ओळख विश्वास आणि जागतिक सर्वसाक्षीत्वावर उभारली गेलेली आहे. महत्त्वाच्या शिखर बैठकीला न जाण्याने भारताविषयी  राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बाबींवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. परराष्ट्र धोरणात उपस्थितीपेक्षा अनुपस्थिती जास्त बोलत असते. अपेक्षेप्रमाणे विरोधी पक्षांनी मोदी यांना लक्ष्य केले आहे. एकेकाळी मोदी हे जागतिक नेत्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहत. आता ते त्यांना टाळत आहेत, असे विरोधक म्हणतात. ट्रम्प वारंवार अतिशयोक्तीपूर्ण बोलतात; त्यावर मोदी गप्प राहतात याचा अर्थ ते विदेशी दबावाला बळी पडत आहेत; जागतिक ठामपणा आणि बळकट राष्ट्रवादावर ज्यांनी आपली प्रतिमा उभी केली ते आता पळ काढत आहेत; असे चित्र त्यांना राजकीयदृष्ट्या महागात पडू शकते.  

ट्रम्प यांच्या ‘दे दणादण’ शैलीमुळे मित्रपक्ष गडबडले असून, त्यांनी स्पर्धकांनाही भडकवले आहे. त्यांचा आर्थिक राष्ट्रवाद आणि देवघेवीची राजनीती यामुळे सहकार्याच्या जागी संघर्ष आला आहे. दुसरीकडे मोदी यांनी संयम आणि समतोल राखणे पसंत केले. दोघांचे परस्परविरोधी स्वभाव  या जोडगोळीत सावध दुरावा उत्पन्न करताना दिसतात; दोन मोठ्या लोकशाही देशांच्या नेत्यांमध्ये दीर्घकाळ मौन चालू राहिले, तर ते जगाला परवडणारे नाही. जागतिक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा आणि प्रादेशिक स्थैर्य या गोष्टी वॉशिंग्टन आणि दिल्लीतील विश्वासार्ह  समन्वयावरच अवलंबून आहेत. एक वेळ अशी येईलच जेव्हा मोदी यांना डावपेचात्मक शहाणपण बाजूला ठेवून ट्रम्प यांच्याशी उघडपणे दोन हात करावे लागतील. डिजिटल पडद्याच्या मागे राहून ते होणार नाही.