आजचा अग्रलेख: ड्रॅगन-हत्तीच्या मैत्रीची मजबुरी

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या जबर आयात शुल्कामुळे जेरीस आलेल्या या दोन देशांना त्यामुळे अचानक ‘परस्पर मैत्री’चे संदेश देणे भाग पडले.

एकवेळ नशीब बदलता येऊ शकते, पण ‘भूगोल’ बदलता येत नाही आणि ‘इतिहास’ कितीही नकोसा, कटू संदर्भांनी भरलेला असला, सोयीस्कररीत्या तो बदलण्याचा आभास निर्माण केला तरीही तो कधीच बदलत नाही हे सत्य! भारत आणि चीन या एकमेकांच्या शेजारी देशांचे वर्तमान असे भूगोलाने परस्परांशी घट्ट जखडलेले आणि इतिहासाच्या झाकोळाने सदैव गजबजलेले आहे. भारताचा हा बेभरवशाचा शेजारी. त्याने पाठीत सुरा खुपसल्याच्या विश्वासघाताच्या वेदना भारतीय मुत्सद्देगिरीच्या इतिहासाशी जोडलेल्या आहेतच, पण जनमानसातही खोल रुजलेल्या आहेत. 

बदलत्या जागतिक वर्तमानाने मात्र या दोन शेजाऱ्यांना परस्परांशी बोलणे अपरिहार्यच व्हावे, असे फासे फेकलेले दिसतात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या जबर आयात शुल्कामुळे जेरीस आलेल्या या दोन देशांना त्यामुळे अचानक ‘परस्पर मैत्री’चे संदेश देणे भाग पडले आहे.  अनेक कटू अनुभव घेऊन भारत आणि चीन पुन्हा एकदा समोरासमोर आले आहेत. चीनच्या तियानजिन शहरात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वागतासाठी लाल गालिचा अंथरला गेला. या  स्वागतानंतर पंतप्रधान  मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय बैठक झाली. २०१८ नंतर पंतप्रधान मोदींचा हा पहिला चीन दौरा आहे. सुमारे १२७.७ अब्ज डॉलरपर्यंतचा द्विपक्षीय व्यापार करणाऱ्या या दोन देशांमध्ये कटुताच होती. ती निदान पुसट होण्याची शक्यता किंवा सक्ती  डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’ धोरणामुळे शक्य झाली आहे.

ट्रम्प हे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांशी थेट टक्कर देण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे आशियातला आक्रमक ड्रॅगन आणि बलाढ्य हत्ती यांना परस्परांकडे नजर वळवणे क्रमप्राप्त झाले. दोन्ही देशांमध्ये मेलमिलापाची ही संधी शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ)च्या शिखर संमेलनाच्या निमित्ताने निर्माण झाली आहे. या संमेलनात सहभागी होण्यासाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीनही चीनच्या चार दिवसांच्या दौऱ्यावर आले आहेत. पंतप्रधान मोदींनी रविवारी राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांच्यासोबत बैठक घेतली. ‘गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये रशियाच्या कजान शहरात झालेल्या फलदायी चर्चेनंतरचे हे पुढचे पाऊल महत्त्वपूर्ण असल्याचे’ भारताने म्हटले आहे. 

सीमेवर शांतता राखण्याबरोबरच कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू होण्याचा मार्गही या चर्चेमुळे प्रशस्त झाल्याची चर्चा आहे.  यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांना एक सकारात्मक दिशा मिळाल्याचे चित्र उभे राहिले असून, सीमारेषेवर शांतता आणि स्थिरतेचे वातावरण निर्माण होऊ शकेल. दोन्ही देशांदरम्यान थेट विमानसेवा देखील पुन्हा सुरू करण्यात येत आहे.  दोन्ही देशांमधील या सहकार्याशी २.८ अब्ज लोकांचे हित जोडलेले असल्याचे निवेदन भारताकडून करण्यात आले आहे. चीनदेखील या बदलांकडे सकारात्मकतेने पाहतो. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या आणि सर्वात प्राचीन संस्कृती असलेल्या या देशांनी एकत्र येणे, परस्परांचे मित्र होणे आणि एकमेकांचे चांगले शेजारी असणे गरजेचे आहे, असे चीनचे  राष्ट्राध्यक्ष म्हणतात. ‘ड्रॅगन आणि हत्तीचे एकत्र येणे फार गरजेचे आहे’, असेही शी जिनपिंग यांनी बोलून दाखवले आहे. पण प्रश्न हा आहे की, चिनी गोड बोलण्यावर भारताने विश्वास ठेवावा, अशी परिस्थिती खरोखरच आहे का? भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न झाले, पण प्रत्येकवेळी भारतालाच फसवणुकीला सामोरे जावे लागले. 

अलीकडील काळातील सर्वात कटू अनुभव म्हणजे जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यातील चिनी आक्रमकतेमुळे भारतीय सैन्याचे २० जवान शहीद झाले. त्यानंतर चीनविरोधात अनेक पावले उचलण्यात आली, ज्यामध्ये व्यापारापासून ते विमानसेवेपर्यंत अनेक गोष्टी होत्या. अलीकडेच झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान चीनने उघडपणे पाकिस्तानची बाजू घेतली आणि आता या संमेलनात पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ देखील सहभागी झाले आहेत. एकूणच व्यापक अर्थाने चीनच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवणे शक्य नाही. अमेरिकेने आयात शुल्काचा दणका दिल्यामुळे व्यापारासाठी नव्या भागीदारांची शोधाशोध करणे क्रमप्राप्त झाले आहे, हे खरे. ज्यामध्ये चीनदेखील एक पर्याय असू शकतो. मैत्री झालीच, तर ती मजबुरीची असेल, अशीही शक्यता आहेच! यामुळे परस्पर विश्वास वाढेल, याची खात्री देता येणे अवघड! किमान व्यावसायिक स्तरावर  प्रामाणिकपणा ठेवला, तरी ते दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरेल. जुने अनुभव पाहता, नवी सुरुवात कदाचित इथवरच मर्यादित राहील.