स्थलांतरित मजुरांचे हाल अन् रेल्वेचे मृगजळ!

स्थलांतरित मजुरांसाठी ‘आरोग्यसेतू’ अ‍ॅप डाऊनलोड केल्याशिवाय गाडीत बसू देऊ नका, अशा लेखी नव्हे, तर तोंडी सूचना विभागीय रेल्वेंना दिल्या गेल्या. बरं हे सर्व गाडी सुटण्याच्या काही तास आधी केले गेले. रेल्वेच्या या अविवेकी कारभाराने आधीच त्रासलेले मजूर आणखी पिडले गेले.

लाखो स्थलांतरित मजुरांचे झालेले हाल हा भारताच्या कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यातील सर्वांत हृदयद्रावक असा अध्याय म्हणावा लागेल. परराज्यांत कंगाल अवस्थेत अडकलेले हे मजूर घरी जायला आतुर झाले आहेत, हे ‘लॉकडाऊन’ जाहीर झाल्यानंतर पहिल्या काही तासांतच स्पष्ट झाले होते. अशा संकटाच्या वेळी आपल्या घरी पोहोचणे ही त्यांची आर्थिक, तसेच भावनिक गरज होती. आम्हा खासदारांना दिल्लीहून घरी परत जाण्यासाठी ४८ तासांचा अवधी दिला गेला होता; पण समाजात सर्वांत खालच्या स्तरावर असलेल्या या पाहुण्या कामगारांना सरकारने फक्त चार तासांचा अवधी दिला!

जे घडले त्याहून वेगळे काय करता आले असते ते पाहा. दररोज २.३० कोटी प्रवाशांची वाहतूक करण्याची भारतीय रेल्वेची क्षमता आहे. यापैकी सुमारे निम्मे प्रवासी मुंबई, कोलकाता व चेन्नई या महानगरांमधील उपनगरी रेल्वेने प्रवास करणारे असतात. त्यामुळे लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्या दररोज सुमारे १.२० कोटी प्रवाशांची वाहतूक करीत असतात. ‘लॉकडाऊन’ जाहीर होताच देशभरातील रेल्वेची सर्व प्रवासी वाहतूक पूर्णपणे बंद केली गेली. त्यामुळे दररोज १.२० कोटी प्रवाशांच्या वाहतुकीची क्षमता रेल्वेकडे पूर्णपणे उपलब्ध होती. ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चा नियम पाळून अगदी निम्म्या क्षमतेने गाड्या चालविल्या असत्या तर त्यावेळेला रेल्वेला ६० लाख प्रवाशांना आणि खास करून या स्थलांतरित कामगारांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात व घरापासूनच्या अगदी शेजारच्या शहरापर्यंतही नेऊन सोडणे शक्य होते. या हिशेबाने ‘लॉकडाऊन’नंतरच्या पहिल्या पाच दिवसांत तीन कोटी प्रवाशांची वाहतूक रेल्वेला करता आली असती. पण, असे काही न करता रेल्वे मंत्रालय मृगजळामागे धावत राहिले. त्यांनी रेल्वेगाड्यांचे पाच हजार वातानूकुलित नसलेले प्रवासी डबे कोरोना रुग्णांसाठी ‘आयसोलेशन वार्ड’ म्हणून तयार करून ठेवले. त्यापैकी किती त्या कारणासाठी वापरले गेले आणि आता त्यांचा काय वापर होतो आहे? फक्त माध्यमांच्या मथळ््यांत झळकण्याखेरीज या सर्व गोष्टींचा खरंच कोणी गांभीर्याने विचार केला होता का?

आणि अशा प्रकारे या स्थलांतरित मजुरांचे सहा आठवडे अतोनात हाल केल्यानंतर त्यांच्यासाठी विशेष ‘श्रमिक’ रेल्वेगाड्या सोडण्यास १ मेपासून मोठा गाजावाजा करून सुरुवात केली गेली. जखमेवर आणखी मीठ चोळण्यासाठी बेरोजगार असलेल्या या मजुरांना प्रवासाच्या तिकिटाचे पैसे भरायला लावले गेले. त्यांच्या प्रवासभाड्याचा ८५ टक्के हिस्सा केंद्र सरकार खर्च करीत आहे, असे दाखविण्यासाठी काही विचित्र आकडेमोड सादर केले गेली. पण, डिजिटल माध्यमे मजुरांनी भाड्याचे पैसे स्वत: कसे भरले व त्यासाठी उधारउसनवारी कशी केली याची माहिती लोकांपुढे आणत होती. या विशेष गाड्यांची भाडे आकारणी ‘शताब्दी’ व ‘राजधानी’ यासारख्या गाड्यांच्या धर्तीवर केली गेल्याने या प्रवासी मजुरांना भाड्यापोटी प्रत्येकी ७०० ते ९०० रुपये खर्च करावे लागले. शिवाय रेल्वे स्टेशनपर्यंत येण्यासाठी चढ्या दराने पैसे मोजावे लागले ते वेगळेच!
या मजुरांना केंद्र सरकारने वाºयावर सोडले; पण राज्यांनी मात्र त्यांची जबाबदारी पेलली. उदा. प. बंगाल सरकारने परराज्यांतून राज्यात परत आलेल्या सर्व स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासाचे पैसे स्वत: दिले. या मजुरांसाठीच्या रेल्वेगाड्या केंद्र सरकार चालवीत असले तरी त्यासाठीची सर्व पूर्वतयारी राज्यांना करावी लागते. त्यामुळे या मजुरांसाठी गाड्या चालविताना ते जेथून जाणार ते राज्य, जेथे जाणार ते राज्य व रेल्वे या सर्वांमध्ये संपूर्ण सहकार्य व समन्वय असणे अत्यंत गरजेचे ठरते.

राज्यांना विश्वासात न घेता रेल्वेने स्वत:च्या मर्जीनुसार गाड्यांचे वेळापत्रक ठरविले. महाराष्ट्र सरकार प. बंगालच्या मजुरांना घरी पाठवायला तयार होते व बंगाल सरकार त्यांचा आनंदाने स्वीकार करायला तयार होते. सुरक्षिततेसाठी गाड्या टप्प्याटप्प्याने सोडाव्या, असे दोन्ही राज्य सरकारांना वाटत होते. पण रेल्वेने महाराष्ट्रातून बंगालला जाणाºया ३७ ‘श्रमिक’ रेल्वेंचे वेळापत्रक एका फटक्यात जाहीर करून टाकले. राज्यांना काही कळविले गेले नाही. उलट मुंबई व कोलकाता यांच्यात गैरसमज कसे निर्माण होतील हे मात्र पुरेपूर पाहिले गेले.

स्थलांतरित मजुरांसाठी ‘आरोग्यसेतू’ अ‍ॅप डाऊनलोड केल्याशिवाय गाडीत बसू देऊ नका, अशा लेखी नव्हे, तर तोंडी सूचना विभागीय रेल्वेंना दिल्या गेल्या. बरं हे सर्व गाडी सुटण्याच्या काही तास आधी केले गेले. रेल्वेच्या या अविवेकी कारभाराने आधीच त्रासलेले मजूर आणखी पिडले गेले. या सर्वांची परिणती काय तर कोरोनाचा मुकाबला बºयापैकी केलेल्या प. बंगाल सरकारला दंडित केले गेले. संसदेचे अधिवेशन सुरू होऊ द्या, मोदी-शहा जोडगोळीला अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत.

- डेरेक ओ‘ब्रायन’ । तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील गटनेते