योजना तशी चांगली, पण...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी २०१६ मध्ये सुरू केलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे त्यावेळी बरेच गुणगाण झाले होते. आधीच्या पीक विमा योजनांच्या तुलनेत नवी योजना खूप चांगली असल्याचे आणि आधीच्या सर्व पीक विमा योजनांमधील त्रुटी दूर करण्यात आल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना मात्र जुन्या व नव्या योजनेत दूरगामी स्वरुपाचे कोणतेही बदल आढळले नाहीत. भरीस भर म्हणून यावर्षी राज्य सरकारने पीक विम्याचे दावे निकाली काढण्यासाठी तीन महिन्यांचा विलंब केला. गतवर्षी शेतकºयावर सुलतानी व अस्मानी अशी दोन्ही संकटे कोसळली. एकीकडे निसर्गाने तडाखा दिला, तर दुसरीकडे सरकारच्या धोरणांमुळे चांगले दर मिळाले नाहीत. परिणामी, शेतकरी मेटाकुटीस आलेला आहे. त्यातही कपाशीवरील बोंडअळीच्या अन् धानावरील रसशोषक किडीच्या प्रादुर्भावामुळे विदर्भातील शेतकºयांना तर जास्तच फटका बसला. खरीप हंगामापूर्वी पीक विम्याचे पैसे वेळेत हाती पडले असते, तर त्यांना थोडा दिलासा मिळाला असता. तीन महिन्यांच्या विलंबानंतरही वीस टक्के दावे निकाली निघणे बाकीच आहे. अजूनही राज्यातील ११ लाखांपेक्षा जास्त शेतकºयांना पीक विम्याची रक्कम हाती पडण्याची प्रतीक्षा आहे. रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रणाली यावर्षीपासून सुरू केल्यामुळे विलंब झाल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे. त्यामध्ये तथ्य असेलही; पण त्याचा फटका आधीच मेटाकुटीस आलेल्या शेतकºयांना बसला, त्याचे काय? शेतकºयाला प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या ्नजोखिमींचा सामना करावा लागतो. एक म्हणजे उत्पादनाची जोखीम आणि दुसरी म्हणजे दरांची जोखीम! उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के एवढा किमान आधारभूत दर देण्याचे आश्वासन सरकारने प्रामाणिकपणे पूर्ण केले, तर दरांची जोखीम संपुष्टात येऊ शकते आणि पीक विमा योजनेची कार्यक्षम अंमलबजावणी उत्पादनाच्या जोखिमीची भरपाई करू शकते. दुर्दैवाने आपल्या देशात कोणतीही योजना कागदावर कितीही चांगली वाटत असली तरी, तिच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीची खात्रीच देता येत नाही. पंतप्रधान पीक विमा योजनेसंदर्भातही तोच अनुभव येत आहे. यावर्षी दावे निकाली काढण्यात अक्षम्य विलंब झाला, तर गतवर्षी निम्म्यापेक्षाही कमी दाव्यांची रक्कम अदा करण्यात आली. पीक कापणी प्रयोगांना विलंब झाल्याचा आणि राज्य सरकारांनी विम्याच्या प्रीमिअममधील स्वत:चा हिस्सा न भरल्याचा तो परिपाक होता. अशी हेळसांड झाल्यामुळे चांगल्या योजनांसंदर्भातही लाभार्थ्यांच्या मनात अढी निर्माण होते. किमान शेतकरी हिताच्या योजनांसंदर्भात तरी तसे होऊ नये, याची खात्री करण्याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी.