मुद्दयाची गोष्ट: 'त्या' दिवसात 'पीरियड ऑफ'!

आपण महिलांना मासिक पाळी रजेचा हक्क अजूनही का देऊ शकलो नाही, हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होत असतो. या पार्श्वभूमीवर केरळ सरकारचा एक निर्णय सध्या चर्चेत आला आहे.

रवी टाले
कार्यकारी संपादक, जळगाव

आपण महिलांना मासिक पाळी रजेचा हक्क अजूनही का देऊ शकलो नाही, हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होत असतो. या पार्श्वभूमीवर केरळ सरकारचा एक निर्णय सध्या चर्चेत आला आहे.

मी पुरुष असते तर किती छान झाले असते। ' हे मी उद्गार आहेत चीन्दन सँग या चिनी महिला टेनिसपटूचे! तिने गतवर्षी फ्रेंच ओपनमध्ये एक मोठे अपसेट जवळपास घडविले होते. जागतिक क्रमवारीत क्रमांक एकवर असलेल्या इगा स्वियातेक विरुद्धच्या सामन्याचा पहिला सेट चैंगने टायब्रेकमध्ये जिंकला होता. दुर्दैवाने पुढचे दोन्ही सेट तिने मोठ्या फरकाने गमावले; कारण मासिक पाळीमुळे तिला पोटात, पायांत प्रचंड वेदना सुरू झाल्या होत्या. त्या सामन्यानंतर तिने ते उदगार काढले होते. महिलांसाठी मासिक पाळी हा किती त्रासदायक अनुभव असू शकतो, हे चंगच्या उदाहरणावरून कळते.

त्या पार्श्वभूमीवर, महिला वर्गाला दिलासा देणारा केरळ राज्य सरकारचा एक निर्णय सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. राज्यातील सर्व विद्यापीठांमधील विद्यार्थिनींना मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्याचा निर्णय केरळ राज्य सरकारने नुकताच घेतला. प्रागतिक विचारसरणीची प्रत्येक व्यक्ती केरळ सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच करेल; पण स्वातंत्र्यास ७५ वर्षे उलटूनही आपण महिलांना मासिक पाळी रजेचा हक्क का देऊ शकलो नाही, हा प्रश्नदेखील त्या निर्णयामुळे उपस्थित झाला आहे.

दर महिन्यात मुलींना, युवतींना, महिलांना मासिक पाळीशी संबंधित विविध शारीरिक व मानसिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्या काळात महिलांमध्ये चिडचिड, पोटदुखी, पायात गोळे, विस्कळीत झोप, अशा समस्या उद्भवणे सामान्य आहे. अर्थात व्यक्तिपरत्वे त्याचे प्रमाण वेगवेगळे असते. सुमारे ८० टक्के महिलांचा दैनंदिन नित्यक्रम मासिक पाळीमुळे प्रभावित होत नाही; पण त्यांनाही पाळीच्या आधी काही समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. पाळीपूर्व लक्षणांमुळे (प्रीमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम्स) २० ते ३० टक्के महिलांचा नित्यक्रम बाधित होतो. त्यापैकी ३ ते ८ टक्के महिलांमध्ये ही लक्षणे तीव्र असतात. त्याशिवाय प्रीमेन्स्ट्रुअल डिसिफोरिक डिसऑर्डर (पीएमडीडी) हा पाळीपूर्व लक्षणांचा एक गंभीर प्रकार असतो, ज्यामध्ये महिलांना हालचालही अशक्य होऊन बसते. सर्वसाधारणतः १.८ ते ५.८ टक्के महिलांना या प्रकाराला सामोरे जावे लागते. बऱ्याच महिला लज्जेपोटी त्रास सहन करतात; पण त्यासंदर्भात कुणाशीही चर्चा करीत नाहीत. विशेषतः अविकसित व विकसनशील देशांमध्ये त्याचे प्रमाण मोठे आहे.

मासिक पाळी रजेची संकल्पना या पार्श्वभूमीवर
जन्मास आली. ही संकल्पना तशी नवी नाही. तिला एक शतकाहूनही जुना इतिहास आहे. ती सर्वप्रथम युरोप वा अमेरिकेत जन्माला आली असेल, असे कुणालाही वाटू शकते; परंतु वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. ज्या देशात मासिक पाळीचा काळ विटाळ मानला जात असे, तो आपला भारत देशच या संकल्पनेचे उगमस्थान आहे. त्यावेळीही केरळनेच मुभा देणारा जगाला ती वाट दाखवली होती! पाश्चात्त्यांद्वारा भारतीयांना बुरसटलेल्या विचारसरणीचे म्हणून हिणविले जाण्याच्या काळात, १९१२ मध्ये केरळमधील मुलींच्या सरकारी शाळेने विद्यार्थिनींना वार्षिक परीक्षेच्या काळात मासिक पाळी रजा घेण्याची आणि नंतर परीक्षा देण्याची परवानगी दिली होती.

केवळ या देशांमध्ये मासिक पाळी रजेचा अधिकार
आशिया- इंडोनेशिया, जपान, तैवान, द.कोरिया, आफ्रिका- झांबिया. 

जपानमध्ये महिलांना मासिक पाळी रजा घेण्याची मुभा देणारा जगातील पहिला कायदा अस्तित्वात आला होता. दुर्दैवाने भारतात मात्र केरळातील शाळेचा तो पुढाकार
पुढाकार तेवढ्यापुरताच मर्यादित राहिला. अजूनही भारतात मासिक पाळी रजेच्या संदर्भात धोरण निश्चित करण्यात आलेले नाही. पाच वर्षांपूर्वी त्यासंदर्भात संसदेत एक खासगी विधेयक सादर करण्यात आले होते. गाडे काही पुढे सरकू शकले नाही. नाही म्हणायला बिहारमध्ये मात्र १९९२ मध्ये महिलांना मासिक पाळी रजेचा अधिकार देण्यात आला.

केरळ सरकारच्या निर्णयाची भारतात सर्वदूर स्वागत होत असले तरी दुर्दैवाने संपूर्ण जगात अद्यापही मासिक पाळी रजेवरुन मतमतांतरे दिसून येतात. जेव्हा एखादे सरकार महिलांना मासिक पाळी रजेचा हक्क प्रदान करते, तेव्हा त्यावरून वाद सुरू होतो. एक वर्ग निर्णयाचे स्वागत करतो, तर दुसरा वर्ग महिलांचे 'घेट्टोकरण' होते, असा आक्षेप घेतो. महिलांना मासिक पाळी रजा देण्याचे राष्ट्रीय थोरण अमलात आणल्यास, खासगी क्षेत्राद्वारा नोकरी देताना महिलांना डावलले जाईल, अशी भीती व्यक्त होते. त्याशिवाय काही महिलांद्वारा रजेच्या अधिकाराचा दुरुपयोग होण्याची शक्यताही बोलून दाखविली जाते. 'बॉस' पुरुष असल्यास महिला कर्मचारी मासिक पाळी रजा मागताना संकोच करू शकतात आणि त्यामुळे रजेचा अधिकार कागदोपत्रीच राहण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. हे सर्व अडथळे असले तरी महिलांना त्यांच्या न्याय्य हक्कापासून वंचित ठेवणे, कोणत्याही प्रागतिक समाजास शोभा देणारे खचितच नाही!