विशेष लेख: मिस्टर/मिसेस 'पसेंटेज' आणि बंगल्यावरचे 'ठेके'

नगरपरिषदांच्या शहरांचा चेहरामोहरा गेल्या काही वर्षामध्ये बदलतो आहे. कारण, त्यांना मोठ्या प्रमाणात निधी मिळू लागला आहे. आपापल्या मतदारसंघातील नगरपरिषद, नगरपंचायतींमध्ये विविध प्रकारच्या सुविधा निर्माण करण्याच्या आमदारांच्या धडपडीला त्याचे श्रेय द्यावे लागेल. या लहान शहरांमध्ये पैसा दिसायला लागला अन् त्यातूनच ती महत्त्वाची सत्ताकेंद्रे बनली आहेत. 

यदु जोशीराजकीय संपादक, लोकमतनगरपरिषदांच्या शहरांचा चेहरामोहरा गेल्या काही वर्षामध्ये बदलतो आहे. कारण, त्यांना मोठ्या प्रमाणात निधी मिळू लागला आहे. आपापल्या मतदारसंघातील नगरपरिषद, नगरपंचायतींमध्ये विविध प्रकारच्या सुविधा निर्माण करण्याच्या आमदारांच्या धडपडीला त्याचे श्रेय द्यावे लागेल. या लहान शहरांमध्ये पैसा दिसायला लागला अन् त्यातूनच ती महत्त्वाची सत्ताकेंद्रे बनली आहेत. पाच वर्षात शंभरएक कोटी रुपये मिळाले तरी कमवायची संधी मोठी. आताच्या निवडणुकीत जे घमासान बघायला मिळत आहे त्यामागे हे मोठे कारण आहे. सगळा मामला 'पर्सेटेज'चा आहे. नगरपरिषदा या 'पर्सेटेज'चा अड्डा बनल्या आहेत. यंत्रणेतील कोणाला किती टक्के मिळतात हा एक भाग झाला; पण या टक्केवारीच्या खेळात मतदारांची १०० टक्के फसवणूक होते. त्यांना वाटते की त्यांनी सत्ता बदलवली; पण सत्तेत कोणीही आले तरी सत्ताधाऱ्यांची लालसा तीच कायम राहते.

ठेकेदारांचा तीसएक टक्के पैसा हा वाटण्यात जातो. त्यात वेगवेगळे वाटेकरी असतात. नगराध्यक्ष हे कळसूत्री बाहुले आहेत. रिमोट कंट्रोल वेगळाच असतो. तो सगळा कारभार चालवतो. अमुक ठेका कोणाला द्यायचा ते त्याच्या बंगल्यावर ठरते. मुख्याधिकारी आणि यंत्रणेतील सगळे निमूटपणे त्या बंगल्याचे ऐकतात. एका अर्थाने नगरपरिषदा ही स्थानिक बड्या नेत्यांची नवीन सुभेदारी बनली आहे. नगराध्यक्ष, नगरसेवक हे सह्याजीराव असतात. हे वाचताना अनेक ठिकाणच्या लोकांना हेच वाटेल की अरे! आपल्या शहरातही असेच चालते. राजकारणात चांगले काही करता येईल, असा विचार करून नगरसेवक, नगराध्यक्ष झालेल्यांनी प्रत्यक्ष पद मिळाल्यावर या रिमोट कंट्रोलांचे मनमानी वागणे, वाट्टेल ते निर्णय घ्यायला लावणे असे प्रताप पाहिल्यानंतर पुन्हा राजकारण अन् ही निवडणूक नको रे बाप्पा अशी शपथ घेतल्याचीही उदाहरणे जागोजागी दिसतील. याला काही सन्माननीय अपवाद आहेत. बोटावर मोजण्याइतके काहीच नगराध्यक्ष स्वतःच्या हिशेबाने कारभार करतात. कारण स्वतःच्या ताकदीवर ते वर्षानुवर्षे नगरपरिषद निवडून आणतात. त्यांच्यावर कोणाचाच रिमोट चालत नाही. कारण ते स्वबळावर जिंकतात, आपले नगरसेवकही निवडून आणतात. बाकी सगळे सारखेच.

शहरावर ताबा कोणाचा?

नगरपरिषद निवडणुकांच्या निमित्ताने जे घमासान चालले आहे, ती उमेदवारांची आपसातील लढाई आहेच; पण त्याहीपेक्षा शहरावर पुढची पाच वर्षे ताबा कोणाचा, यासाठीचे हे युद्ध आहे. प्रत्यक्ष मैदानात असलेल्या उमेदवारांइतकीच वा त्यापेक्षा काकणभर जास्त प्रतिष्ठा ही सत्तेची दोरी आपल्या हातात ठेवू पाहणाऱ्या नेत्यांची पणाला लागली आहे. प्रचाराच्या रणधुमाळीत पारदर्शक कारभाराची हमी सगळेच देतील; पण मोजके सोडले तर सगळे मिस्टर किंवा मिसेस पर्सेटेजच बनतील, पूर्वानुभव तसाच आहे. राज्यस्तरावरचे सर्वपक्षीय नेते प्रचारासाठी जातील तेव्हा शहरोशहरी होत असलेल्या या टक्केवारीला पायबंद घालण्याची हमी ते देतील का? नगरपरिषदांमध्ये राजकारणाइतकेच अर्थकारण महत्त्वाचे बनले आहे. नगरसेवकांपैकी एकाला किंवा नगरसेवक नसलेल्या आपल्या खास मर्जीतल्या एखाद्या माणसाला कारभार चालविण्याची जबाबदारी स्थानिक आमदार/बडे नेते यांनी सोपविली आहे. अनेक ठिकाणी गेली तीन-साडेतीन वर्षे प्रशासकराज हे नावापुरतेच होते. बरेच काही बंगल्यावरूनच ठरत होते. एखाद्या कार्यकर्त्याला नगराध्यक्ष केले तर तो उद्या चालून वरचढ होऊ शकतो. आज सगळेच ऐकतो; उद्या नाही ऐकले तर काय? त्यापेक्षा पत्नी, भाऊ, बहीण, आई, पुतण्या, मुलगी यांना नगराध्यक्ष केले तर कसे सगळे आपल्याच घरात राहते या विचारांतून नेत्यांच्या नातेवाइकांचे नवे स्थानिक 'स्वराज्य' उभे राहू पाहत आहे. नगरपरिषदेचे सर्व निर्णय बंगल्यातल्या डायनिंग टेबलवरच होतील.

निष्ठाबदलाचा खेळ

गेल्या पाच-सात वर्षात महाराष्ट्रात निष्ठाबदलाचा खेळ जोरात चालला आहे. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात कोलांटउड्या घेणाऱ्या नेत्यांनी आपापली सोय बघितली. खालचे कार्यकर्ते, स्थानिक लहान नेते आता आपल्या बड्या नेत्यांचा आदर्श घेत आहेत. २०१९ मध्ये विचारसरणी खड्ड्यात घालून जी काही अविश्वसनीय समीकरणे महाराष्ट्रात जुळवून आणली गेली त्याचा विचार महाराष्ट्राने कधीही केलेला नव्हता. शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत गेली, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. २०२२ मध्ये भाजपने शिवसेना फोडली, त्यानंतर एकच वर्षात राष्ट्रवादी फोडली. अजित पवारांना सोबत घेतले गेले. आणखीही बरेच चमत्कार महाराष्ट्राने पाहिले. आता नगरपरिषदांमध्ये सुरू असलेली पक्षांतरे आणि बंडखोरीच्या मुळाशी वरच्यांचा 'आदर्श' आहे. नगरपरिषदांमध्ये कोणी कोणाहीसोबत जाताना दिसते, तो बड्या नेत्यांच्या अपकृतीचा अभद्र विस्तार. वरचे खाली झिरपले आहे. काही ठिकाणी विधानसभेची आपली जागा काढून घेताना आमदारांनी दिलेल्या 'कमिटमेंट'मुळेही राजकीय नकाशा बदलला आहे. एक अँगल आताच लिहून ठेवतो, त्याचा प्रत्यय निवडणुकीत येणे सुरू झाले आहे, ते म्हणजे धार्मिक ध्रुवीकरण. 'बटेंगे तो कटेंगे' हे विधानसभेप्रमाणे जाहीररीत्या बोलले जात नसले तरी तसा प्रचार अनेक ठिकाणी सुरू झाला आहे. अगरबत्ती, मेणबत्ती, खान विरुद्ध बाण हे तर जुनेच आहे. तेही पुन्हा आले आहे.