-सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत)फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साईटचा वापर करणाऱ्या युजर्सची संख्या भारतात २० कोटींहून अधिक आहे. या कोट्यवधी युजर्सचा डेटा, फेसबुकने परस्पर लीक केल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकले. केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले. ‘फेसबुकच्या कोट्यवधी भारतीय युजर्सचा डेटा जर कुणी चोरला, अनुचित पद्धतीने त्याचा गैरवापर केला, अथवा भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयोग त्यातून झाला तर फेसबुक असो की अन्य कुणी त्याची खैर नाही. भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. गरज पडल्यास फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग यांना समन्स पाठवून भारतात बोलावले जाईल’, असा सज्जड इशारा, माहिती तंत्रज्ञान व कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिला.रविशंकर प्रसादांचा इशारा वाचला अन् मनापासून हसू आले. भारतात सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी अथवा माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार त्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी जे एकमेव न्यायालय (सायबर अपिलेट ट्रायब्युनल) उपलब्ध आहे, ते आज दिल्लीत संसद मार्गावर एलआयसीच्या ‘जीवन भारती’ इमारतीच्या तळ मजल्यावर फक्त कागदोपत्री अस्तित्वात आहे. त्याचे कामकाज २०१२ पासूनच बंद पडलंय. सदर ट्रायब्युनलचे अखेरचे चेअरपर्सन उत्तराखंड हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती राजेश टंडन होते. त्यांची नियुक्ती २००९ साली झाली. २१ डिसेंबर २०११ साली शेवटचा निकाल देऊन ते निवृत्त झाले. भारत सरकारने त्यानंतर ट्रायब्युनलच्या चेअरपर्सनपदी आजतागायत कुणाचीही नियुक्ती केलेली नाही. गेल्या सहा वर्षात सदर न्यायाधिकरणात ना कोणत्या वादाची सुनावणी झाली ना कोणतेही निकालपत्र दिले गेले. २०११ च्या अखेरीला मद्रास हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस.के.कृष्णन यांची अन् २०१२ साली ते निवृत्त झाल्यानंतर, एप्रिल २०१५मध्ये विधी मंत्रालयाचे एक अधिकारी डॉ.एस.एस चाहर यांची ट्रायब्युनलच्या केवळ न्यायिक सदस्यपदी नियुक्ती झाली. ट्रायब्युनलला अध्यक्ष (चेअरपर्सन) नाहीत, त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांना फक्त पुढल्या तारखा देण्याशिवाय अन्य अधिकार त्यांना नाहीत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या अंमलबजावणीची सारी शस्त्रे अशाप्रकारे भारत सरकारनेच सहा वर्षांपासून म्यान करून ठेवली आहेत. समजा फेसबुकवर खरोखर कारवाई करण्याची वेळ आली तर करणार कुठे? प्रसाद या विभागाचे मंत्री आहेत. त्यांना याची कल्पना नाही, असे थोडेच आहे. तरीही फेसबुकला इशारा देण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले. त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे की कीव, हेच समजत नाही.फेसबुकला इशारा देण्याचे विनोदी प्रकरण घटकाभर बाजूला ठेवले तरी नोटाबंदीनंतर कॅशलेस व डिजिटल व्यवहारांना मोदी सरकारने प्रचंड उत्साहाने प्रोत्साहन दिले आहे. आॅनलाईन बँकिंग व्यवहारात त्यानंतर दिवसागणिक फ्रॉड होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. सामान्य जनतेच्या पैशांवर दरोडे घालायला आता घरफोड्या कराव्या लागत नाहीत. केवळ गोपनीय माहितीचा डेटा, अथवा तुमच्या आॅनलाईन बँकिंगचा पासवर्ड देखील पुरतो. बँकेत ठेवलेले तुमचे कष्टाचे पैसे कधी परस्पर लंपास होतील, त्याचा आज नेम नाही. असे गुन्हे करणारे हजारो सराईत हॅकर्स जगाच्या कानाकोपºयात दडून बसले आहेत. भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिगत माहितीचा सारा डेटा आधार कार्डावर उपलब्ध आहे. सरकारी योजनांखेरीज, बँकांची खाती, मोबाईल फोन, इंटरनेट कनेक्शन, आयकर रिटर्नस, अशा अनेक ठिकाणी आधार कार्ड लिंक करण्याची सक्ती सरकारने चालवली आहे. आधारची सक्ती करताना खासगी माहितीच्या गोपनीयतेचे काय? या वादाचा निकाल अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारच्या आततायी पाठपुराव्यामुळे मात्र त्यापूर्वीच भारतीय नागरिकांच्या व्यक्तिगत माहितीचा डेटा, शेकडो खासगी कंपन्यांना किती सहजगत्या उपलब्ध झाला असेल, याची कुणालाही कल्पना नाही. देशातील अतिउत्साही तरुण पिढीने आपल्या खासगी आयुष्याची किती अन् कोणती माहिती फेसबुकवर अपलोड केली असेल, त्याचा कशाप्रकारे दुरुपयोग होऊ शकतो, याची जाणीवही यापैकी अनेकांना नाही.तुम्ही फारच नशिबवान असाल तर सायबर क्राईमच्या या दरोडेखोरीतून कदाचित वाचाल. पण बँकेत ठेवलेले तुमचे पैसे तरी कुठे सुरक्षित आहेत? राष्ट्रीयकृत बँका लुटून परदेशात पळून जाणाºया नीरव मोदींसारख्या संभावितांपासून तुम्हाला कोण वाचवणार? पंतप्रधान मोदींचे ड्रीम प्रोजेक्ट मुद्रा बँकेबाबतचे एक मती सुन्न करणारे सत्य नुकतेच समजले. काही बँक कर्मचाºयांनी ते वृत्तवाहिनीच्या एका लोकप्रिय अँकरला कळवले. त्याचे तपशील वाचले तर नक्कीच तुम्हाला आणखी एक धक्का बसेल. बहुतांश बँकांमध्ये दर तिमाहीच्या क्लोजिंगला मॅनेजरचे सर्वाधिक लक्ष अशा खात्यांकडे असते जे एनपीएच्या उंबरठ्यावर आहेत. बिच्चारा मॅनेजर.. वरिष्ठांच्या शिव्या खाव्या लागू नयेत, आपली नोकरी सुरक्षित राहावी, यासाठी बेनामी नावांवर ४० ते ५० हजारांचे कर्ज उभे करतो अन् त्या रकमेतून एनपीएच्या गर्तेत जाणारी पाच ते सहा खाती वाचवतो व आपले टार्गेट कसेबसे पूर्ण करतो. या गैरव्यवहारांमुळे अनेक बँक अधिकाºयांची रात्रीची झोप उडालीय. कुणी दारू प्यायला लागलेत. अशी प्रकरणे लक्षात आल्यावर केंद्र सरकार, रिझर्व बँक काय करते, हे कोडेच आहे. फेसबुकवरील ताज्या आरोपाच्या निमित्ताने, केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका कंपनी संशयाच्या भोवºयात सापडली आहे. अमेरिका, ब्रिटन, केनिया, ब्राझिल मधल्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप या कंपनीवर आहे. सदर कंपनीचे भारतात कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंध आहेत, यावरून भाजप आणि काँग्रेस दरम्यान तुफान खडाजंगी सुरू आहे. डेटा चोरीचा आरोप असलेल्या कंपनीची सेवा पुढल्या वर्षीच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्ष घेणार असल्याचा आरोप भाजपने केला, त्यामुळे नव्याच वादाला तोंड फुटले. भाजपच्या हल्ल्यावर काँग्रेसच्या रणदीप सुरजेवालांनी जोरदार पलटवार केला ते म्हणतात : ‘काँग्रेसचे केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका कंपनीशी काहीही देणे घेणे नाही. उलट भाजपचाच या कंपनीशी संबंध आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत मिशन २७२ ची घोषणा देताना, त्यानंतर हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र अन् दिल्लीत भाजपनेच या कंपनीची सेवा घेतली होती’. आरोप प्रत्यारोपांच्या या धुमश्चक्रीत सामान्य माणूस भांबावलाय. त्याच्यासाठी एकच भीतीदायक संदेश आहे. सावध रहा...सायबर क्राईमचे कोर्ट बंद आहे! गुन्हेगारी रोखणार कशी? याचे उत्तर तर सरकारपाशीही नाही.
शांतता...सायबर क्राईमचे कोर्ट बंद आहे! गुन्हेगारी रोखणार कशी?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 24, 2018 04:06 IST