पीडीपीने राजधर्माचे पालन करावे

काश्मीर खोऱ्यात २०१० साली सरकारच्या विरोधात हिंसक निदर्शने झाली आणि ज्या १२० निरपराध नागरिकांचा बळी गेला आणि ज्या नेत्यास नागरी सुरक्षिततेसाठी धोकादायक समजले जात होते,

ज्या विभाजनवादी नेत्यांच्या प्रक्षोभक कृत्यामुळे काश्मीर खोऱ्यात २०१० साली सरकारच्या विरोधात हिंसक निदर्शने झाली आणि ज्या १२० निरपराध नागरिकांचा बळी गेला आणि ज्या नेत्यास नागरी सुरक्षिततेसाठी धोकादायक समजले जात होते, त्या नेत्यास तुरुंगातून घाईघाईने मुक्त करण्याचे कारण काय होते? काश्मीर मुस्लीम लीगचा प्रमुख मुसर्रत आलम हा वास्तविक विभाजनवादी हुरियतचे नेते सय्यदअली शाह गिलानी यांचा उत्तराधिकारी आहे. केंद्र सरकारने पाठविलेल्या अहवालात मुसर्रत आलम हा विभाजनवादी नेता आहे आणि काश्मिरी तरुणांना भडकविण्यात त्याची मुख्य भूमिका होती ही गोष्ट नमूद केली होती व ती सरकारने मान्य केली होती. अशा परिस्थितीत एकाच आठवड्यात पीडीपीला कोणत्या तऱ्हेचे आश्वासन मिळाले, ज्यामुळे मुसर्रत आलम हा समाजासाठी धोकादायक नाही याविषयी राज्य सरकारची खात्री झाली! केंद्र सरकारने याविषयी नाखुशी व्यक्त केल्यानंतरही काश्मिरात जिहादचे प्रमुख असलेले जमायत उल मुजाहिदीनचे माजी कमांडर डॉ. आशिक हुसेन ऊर्फ कासिम फख्तू यांनाही तुरुंगातून मुक्त करण्याच्या प्रयत्नात पीडीपी होती. डॉ. फख्तू यांच्या सूचनेवरूनच काश्मिरी मानवाधिकाराचे पुरस्कर्ते पंडित हृदयनाथ वांचू यांची हत्त्या करण्यात आली होती. वांचू यांची हत्त्या केल्याच्या आरोपावरून फख्तू यांना २००३ साली जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर केवळ राजकीय लाभापोटी पी.डी.पी. देशाच्या एकता आणि अखंडतेची तडजोड कशी करू शकते? जम्मू-काश्मिरात मिळालेला जनादेश हा खंडित स्वरूपाचा आहे. तरीही काश्मीर खोऱ्यास देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या हेतूने भारतीय जनता पक्षाने पीडीपीसोबत आघाडी केली. परंतु पीडीपीने सत्तारोहण केल्याच्या दिवसापासूनच आघाडीचा धर्म बाजूला सारून स्वत:च्या वेगळ्या अजेंड्याप्रमाणे सरकार चालविण्याचे संकेत दिले आहेत.
पीडीपीच्या या वृत्तीस कडक शब्दात इशारा देऊन केंद्र सरकारने सरकार वाचविण्यापेक्षा देशाच्या सुरक्षिततेला आपण प्राधान्य देऊ असे स्पष्ट केले. निरनिराळ्या राज्यात भाजपाची आणि भाजपासह सहयोगी पक्षांची आघाडी सरकारे स्थापन होताना बघून विचलित झालेल्या विरोधकांनी या मुद्द्यावर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणे चालविले आहे. त्यामुळेच आम्हास देशभक्तीचे धडे देऊ नका, असा इशारा पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांना दिला. जम्मू-काश्मीरला देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करण्याच्या प्रयत्नात जनसंघाच्या डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांना बलिदान द्यावे लागले.
जम्मू-काश्मिरात विभाजनवादी प्रवृत्ती जन्मास येण्यासाठी काँग्रेसची सेक्युलर नीती कारणीभूत ठरली आहे. जम्मू-काश्मीरचे देशभक्त राजे हरिसिंह यांनी काश्मीरचे भारतात विलिनीकरण करण्याची लेखी सहमती दिली होती. दरम्यान, काश्मीरला गिळंकृत करण्यासाठी पाकिस्तानने घुसखोरांच्या आडून काश्मीर गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न केला. काश्मिरी रियासतचे सेनाध्यक्ष ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह यांनी महाराजा हरिसिंग यांच्या हुकूमावरून शत्रूच्या सेनेला उडी येथे अडविले. पाकिस्तानच्या सीमेस लागून असलेल्या मुजफ्फराबाद येथे जम्मू-काश्मीर संस्थानच्या दोन मुस्लीमबहुल कंपन्यांनी धार्मिक उठाव करून आपल्या हिंदू अधिकाऱ्यांची हत्त्या करून शस्त्रांसह हे सैनिक पाकिस्तानला जाऊन मिळाले.
बिग्रेडियर राजेन्द्र सिंह हे आपल्या सीमित शस्त्रबळासह शत्रूच्या सैन्याशी लढा देत होते. सगळे सैनिक मारले गेल्यावर आणि शस्त्रसाठा संपुष्टात आला असता या झुंझार सेनाधिकाऱ्याने आपल्या रिव्हॉल्व्हरसह एकट्याने शत्रूच्या सैनिकाशी लढा दिला आणि वीरमरण पत्करले. पण हा प्रतिकार करीत असल्यामुळे महाराजा हरिसिंग यांनी त्याचा फायदा घेऊन भारतात विलिनीकरण करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर भारतीय सैन्य काश्मिरात उतरविण्यात आले आणि त्या चार दिवसाच्या लढाईनंतर जम्मू-काश्मीर हे भारताचा भाग बनले. अन्यथा ते राज्य पाकिस्तानने गिळंकृत केले असते.
जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलिनीकरण झाल्यानंतर पं. नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला यांच्याकडे त्या राज्याचा राज्यकारभार सोपविला. परंतु शेख अब्दुल्ला यांनी काश्मिरी मुसलमानांची भारताला साथ देण्यासाठी काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याची मागणी पं. नेहरूंकडून मंजूर करून घेतली. कलम ३७०च्या द्वारे काश्मीरला वेगळा दर्जा देण्यात आला. शेख अब्दुल्ला यांच्या पाकिस्तानधार्जिण्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी काश्मीरची देशभक्त जनता उभी झाली. प्रजापरिषद नावाच्या संघटनेने ३७० कलमास विरोध करण्यास सुरुवात केली. काश्मिरात जाण्यासाठी तेव्हा परवाना लागायचा. पण डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी विनापरवाना काश्मिरात जाण्याचा निर्णय घेतला. डॉ. मुखर्जी जम्मूच्या सीमेतील रावी नदीच्या पुलावर पोचले तेव्हा काश्मीरच्या लष्कराने त्यांचा मार्ग रोखला. कठुआच्या पोलीस अधिकाऱ्याने काश्मीरच्या सीमेत प्रवेश करू नका असे सांगूनही डॉ. मुखर्जी यांनी त्याच्या आदेशाचे पालन करणे नाकारले. तेव्हा त्यांना अटक करण्यात आली. कैदेत ४३ दिवस व्यतीत केल्यानंतर डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांचे तुरुंगातच रहस्यमयरीतीने देहावसान झाले. तो दिवस होता २३ जून १९५५.
डॉ. मुखर्जी यांच्या बलिदानामुळे दोन प्रधान, दोन निशाण या परिस्थितीतून जम्मू-काश्मीरची मुक्तता झाली. पण दोन विधानातून मुक्त करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरला मुख्य विचारधारेत सामावून घेण्याची गरज आहे. त्या विचारातूनच भाजपाने पीडीपीशी युती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामागे काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन करणे, काश्मिरी संस्कृतीचे संवर्धन करणे, कश्मीर खोऱ्याला देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेणे असे उद्देश होते. विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात झालेले मतदान हे लोकांचा भाजपाच्या धोरणावर असलेला विश्वासच दर्शवितो. पण पीडीपीने देशहित बाजूला सारून व विभाजनवादी पाकिस्तान पुरस्कृत विभाजनवादी प्रवृत्तीला संरक्षण देऊन विश्वासाचा अपमान केल्याने भाजपाला ही आघाडी सांभाळणे अशक्य होणार आहे.

बलबीर पुंज
(संसद सदस्य, भाजपा)