रुग्णांचे रक्षणच आवश्यक

संसदेसमोर चर्चेला असलेले राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाविषयीचे विधेयक रुग्णांच्या स्वास्थ्याचा फारसा विचार करणारे नसून डॉक्टरीचा व्यवसाय करणा-यांचे हितसंबंधच जास्तीचे जपणारे आहे. देशात सध्या १०.४ लक्ष ‘डॉक्टर्स’ व्यवसाय करीत आहेत. त्यातील अनेकजण एकेकटे व्यवसाय करणारे तर काहींजवळ लहानमोठे दवाखाने आहेत. २०१६ मध्ये या डॉक्टरांच्या झालेल्या सर्वेक्षणात शहर विभागात काम करणा-यांमध्ये फक्त ५७.३ टक्के डॉक्टरांजवळ दवाखाने चालविण्याचे परवाने आहेत तर ग्रामीण भागात असे परवाने असणारे केवळ १४ टक्के ‘डॉक्टर्स’ आहेत. या सा-यांमध्ये ३१.४ टक्के डॉक्टरांनी या व्यवसायाचे जुजबी शिक्षण घेतले आहे आणि ते पदवीधारक नाहीत. इतरांमध्ये ५७.३ टक्के ‘डॉक्टरांजवळ’ तेवढेही शिक्षण नाही आणि ते साधे मॅट्रिकपर्यंतही शिकलेले नाहीत. एखाद्या प्रस्थापित डॉक्टरकडे नोकरीला लागून इंजेक्शन देणे, इसीजी काढणे, एनिमा देणे किंवा आयव्ही लावणे यासारखी कामे करायची व त्याविषयीचा थोडाफार आत्मविश्वास प्राप्त झाला की अन्यत्र आपलाच दवाखाना ‘डॉक्टर’ ही पदवी लावून सुरू करायचा असा त्यांचा गोरखधंदा आहे. या अर्धशिक्षित व अशिक्षित डॉक्टरांची खरी माहिती सरकारला असूनही देशातील डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे त्याला या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करावे लागले आहे. हे अर्धशिक्षित डॉक्टर त्यांच्याकडे मोठा आजार घेऊन येणा-या रुग्णांना नामांकित व प्रस्थापित डॉक्टरांकडे पाठवितात. तसे ‘रेफर’ केल्याचा त्यांना ३० टक्क्यांएवढा फायदा (कट प्रॅक्टिस) ते प्रस्थापित डॉक्टर्स करून देतात. डॉक्टरांच्या या व्यवसायावर लक्ष ठेवायला ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ व ‘नॅशनल इन्टिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन’ या संस्था आहेत. यातील पहिलीची सदस्यसंख्या दोन लाखाहून अधिक असल्याने व ती डॉक्टरांची आंदोलने आयोजित करीत असल्याने तिची सरकारलाही धास्ती आहे. प्रत्यक्षात या दोन्ही संघटना शासकीय नाहीत. डॉक्टरांचे हितसंबंध जपणे, त्यांना रुग्णांकडून वा शासनाकडून त्रास होणार नाही याची काळजी घेणे आणि त्यांना अधिकाधिक संरक्षण देणे एवढीच कामे या संस्था करतात. या व्यवसायातील कट प्रॅक्टिससारखे प्रकार त्यांना ठाऊक असूनही त्यांना आळा घालावा असे त्यांना वाटत नाही. औषध कंपन्यांकडून डॉक्टरांना मिळणाºया ‘भेटी’बाबत त्यांची तक्रार नसते, मात्र एखादा रुग्ण डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे दगावला तर त्या डॉक्टरला संरक्षण देणे, रुग्णांच्या संतप्त नातेकवाईकांविरुद्ध पोलीस कारवाई झाली की नाही हे पाहणे, असली संरक्षक कामेच त्या करीत असतात. देशात अ‍ॅलोपॅथीएवढीच आता आयुष इस्पितळांची चलती आहे. मात्र केरळ व प. महाराष्ट्र वगळता या क्षेत्रातील निष्णात व पदवीप्राप्त डॉक्टरच मुळात थोडे आहेत. हा सारा प्रकार डॉक्टरांच्या व्यवसायाला संरक्षण देणारा, त्यांच्यातील गैरव्यवहारांवर पांघरुण घालणारा आणि रुग्णांच्या जीविताशी खेळ चालविणारा आहे. त्यामुळे येऊ घातलेल्या विधेयकात यासंबंधात महत्त्वाच्या तरतुदी होणे गरजेचे आहे. त्यात डॉक्टरांचा वैद्यकीय स्तर, त्यांच्या पदव्या व त्यांची फी यांची पाहणी होणे, कट प्रॅक्टिसला आळा घालणे आणि रुग्णांच्या तक्रारींची योग्य ती दखल घेण्याची तरतूद असणे गरजेचे आहे. डॉक्टरांना दवाखाने बंद करता येतात. मोर्चेही काढता येतात. रुग्णांचा असंघटित व गरजू वर्ग ते करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना शासकीय संरक्षण मिळवूण देणे आता अधिकच आवश्यक झाले आहे. आधीच रुग्णसेवेचा अभाव, त्यात धंदेवाईकपणाची शिरलेली वृत्ती, रुग्णांचे गरजूपण आणि व्यावसायिक संघटनांचे स्वार्थी दुर्लक्ष, अशा स्थितीत सरकारही हात राखून वागणारे राहील तर देशातील गरीब रुग्णांनी कुणाकडे संरक्षण मागायचे उरते?