देशात अंशत: पाणीबाणी लावण्याची गरज

पाणीटंचाईची सर्वात गंभीर अवस्था मराठवाड्यातील लातूर जिल्ह्यात आहे. परिस्थिती इतकी टोकाला गेली आहे की तिथल्या पाणी साठ्यांवर सशस्त्र सुरक्षारक्षक गस्ती घालत असतात शिवाय

- हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )

पाणीटंचाईची सर्वात गंभीर अवस्था मराठवाड्यातील लातूर जिल्ह्यात आहे. परिस्थिती इतकी टोकाला गेली आहे की तिथल्या पाणी साठ्यांवर सशस्त्र सुरक्षारक्षक गस्ती घालत असतात शिवाय तेथे पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र येण्यावरसुद्धा बंदी घालण्यात आली आहे. उन्हाळा इतका तीव्र आहे की देशातल्या बऱ्याच मोठ्या भागाला जणू भाजून काढले आहे. पाण्याने भरलेले भांडे आणि टाक्या वाहून नेणाऱ्या हात गाड्या, वाहने हे चित्र तर आता इतके सामान्य झाले आहे की ते आता मुंबईतल्या कार्मिशेल रोडवरील उषा किरण इमारत, जेथे कधी धीरूभाई अंबानी त्यांच्या परिवारासोबत काही वर्ष राहिले आहेत तेथे आणि वरळीतील सुभद्रा इमारत जेथे भाजपा मंत्री नितीन गडकरी, राष्ट्रवादीचे बडे नेते अजित पवार यांची निवासस्थाने आहेत तेथेसुद्धा दिसत आहे. प्रचंड मोठ्या आणि उंच इमारतींचे शहर गुडगाव जे दिल्ली शहराजवळच आहे आणि ज्याला मिलेनियम सिटी म्हटले जाते ते शहर तर टॅँकरने पाणीपुरवठा झाला नाही तर स्तब्धच होऊन जाईल.
पाणीटंचाई ही तर भारताची फार जुनी समस्या आहे पण सलग दोन वर्षापासून दुष्काळ सहन करत असणाऱ्या नागरिकांना यावर्षीच्या उन्हाळ्याने सहनशक्तीच्या शेवटच्या टोकावर आणून ठेवले आहे. एकूण १० राज्यातील ३३० दशलक्ष नागरिकांना या दुष्काळाचा जबर फटका बसलेला आहे. या बाधित क्षेत्रात २५६ जिल्हे आहेत म्हणजे एकूण ३९.७५ टक्के लोकसंख्या होते. ही काही अल्पकालीन किंवा वादळ आणि भूकंपासारखी एकदा येऊन जाणारी समस्या नाही. १९५१ साली देशात पाण्याची दरडोई उपलब्धता वार्षिक ५००० क्युबिक मीटर (घन मीटर) पेक्षा जास्त होती जी आता १५०० क्युबिक मीटरवर येऊन ठेपली आहे. पुढील १५ वर्षात कदाचित ती ११०० क्युबिक मीटरपर्यंत खाली येऊ शकते. जागतिक पातळीवर असलेल्या ताज्या पाण्याच्या उपलब्धतेच्या पार्श्वभूमीवर वरील आकड्यांचा विचार करण्याची गरज आहे, ही उपलब्धता सध्या ६००० क्युबिक मीटर आहे.
देशात सध्या ताज्या पाण्याचे दोन स्त्रोत उपलब्ध आहेत, एक म्हणजे जमिनीवरचा स्त्रोत आणि दुसरा आहे जमिनीखालचा. दुसरा स्त्रोत देशातील ५५ टक्के नागरिकांना पाणी पुरवत आहे. पण खरी अडचण येथे नाही तर कृषिक्षेत्रात आहे. शेतीसाठी जमिनीखालच्या पाण्याचा सर्वात मोठा भाग वापरला जातो पण त्याशिवाय देशात उपलब्ध पाण्यापैकी ८० टक्के पाणीसुद्धा शेतीसाठीच लागते. दोन आठवड्यांपूर्वी जेव्हा कोरड्या लातूरला रेल्वेने पाणी पुरवण्याचे काम सुरू झाले तेव्हा त्यातील पाणी उसाच्या शुष्क शेतीला आणि जवळच्या बियर कारखान्यांना देण्यावरून मोठा कलह निर्माण झाला होता. त्या पाण्यातील काही भागाचा पिण्यासाठी उपयोग व्हावा हे सर्वात शेवटचे प्राधान्य होते. सर्व प्राधान्य शेतीला गेल्यामुळे घटक राज्ये एकमेकांशी भांडतात कीकाय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पंजाबने हरयाणा त्यांचा रावी आणि बियास नद्यांच्या जलसाठ्यातील कायदेशीर भाग देण्यास ठाम नकार दिला आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही पंजाबने सतलज-यमुना कालवा बांधलेला नाही. याचा परिणाम असा झाला आहे की अर्ध्या हरयाणा राज्याला प्रत्येक ३२ दिवसानंतर ८ दिवसांचा पाणीपुरवठा होत आहे.
भारतातील राजकारणी वर्गाला जनतेमध्ये पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी प्रबोधन करण्यात स्वारस्य नाही आणि त्यांची कुवतसुद्धा नाही. यासाठी राजकारण्यांच्या कल्पना कशा अविचारी असतात याचे उदाहरण म्हणजे दिल्लीतील आम आदमी पार्टीचे आश्वासन आहे. ज्यात पक्षाने प्रत्येक घराला मासिक २१००० लिटर पाणी देण्याचे म्हटले आहे आणि तेही फुकट. पाण्याचे हे प्रमाण मोठे नाही. जर आपण याची तुलना पंचतारांकित हॉटेलमधील एका खोलीत दररोज वापरले जाणारे १६०० लिटर पाणी किंवा राष्ट्रपती भवनात दररोज वापरले जाणारे ६७००० लिटर पाण्याशी केली. पाच सदस्य असलेल्या कुटुंबाला दररोज ७०० लिटर पाणी दिले तरी ते खूप कमी वाटत नाही. हे पाणी निशुल्क देऊन अरविंद केजरीवाल बहुमुल्य नैसर्गिक गोष्टीच्या बदल्यात मते विकत घेत आहेत. खरे तर ही नैसर्गिक गोष्ट जतन करण्याची गरज आहे. केजरीवाल यांच्याकडे हिंमत आणि इच्छा असेल तर ते राष्ट्रपती भवनात आणि त्याच्या भोवताली जो प्रचंड पाण्याचा वापर चालू आहे त्याला मुरड घालू शकतात तसेच त्यांच्याकडून कर वसूलही करू शकतात. पुढे जाउन जागतिक आरोग्य संघटनेने सुचवल्याप्रमाणे दररोज दरडोई किमान ४० लिटर पाणी देण्याचे धैर्य सुद्धा दाखवू शकतात. पण केजरीवालांचे हे मोफत पाणी फक्त जी घरे जलवाहिन्यांच्या जाळ्याशी जोडले गेले आहेत त्यांनाच मिळत आहे. पाण्याच्या काटकसरीने वापर करण्यासाठी असणारी अनास्था गेल्या दशकभरात पिकांच्या चुकीच्या पद्धतीत सुद्धा दिसून येत आहे. उस हे पिक काही भूगर्भजलाची पातळी दरवर्षी कमी होत चाललेल्या प्रदेशातील योग्य पिक नाही. तेथील भूगर्भजलाची पातळी वाढली तरी तिथल्या साखरसम्राटांनी मोठ्या क्षमतेचे पंप बसवून शेताला पाणी पुरवणे बंदच करायला पाहिजे. त्याऐवजी ठिबक सिंचन वापरून पाणी वाचवले पाहिजे.
भारतासारख्या देशात, जिथे पाण्याचा सर्वात मोठा वापर शेतीसाठी होतो तिथे अजूनही मध्ययुगीन काळापासून असलेली पीकपद्धत बदललेली नाही. जर दुसऱ्या हरित क्रांतीची सुरुवात झाली तर त्यात सर्वच पिकांचे संयुक्त रंग असायला हवेत. त्यात हिरवे आणि लाल टमाटे, उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागात होणारे चमकदार जांभळे वांगे, हिमाचल प्रदेशात होणाऱ्या लाल, पिवळ्या आणि काळ्या ढोबळ्या मिरच्या, त्रिपुरातले मधुर अननस यांचा अंतर्भाव व्हायला हवा. भारतीयांचा तांदूळ, गहू आणि ऊस पिकांविषयीचा आग्रह बदलायला हवा, त्यांनी आता भूगर्भजल कसे वाढेल याकडे लक्ष द्यायला हवे. कारण इतर पिकेसुद्धा शेतकऱ्यांना श्रीमंत करू शकतात. राजकारणी वर्गाने आता धाडशी निर्णय घेण्याची आणि पाण्याचे जतन करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण वाटा शोधण्याची गरज आहे. त्यासाठी आता देशभरात अंशत: का होईना पण पाण्यासाठी आणीबाणी लादण्याची गरज आहे, त्यातूनच पाण्याचा अपव्यय थांबणार आहे आणि त्यांनाही दंडित केले जाइल जे पाण्याच्या माध्यमातून लोकप्रियतेसाठी करत आहेत.