संसद नव्हे, न्यायपालिकाच सर्वोच्च!

हाविषय केवळ देशाच्या संसदेमार्फत सरकारने घेतलेल्या निर्णयास अवैध वा घटनाबाह्य ठरविण्यापुरता मर्यादित नसून त्यात भावी काळातील संघर्षाची बीजे दडलेली दिसतात आणि संसद श्रेष्ठ की न्यायपालिका श्रेष्ठ हा वर्चस्ववादाचा सनातन वाद यापुढे अधिक तीव्र होत जाईल अशी दु:चिन्हेही दिसतात. देशातील उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांच्या संदर्भात गेल्या सुमारे पंचवीस वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली ‘कॉलेजियम’ पद्धत मोडीत काढून एक नवी रचना अस्तित्वात आणण्यासाठी विद्यमान रालोआ सरकारने संसदेसमोर मांडलेली आणि संसदेने संमत केलेली ९९वी घटना दुरुस्ती शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने बहुमताने (चार विरुद्ध एक) फेटाळून लावली. तसे करतानाच न्यायालयाने जुन्या कॉलेजियम पद्धतीची पुन:प्रतिष्ठापना करण्याचे आदेश देतानाच प्रस्तुत विषय आकाराने आणखी मोठ्या घटनापीठाच्या विचारार्थ ठेवावा ही सरकारतर्फे केली गेलेली विनंतीही अमान्य केली. न्यायालयाने या महत्वाच्या प्रकरणावरील सुनावणी गेल्या १५ जुलै रोजी पूर्ण करुन आपला निकाल राखून ठेवला होता. त्याआधी तीन महिन्यांहून अधिक काळ या विषयावर खंडपीठाच्या पुढ्यात युक्तिवाद आणि प्रतिवाद सुरु होते. एका बाजूला संसद आणि सरकार तर दुसऱ्या बाजूला न्यायपालिका, वकील संघटना आणि देशातील अनेक नामवंत व नाणावलेले विधीज्ञ असा हा संघर्ष होता. या संघर्षात सरकारतर्फे जे जे म्हणून युक्तिवाद केले गेले, त्यांच्यावर वेळोवेळी खंडपीठ जी प्रतिक्रिया देत गेले, त्या पाहता अंतिम निकालाचा अंदाज येऊन गेला होता व तो अंदाजच अखेर अचूक ठरला. त्यानुसार तूर्तास न्यायपालिकाच श्रेष्ठ आणि सर्वोच्च असल्याचा हा निवाडा म्हणत असून कॉलेजियम पद्धतीला सरकारचा ज्या तात्त्विक भूमिकेच्या आधारे विरोध होता त्याच भूमिकेचे या निकालात प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. कॉलेजियम पद्धतीमधील न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांच्या नेमणुका करायच्या हा भाग बदलत्या काळात आणि विशेषत: मध्यंतरीच्या काळात न्यायाधीशांच्याच बाबतीत जे आरोप प्रत्यारोप झाले आणि न्यायाधीशाला महाभियोगासाठी थेट संसदेपुढे हजर करण्याची पाळी आली तेव्हां कालबाह्य ठरल्याची भावना देशातील बव्हंशी राजकीय पक्षांमध्ये आकारास आली. त्या दृष्टीने कॉलेजियमला पर्याय देण्याचा प्रस्ताव संपुआच्या काळातच आकारास येत गेला. त्यामुळे हा विषय रालोआ किंवा संपुआ यांच्यापुरता मर्यादित नाही हे समजून घेतले पाहिजे. कॉलेजियम पद्धतीत उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांसह एकूण तिघांनी न्यायाधीश पदास योग्य व्यक्तींच्या नावांची शिफारस करायची आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशांसह पाच न्यायाधीशांनी या शिफारसी विचारात घेऊन अंतिम निवड करुन ती राष्ट्रपतींना कळवायची अशी रचना होती. या रचनेत बदल करताना सरकारने घटना दुरुस्तीसह ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग’ निर्माण करणारा एक कायदा संसदेत मंजूर करुन घेतला व कॉलेजियम पद्धत मोडीत काढली. एकूण सहा सदस्यांच्या या आयोगात सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश, देशाचे कायदा मंत्री आणि अन्य दोन सदस्य यांचा समावेश करण्यात आला. हे दोन अन्य सदस्य निवडण्यासाठी एका त्रिसदस्यीय समितीचीदेखील रचना केली गेली, सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता हेच ते तीन सदस्य. कॉलेजियमची पद्धत सरकारने अगोदरच मोडीत काढल्याने देशभरातील उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका रखडल्या होत्या. जे आधीच नेमले गेले होते त्यांच्या मुदतवाढीस सर्वोच्च न्यायालयाची मुभा होती पण त्यासाठी जी त्रिसदस्यीय बैठक अनिवार्य होती त्या बैठकीवर सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू यांनी बहिष्कार टाकून तेव्हांदेखील सदर खटल्याच्या अंतिम निर्णयाचे एकप्रकारे दिग्दर्शन केले होते. सहा सदस्यीय समितीच्या रचनेतील कायदा मंत्री आणि दोन अन्य सदस्य या रचनेला प्रामुख्याने न्यायपालिका आणि विधिज्ञांचा तीव्र विरोध होता. हे तिघे नकाराधिकाराचा वापर करुन योग्य व्यक्तींच्या नेमणुकांमध्ये अडसर निर्माण करतील व त्याहीआधी सरकार किंवा राजकीय पक्ष त्यांच्या सोयीचे दोन सदस्य नेमून न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवर घाला घालतील असा त्यांचा आक्षेप होता. ज्याअर्थी न्यायालयाने न्यायिक नियुक्ती आयोगाची रचना अवैध ठरविली आहे त्याअर्थी न्यायालयाला विधिज्ञांचे आक्षेप आणि त्यांचा विरोध पूर्णपणे पटला होता असे दिसते. खंडपीठाच्या पुढ्यात सुनावणी सुरु असताना महाभिवक्ता मुकुल रोहटगी म्हणाले होते की कॉलेजियम पद्धत घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून रद्द करण्यात आल्याने आता तिची पुनर्प्रतिष्ठापना करता येणार नाही. त्यासाठी पुन्हा घटना दुरुस्ती करावी लागेल. पण सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके तेच केले आहे. याचा अर्थ आता त्यावरुनही नव्याने संघर्ष सुरु होऊ शकतो. संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांची चिकित्सा करणे आणि असे कायदे घटनेशी विसंगत असतील तर ते अवैध आणि घटनाबाह्य ठरिवणे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार याही प्रकरणात सरकारने स्वीकारला तरच संघर्ष टळू शकेल. एरवी नाही.