- विजय दर्डा
या स्तंभात लागोपाठ दुसऱ्यांदा मी अफगाणिस्तानची चर्चा करतो आहे, याचे कारण भविष्यात संभवणारे धोके ! इच्छा नसतानाही आपण भारतीय या संकटाच्या सावलीत लोटले जातो आहोत. अफगाणिस्तानातल्या घडामोडींचे आपल्यावरही परिणाम होणार, हे नक्की ! हा प्रश्न केवळ तालिबानचा नाही इस्लामिक स्टेट तथा आयसिसचाही आहे. या आयसिसने काबूल विमानतळावर आत्मघातकी हल्ला करून १५०हून अधिक बळी घेतले आणि त्यांचे भारताबद्दलचे इरादे मुळीच ठीक नाहीत.
काश्मिरात अनेकदा आयसिसचे झेंडे फडकले आहेत. आजवर आयसिसला भारतात मोठा उत्पात करता आलेला नाही, हे खरे! दक्षिण भारतातून काही लोक या संघटनेत भरती होत असल्याच्या बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या. परंतु ते सिरीया आणि इराकमध्ये जात. अफगाणिस्तानात आयसिस मजबूत झाले तर भारतासाठी ती मोठी डोकेदुखी ठरेल, हे उघड आहे. आपले सैन्यदल, सरकार, आंतरराष्ट्रीय डावपेचात कुशल तज्ज्ञ आणि अधिकाऱ्यांवर पूर्ण भरवसा ठेवूनही आयसिसचा धोका नजरेआड करता येणार नाही. अफगाणिस्तान आपला मित्र देश असला तरी तालिबान्यांशी आपण जमवून घेण्याचा, त्यांच्याशी आपले जमण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
तालिबानने काश्मीर प्रश्न बाजूला ठेवण्याची तयारी दाखवून भारताबरोबर उभयपक्षी खुले संबंध राखण्याची इच्छा प्रदर्शित केली आहे. पण हे लोक विश्वासपात्र नाहीत, हे वेगळे सांगायला नको. पाकिस्तान आणि चीन हे दोघे भारताचे कट्टर शत्रू. त्यांच्या प्रभावाखाली तालिबान आहे. लष्करे तोयबा, हक्कानी गट हा तालिबानचा हिस्सा आहे. काश्मिरात रक्ताचे पाट वाहण्यासाठी हे गट नेहमीच आसुसलेले असतात. तालिबान त्यांना रोखू शकत नाही आणि रोखणारही नाही. भारतात दहशत माजवण्यासाठी तालिबानने दहशतवाद्यांना आश्रय द्यावा यासाठी पाकिस्तान आणि चीन सर्व ते प्रयत्न करतील. हे प्रयत्न हाणून पाडण्याच्या दिशेनेच आपली रणनीती असेल. अफगाणिस्तान प्रश्नावर सर्व पक्ष सरकारबरोबर आहेत, ही एक दिलासादायक बाब!
काबूल विमानतळावर झालेल्या स्फोटांनी गेल्या आठवड्यात सगळे चित्रच बदलून टाकले. आयसिस अफगाणिस्तानात कमजोर झाल्याचे मानले जात होते, पण त्यांनी आपली ताकद दाखवून दिली. २०१५ पासून अफगाणिस्तानात आयसिसचे अस्तित्व आहे. त्यांचा नि:पात करण्यासाठी केवळ अफगाणी सेना, अमेरिकाच नव्हे तर तालिबानीही प्रयत्नशील होते. २०१९ मध्ये तिघांनी एकत्र येऊन त्यांचा बीमोड करण्याचा प्रयत्न केला. आयसिसनेही उलट हल्ले केले. काबूलमध्ये मुलींच्या शाळेवर झालेला हल्ला त्यापैकीच एक ! त्यात ८५ बळी गेले होते. आता काबूल विमानतळावर झालेल्या हल्ल्याबाबतही शंका घेतल्या जात आहेत.
विमानतळाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर तालिबानांनी नाकाबंदी केलेली होती. प्रत्येक व्यक्तीची तपासणी करूनच पुढे जाऊ दिले जात होते. मग स्फोटके घेतलेले दहशतवादी विमानतळात घुसले कसे? तालिबानींच्या वेशात आयसिसचे दहशतवादी काबूलमध्ये वावरत आहेत, असाच याचा अर्थ होतो! दुसरा मुद्दा या स्फोटांचा फायदा कोणाला होणार होता? वरवर पाहता अमेरिकेला लक्ष्य करण्याचा आयसिसचा इरादा होता. अमेरिकेचे १२ सैनिक मारून ते त्यांनी साधलेही. मात्र तपशिलात जाऊन पाहता या दहशतवादाचा फायदा तालिबानला मिळताना दिसत आहे. आयसिसचा इरादा जागतिक पातळीवर खलिफा राज्य आणण्याचा आहे हे सर्व जाणतात. आशियात त्यांनी खोरासान प्रांताची घोषणाही केली आहे.
त्यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, इराण, बांगलादेश आणि भारताच्या काही भागाचा समावेश आहे. याच्या उलट तालिबान केवळ अफगाणिस्तानचा विचार करतात. आपल्या भूमीचा उपयोग दुसऱ्या देशाविरुद्ध आम्ही करू देणार नाही, असेही ते म्हणत आहेत. मग तालिबान्यांच्या बाजूने वातावरण तयार करण्यासाठी हे स्फोट घडवले गेले का? यामागे आयसिस नाही असे मानले, तर मग कोण - हा प्रश्न मोठा आहे. एव्हाना जगभरातल्या गुप्तचर संस्था ते शोधायला लागल्या असतील.
स्फोटाबद्दल अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी आयसिसचे नाव घेतले आणि सूत्रधारांना ठार केल्याचा दावाही केला. पण बायडेन यांच्यावर तरी विश्वास कसा ठेवावा? न्यू यॉर्कच्या निवृत्त न्यायाधीश जस्मिन जीनैन पिरो यांनी टीव्हीवरील मुलाखतीत अफगाणिस्तानविषयी बायडेन किती खोटारडे आहेत हे एकेक मुद्दा घेऊन सप्रमाण दाखवले आहे. अमेरिकेत बायडेन यांच्यावर भरपूर टीकाही होत आहे. भारताबद्दल बोलायचे तर आपल्याला जे करायचे ते स्वत:च्या ताकदीवर करावे लागेल. आयसिसपासून धोका आहेच; पण तालिबानलाही कमी लेखून चालणार नाही.
भारतासाठी इकडे आड तर तिकडे विहीर अशी स्थिती आहे. म्हणून मी आधीच म्हटले होते की, तालिबानी सत्तेला भारताने मान्यता देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, तेथे ते एकटे सत्ता चालवतात की आणखी कोणी त्यांना येऊन मिळते हे पाहावे लागेल. मानवाधिकारांची तेथे काय स्थिती असेल यालाही महत्त्व आहे. इकडे भारताला आयसिसचा सामना करण्याची तयारी करावी लागेल. काश्मिरात ते पाय रोवतात किंवा इतरत्र कोठे जाळे पसरवतात यावर नजर ठेवून त्यांना नेस्तनाबूत करावे लागेल. त्यांचा उपद्रव अजिबात सहन न करता ताकदीने तो मोडून काढण्याचीच नीती भारताला अंमलात आणावी लागेल.