Latest Editorial News | Editorial Marathi News | Latest Editorial News in Marathi | संपादकीय: ताज्या मराठी बातम्या

राज्यसभेच्या उप सभापतीच्या निवडणुकीस एरवी फार महत्त्व दिल्या जात नाही. यावेळी मात्र ही निवडणूक चांगलीच गाजली. तोंडावर येऊन ठेपलेल्या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका, आतापासूनच वाजायला लागलेले लोकसभा निवडणुकीचे पडघम आणि भारतीय जनता पक्षास सत्तेतून घालवायचेच हा विरोधी पक्षांनी घेतलेला ध्यास, यामुळे अलीकडे कोणत्याही लहानमोठ्या निवडणुकीस युद्धास तोंड फुटण्यापूर्वीच्या चकमकींचे स्वरुप येत आहे. राज्यसभा उप सभापती पदासाठीची निवडणूक त्यास अपवाद होऊ शकत नव्हती. राज्यसभेत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष बनला असला तरी, अद्यापही सत्तारुढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे बहुमत नाही. त्यातच गत काही काळापासून विरोधी ऐक्याचा आवाज बुलंद झाला आहे. सत्तारुढ आघाडीच्या उमेदवाराचा पराभव करून एक नैतिक विजय नोंदविण्याची चांगली संधी विरोधी पक्षांकडे होती; मात्र ती गमावल्याने, जे पक्ष राज्यसभा उप सभापती पदासाठी एकत्र येऊ शकत नाहीत, ते पंतप्रधान पदासाठी काय एकत्र येणार, असा प्रचार करण्याची आयतीच संधी भाजपास मिळाली आहे.राज्यसभेतील पक्षीय बलाबल लक्षात घेता, योग्य वेळी योग्य राजकीय खेळी केली असती तर, विरोधकांना सहज विजय नोंदविता आला असता. विरोधी नेतृत्व त्यामध्ये कमी पडले. ज्या क्षणी ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी त्यांचा बिजू जनता दल पक्ष रालोआ उमेदवारास मतदान करेल असे जाहीर केले, त्या क्षणीच विरोधकांचा पराभव पक्का झाला होता. भाजपा नेतृत्वाने तत्पूर्वीच शिवसेना व अकाली दल या रालोआतील नाराज घटक पक्षांना राजी केले होते आणि अण्णाद्रमुक व तेलंगणा राष्ट्र समिती या पक्षांच्या पाठिंब्याची खातरजमा केली होती. यापूर्वी नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळीही भाजपा नेतृत्वाने इतर पक्षांना सोबत घेण्याचे कसब दाखविले होते. विरोधी ऐक्याची हाळी खूप जोरात दिली जात असली तरी, प्रत्यक्ष ऐक्य अद्याप बरेच दूर असल्याचे तथ्य, अविश्वास प्रस्ताव आणि राज्यसभा उप सभापती निवडणुकीच्या निकालामुळे अधोरेखित होत आहे.नेतृत्व कुणी करायचे या मुद्यावरून सुरू असलेली सुप्त रस्सीखेच विरोधी ऐक्यासाठी मारक ठरत आहे. नेतृत्व कुणी करायचे हे वेळ येईल तेव्हा ठरवू, असे सगळ्याच विरोधी पक्षांचे नेते म्हणत असले तरी, राहुल गांधींसह मायावती, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, शरद पवार आदी प्रादेशिक पक्षांचे नेते त्यासाठी प्रयत्नरत आहेत, हे उघड गुपित आहे. उद्या मुलायम सिंग यादव व देवेगौडांसारखे कालौघात बाजूला पडलेले नेतेही त्यांची टोपी रिंगणात फेकू शकतात. भाजपाला सत्तेतून बाहेर ठेवण्यासाठी कॉंग्रेस पक्ष कर्नाटकच्या धर्तीवर केंद्रातही एखाद्या प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यास पंतप्रधान म्हणून स्वीकारू शकतो. तसे संकेतही कॉंग्रेसकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळेच प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले आहेत. पंतप्रधान पदावर आपलाच हक्क असल्याचे राहुल गांधींनी गृहित धरू नये, असे संकेत त्यांनी बरेचदा दिले आहेत. अर्थात राहुल गांधींनीही पंतप्रधान पदावरील त्यांची दावेदारी सोडून दिलेली नाही. तेदेखील त्यांच्या खेळी करीत आहेत. विरोधकांमध्ये नेतृत्वाच्या मुद्यावरून सुरू असलेली ही रस्सीखेच आपल्या पथ्यावर पडण्यासाठी भाजपा नेतृत्व डावपेच आखणार हे निश्चित आहे.गत काही दिवसातील राहुल गांधींची वक्तव्ये व कृतींमधून हा स्पष्ट संदेश मिळतो, की नरेंद्र मोदींचा सर्वात प्रमुख प्रतिस्पर्धी म्हणून स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. गमतीची बाब म्हणजे भाजपा नेतृत्वाला ते आवडत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशी थेट लढत झाल्यास ते आपल्यासाठी फायदेशीर ठरेल, असा भाजपा नेतृत्वाचा होरा आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना नेमके तेच नको आहे. त्यांना कॉंग्रेसच्या परंपरागत मतपेढीचे मतदान आणि निवडणुकीनंतर सरकार बनविण्यासाठी कॉँग्रेस खासदारांचा पाठिंबा तर हवा आहे; पण राहुल गांधींचे नेतृत्व स्वीकारण्याची त्यांची तयारी नाही. त्यापैकी प्रत्येक नेत्यास हे पुरेपूर ठावूक आहे, की कॉंग्रेसच्या खासदारांची संख्या आपल्या पक्षाच्या खासदारांपेक्षा जास्त असणार आहे; पण तशीच वेळ आल्यास भाजपास सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी राहुल गांधी आपणास पाठिंबा देतील, याचीही त्यांना खात्री आहे.राहुल गांधींचे नेतृत्व न स्वीकारण्याच्या प्रादेशिक पक्षांच्या मानसिकतेकडेच राज्यसभा उप सभापतीच्या निवडणुकीतील ममता बॅनर्जी यांची निष्क्रियता अंगुलीनिर्देश करीत आहे. ममता बॅनर्जी यांचे अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक या नेत्यांशी उत्तम संबंध आहेत. त्यांनी त्यांच्या चीरपरिचित आक्रमक शैलीचा परिचय देत, भाजपाच्या आधीच नवीन पटनायक यांच्याशी संपर्क केला असता, तर कदाचित ते कॉंग्रेस उमेदवारास पाठिंबा देण्यास तयार झालेही असते. अरविंद केजरीवाल यांचेही मन त्या वळवू शकल्या असत्या; मात्र विरोधी ऐक्यासाठी त्यांनी गत काही दिवसात घेतलेला पुढाकार राज्यसभा उप सभापती निवडणुकीत कुठेही झळकला नाही. बहुधा विजयाचे दान राहुल गांधींच्या पदरात पडू नये, अशीच त्यांची इच्छा असावी. राहुल गांधींनी कर्नाटकमध्ये जी लवचिकता दाखविली, ती राज्यसभा उपसभापती पदाच्या निवडणुकीत दाखविली असती अन् तृणमूल कॉंग्रेसचा उमेदवार दिला असता, तर कदाचित ममता बॅनर्जींनी सक्रियता दाखविलीही असती.लढाईस रालोआ विरुद्ध इतर सर्व असे स्वरुप देण्याचा कितीही प्रयत्न होत असला तरी, बिजू जनता दल, अण्णाद्रमुक, तेलंगणा राष्ट्र समिती, वायएसआर कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टी इत्यादी पक्ष विरोधी ऐक्यात सामिल होणार नाहीत, हे स्पष्ट होऊ लागले आहे. या सर्व प्रादेशिक पक्षांना आपापल्या राज्यात कॉंग्रेससोबत थेट किंवा तिरंगी लढत द्यायची आहे, ही त्यांची समस्या आहे. त्यामुळे बऱ्याच राज्यांमध्ये थेट लढाई न होता ती तिरंगी होण्याची शक्यता आहे. कितीही नाही म्हटले तरी त्याचा काही प्रमाणात लाभ भाजपालाच होणार आहे.लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपाला दोन गोष्टी घडायला हव्या आहेत. एक म्हणजे लोकसभा निवडणुकीस नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असे स्वरुप येणे आणि दुसरी म्हणजे विरोधी ऐक्य न घडणे! भाजपा नेतृत्व त्या दृष्टीने डावपेच आखणार हे निश्चित आहे. प्रादेशिक पक्ष स्वतंत्ररित्या लढावेत, त्यांनी किमान कॉंग्रेससोबत पाट लावू नये, यासाठी भाजपा नेतृत्वाकडून सर्व अस्त्र वापरल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना हवे तसे वाकविण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण संस्था (सीबीआय), अंमलबजावणी महासंचलनालय (ईडी), आयकर विभाग आणि तत्सम केंद्रीय संस्थांचा वापर केल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकीकडे ज्या राज्यांमध्ये कॉंग्रेस प्रभावी नाही त्या राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांचा कॉंग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारण्यास नकार आणि दुसरीकडे प्रादेशिक पक्षांना वाकविण्यासाठी भाजपातर्फे होणार असलेला दबाव तंत्राचा वापर यामध्ये विरोधी ऐक्याचे तारू पैलतिरी लागते, की मध्येच खडकावर आदळते, हे बघणे मनोरंजक होणार आहे. - रवी टाले ravi.tale@lokmat.com

Editorial (Marathi News)