Latest Editorial News | Editorial Marathi News | Latest Editorial News in Marathi | संपादकीय: ताज्या मराठी बातम्या

- देवीदास तुळजापूरकर१९ जुलै १९६९ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी १४ खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. पक्षांतर्गत राजकारणात विरोधकांवर कुरघोडी करण्यासाठी वापरलेले अस्त्र अशी त्याची संभावना केली जाते. प्रत्यक्षात १९२९-३0 मध्ये काँग्रेस पक्षाने स्वांतत्र्यानंतरचा आपला आर्थिक आराखडा तयार केला होता. त्यात बँक आणि विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात येईल असा उल्लेख होता. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर दोन दशकांचा काळ उलटावा लागला.पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दाखविलेले स्वप्न विरले होते. एकीकडे नक्षलवादी तर दुसरीकडे आनंद मार्गीयांचा उठाव भीतीदायक ठरू पाहात होता. अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. देश भरकटू पाहत होता. अशा या टप्प्यावर तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी बँक राष्ट्रीयीकरणाचे पाऊल उचलून अर्थव्यवस्थेला उभारी दिली. सावकारी नष्ट झाली. शेतीचा विकास शक्य झाला. रोजगारनिर्मिती झाली. हरित क्रांती, धवल-क्रांती शक्य झाली. देश अन्नधान्याबाबत स्वावलंबी झाला. जनतेची बचत देशाच्या विकासाचा स्रोत बनली. सामान्य माणूस, मागास विभाग विकासाच्या वर्तुळात ओढला गेला. अर्थव्यवस्थेत भरकटणारे जहाज पुन्हा जागेवर आले. यानंतर भारतीय बँकिंगने केलेल्या प्रगतीला जगात तोड नाही.बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले याचा अर्थ मालकी हक्क सरकारकडे आला. यात सरकारने या बँकांचे धोरण ठरविणे अपेक्षित होते; पण प्रत्यक्षात सत्ताधारी पक्षाने या बँकांना आपले अंकित बनविले आणि संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी बँकांना वापरून घ्यायला सुरुवात केली. यातूनच सुरुवातीला कर्ज मेळावे आले आणि नंतर कर्जमाफी. बँकांचे चेअरमन तसेच संचालक मंडळाच्या नियुक्त्यांपासून कर्जवाटप राजकारणी, वित्त मंत्रालयातील नोकरशहा आणि रिझर्व्ह बँकेतील उच्चपदस्थांच्या मार्फत सत्ता गाजवू लागले; आणि इथेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे तारू भरकटले.१९९१-९२ साली नवीन आर्थिक धोरण आले. ज्याचे मुख्य सूत्र होते खाजगीकरण - उदारीकरण - जागतिकीकरण़ तेव्हापासून सातत्याने सरकार, रिझर्व्ह बँक, नियोजन विभाग यांनी नेमलेल्या प्रत्येक समितीने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाची भलावण केली आहे़ पण आघाडीच्या राजकारणाच्या मर्यादा, डावे तसेच लोकशाहीवादी पक्ष, बँकिंग उद्योगातील कर्मचारी संघटना यांच्या रेट्यामुळे विविध पक्षांच्या राजवटीला शक्य झाले नाही.२00८ मध्ये जागतिक वित्तीय पेचप्रसंग निर्माण झाला. ज्या झंजावातात अमेरिका, युरोप, आखाती देश सर्वदूरचे बँकिंग कोसळले, ज्याला सन्मानित अपवाद होता फक्त भारत आणि चीनचा, जेथील बँकिंग सार्वजनिक क्षेत्रात होते़ ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करू पाहणाऱ्यांना थोडी माघार घ्यावी लागली.राष्ट्रीयीकरणाचा विरोध करणारा भारतीय जनता पक्ष आज सत्तेत आला आहे. जो पक्ष बड्या उद्योगांचा मित्र म्हणून ओळखला जातो, ज्या बड्या उद्योगांची भूक थकीत कर्जाच्या स्वरूपात बँकांना लुटून भागली नाही तर त्यांना आता या बँकांचे मालक व्हावयाचे आहे. म्हणजे या बँकांतील ९0 लाख कोटी रुपये बचतीवर त्यांना ताबा मिळवायचा आहे़पण याचवेळी खाजगी भांडवलाला आपल्या मर्यादादेखील लक्षात येत आहेत. आयएल अॅण्ड एफएसचे कोसळणे. जेट एअरवेजची दिवाळखोरी आणि या दोहोंना वाचविण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था स्टेट बँक आणि एलआयसीचा घेतलेला आधार हा एक आंतर्विरोध नव्हे काय?आज अगोदरच हे बँकिंग थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आह़े त्यातच आता भर पडणार आहे ती शैक्षणिक कर्ज, मुद्रा योजनेतील कर्ज, जन-धन खात्यातून दिलेले ओव्हरड्राफ्ट, ग्राहकोपयोगी वस्तू खरेदीसाठी दिलेली किरकोळ कर्जे इत्यादींची सरकारने मोठ्या उद्योगांना दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत एनसीएलटीच्या माध्यमातून शेकडो नव्हे हजारो कोटींची सूट देऊ केली आहे. शेतीतील अरिष्टांवर मात करण्यासाठी समग्र उपाययोजना अंमलात आणण्याऐवजी एकमेव उपाय या आविर्भावात वारंवारची सरसकट कर्जमाफी राबविली जात आहे़ तर छोट्या आणि मध्यम उद्योगातील थकितांवर फेररचना लागू करून थकीत पुढे ढकलण्यात येत आहे. यामुळे थकीत कर्जाच्या अरिष्टांवर मात केली जाऊ शकणार आहे?बँकिंगच्या अरिष्टांची मुळे अर्थव्यवस्थेत आहेत. त्याचमुळे काँग्रेस किंवा भाजप सरकारनी अवलंबिलेल्या धोरणात सरकार बदलले तरी सातत्य आहे. ज्या आर्थिक धोरणाची परिणती म्हणून आज हे अरिष्ट उभे राहिले आहे त्या आर्थिक धोरणावर या दोन्ही राजकीय पक्षांचे जवळ-जवळ एकमत आहे. असलेच मतभेद तर ते तपशिलात आहेत़ त्यामुळे आजच्या या अरिष्टावर मात करायची असेल तर त्यासाठी सरकारला आजच्या आर्थिक धोरणाबाबत फेरविचार करावा लागेल. अन्यथा ही कोंडी देशाला एका मोठ्या आर्थिक अराजकाकडे घेऊन जाईल.(आर्थिक विश्लेषक)

Editorial (Marathi News)

महाराष्ट्र शासनाने सुपर ३० विद्यार्थ्यांची संकल्पना मांडली होती. तशा आशयाची योजना १९६६ मध्ये सुरू झाली होती. ...

कामत काँग्रेस पक्षाला नवे वळण कसे देतात याकडे निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. ...

भारत-न्यूझीलंड क्रिकेट सामन्यात सर्वात जास्त चर्चा झाली असेल, तर ती मोकाट सुटलेल्या डकवर्थ लुईस नियमांची! ...

१९ जुलै १९६९ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी १४ खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. ...