प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने खरे तर शॅडो कॅबिनेट स्थापन करायला हवी होती. मात्र, मध्य प्रदेशपाठोपाठ महाराष्ट्रातील सरकार खाली कोसळेल व सत्तेचा लोण्याचा गोळा मिळेल, अशी बोक्यासारखी त्यांच्या नेत्यांची नजर आहे. ...
वारणा धरणग्रस्तांचे किमान पुनर्वसन करण्यासाठी अंदाजे ४०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शासनाने खास बाब म्हणून दरवर्षी शंभर कोटी बाजूला काढून ठेवावेत. चार वर्षांचा पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करून वारणा धरणग्रस्त पुनर्वसन फंड या संस्थेची स्थापना करून जिल् ...
आताही वर्धापनदिनी त्यांनी प्रतिरूप मंत्रिमंडळाची (शॅडो कॅबिनेट) घोषणा केली. ती कल्पना चांगली असली तरी, एकाकडे अनेक खात्यांचे ‘शॅडो’ कारभार सोपवावे लागल्याची त्यातील परिस्थिती पाहता ‘मनसे’च्या संघटनात्मक बळावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक ठरून गेले. ...
एकट्या महाराष्ट्रात बेरोजगारांचा आकडा ५० लाखांवर आहे. त्यात कोरोना व्हायरस, तेलाचे गडगडलेले दर आणि कर्जबाजारी अमेरिका, यामुळे मंदी आली आहे. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि आता राणा कपूर यांनी जो अर्थव्यवस्थेला चुना लावला त्यामुळेही जखमा झाल्या. ...
मध्य प्रदेशात १५ वर्षांनंतर काँग्रेसने सत्ता मिळविली होती. देशभर मोदी-शहांचा अंमल असताना, काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्वही फारसे प्रभावी नसताना मिळालेली ही सत्ता पक्षांतर्गत रोष आणि कुरघोडीमुळे गमावण्याची वेळ काँग्रेसवर आली. अन्य राज्यांत आता काँग्रेसला ...
भारतीय न्यायव्यवस्थेवर वृत्तपत्रे व लोकशाहीवादी नागरिकांकडून प्रचंड ताशेरे ओढले जात असताना, काही महत्त्वपूर्ण पुरोगामी निर्णय घेण्यास न्यायालयाने सुरुवात केली. ...
