भारताच्या सार्वभौमत्वावर हस्तक्षेप करण्याचा हक्क कोणत्याही विदेशी पक्षाला नाही

आज जग फार जवळ आले असल्याने एका देशातील घटना क्षणात दुसºया देशात पोहोचतात आणि त्यावर जगाकडून प्रतिक्रिया व्यक्त केली जाते.

पवन के. वर्मा, राजकीय विश्लेषक

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या श्रीमती मिशेल बॅचलेट जेरिया या जिनिव्हा येथील मानवी हक्क आयोगाच्या उच्चायुक्त असून त्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९च्या खटल्यात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. हा कायदा स्थलांतरितांमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारा आणि स्थलांतरितांप्रमाणेच वांशिक गटांच्या दुरवस्थेत भेदभाव करणारा आहे, असा या महिला उच्चायुक्तांचा युक्तिवाद आहे. भारतात सीएए तसेच एनपीआर आणि एनआरसीमुळे भारताच्या लोकसंख्येतील काही घटकांवर अन्याय झाला आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे असल्याने आपण व्यक्तिगतरीत्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या यासंबंधीच्या खटल्यात हस्तक्षेप करू इच्छितो, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

श्रीमती मिशेल बॅचलेट यांनी भारताच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, असे त्यांना सांगायला हवे. त्यांना वाटणारी चिंता अस्वाभाविक नाही, तसे त्यांची भूमिका पक्षपातीपणाची आहे, असाही त्यांच्यावर कुणी आक्षेप करीत नाही. त्यांचा हस्तक्षेप अयोग्य आणि अनावश्यक कसा आहे हे समजून घेण्यासाठी श्रीमती बॅचलेट यांनी भारताविषयी काही गोष्टी समजून घेण्याची गरज आहे. भारतात असे अनेक विषय आहेत ज्यावर नागरिकांची मतभिन्नता दिसून येते. हे मतभेद असूनही आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी आपल्यापाशी पुरेशी यंत्रणा आहे. ही यंत्रणा आम्ही स्वीकारलेल्या लोकशाहीमुळे आमच्या संविधानातून, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, मीडिया, निषेध करण्याचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या विभिन्न स्वरूपांतून आम्हाला उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे बनाना रिपब्लिकप्रमाणे मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणे आमच्या देशात सहजासहजी शक्य होत नाही.

देशातील काही लोकांचा समज आहे की, देशातील लोकशाही यंत्रणा ही धोक्यात आली आहे. काही बाबतीत त्यांचे वाटणे खरेही आहे. सध्या देशात जो सत्तारूढ पक्ष आहे तो हुकूमशाही पद्धतीने वागत असून, सत्तारूढ पक्षाशी मतभेद असणारा प्रत्येक घटक हा राष्ट्रद्रोही असून त्याच्यावर बंदी घालायलाच हवी असे त्याला वाटत असते. देशातील लोकसभेत त्या पक्षाकडे पाशवी बहुमत आहे आणि तो पक्ष राज्यसभेवरही नियंत्रण ठेवू शकतो. त्यामुळे आपण कसेही वागायला मोकळे आहोत, असा त्या पक्षाचा समज झाला आहे. देशातील मीडियातील महत्त्वाचे घटक हे सरकारला मिंधे झाले आहेत आणि त्यांनी वस्तुनिष्ठ वृत्त देणे केव्हाच सोडून दिले आहे. न्यायालयाकडून कधी कधी जी भूमिका घेतली जाते त्याबद्दलही समाजात कुरबुरी सुरू असतात; पण त्या लोकशाहीचाच एक भाग आहेत. पण खरी चिंतेची बाब ही आहे की, जनतेने निवडणुकीत मोठा कौल दिल्यामुळे आपल्याला धर्माच्या आधारावर समाजात फूट पाडण्याचा जणू अजेंडाच मिळाला आहे, अशा समजातून सत्तारूढ पक्षाकडून देशातील शांततेचे आणि सौहार्दाचे वातावरण कलुषित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

हे सगळे होत असले तरी माझ्या देशातील लोकशाही व्यवस्थेच्या परिणामकारक पद्धतीने काम करण्याच्या क्षमतेवर माझा विश्वास आहे. येथील जनतेचे स्वत:चे विचार आहेत आणि त्या जनतेला कुणी गृहीत धरू शकत नाही, हे तिने पूर्वी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे श्रीमती बॅचलेट यांना वाटणाऱ्या चिंतेविषयी योग्य तो आदर ठेवून त्यांना सांगावेसे वाटते की, त्यांनी भारताअंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करू नये. त्यामुळे सीएए हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असून, भारताच्या सार्वभौमत्वावर हस्तक्षेप करण्याचा हक्क कोणत्याही विदेशी पक्षाला नाही, ही बाब देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितली हे योग्यच केले. असे म्हणणे म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाला मिळालेल्या अधिकारांचे हनन करणे होत नाही.

आज जग फार जवळ आले असल्याने एका देशातील घटना क्षणात दुसºया देशात पोहोचतात आणि त्यावर जगाकडून प्रतिक्रिया व्यक्त केली जाते. परदेशाकडून केली जाणारी सर्व टीका ही पक्षपाती स्वरूपाची किंवा एकतर्फी असते असे समजण्याचे कारण नाही, तसेच त्यांनी केलेली प्रशंसा हे ब्रह्मवाक्य असते, असेही समजण्याचे कारण नाही. जग आपल्याविषयी काय म्हणते याविषयी आपण संवेदनशील असायला हवे. परराष्ट्र मंत्रालयानेही जगातील मीडियात भारताविरोधात प्रकाशित होणाºया लेखांची दखल घ्यायला हवी. त्या लेखांना गुणवत्ता नसते आणि ते लेख लिहिणारे हे भारताचे विरोधक आहेत, असे म्हणत त्यांची उपेक्षा करणेही योग्य होणार नाही.

सीएए, एनपीआर आणि एनआरसी यांविषयी वाद भारतात होतच राहणार आहेत. सीएएच्या घटनात्मक वैधतेचा विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहे. या कायद्याचे समर्थक आहेत, तसेच विरोधकही आहेत. तेव्हा अशा चर्चेचा गळा घोटणे योग्य होणार नाही. तसे केले तर आपल्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्याची संधी आपण आपल्या हातांनी परदेशांना मिळवून देऊ. पण ही चर्चा सुरू राहील आणि ती निवडणुकीच्या कसावर तपासली जाईल. तोपर्यंत आपल्यापुढील प्रश्नांची काळजी घेण्याची क्षमता आपल्यात आहे हे स्पष्ट होईल. तेव्हा या प्रक्रियेत श्रीमती बॅचलेट यांना कुठेही स्थान नाही, असे माझे ठाम मत आहे.