देशातील स्थलांतरितांचा अभ्यास करून विकासाचे नियोजन करायला हवे आहे. या नियोजनाला आकडेवारीचा शासकीय पाया असावा लागतो. तो नसल्याने लाखो टनाने वाटले जाणारे धान्य गरिबां-पर्यंत नीट जात नाही. हा विस्कटलेला समाज शासनाच्या प्राधान्यक्रमावर आणण्याची गरज किती ...
देशात गत काही वर्षांत खासगी रुग्णालये उभी राहिलीत. नफेखोरी हा त्यांचा स्थायीभाव आहे. सरकारच्या अनेक आरोग्यविषयक योजनांमध्ये या रुग्णालयांनी गोरगरिबांना अत्यल्प दरात उपचार द्यावेत, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात गरिबांना तेथे उपचार मिळत नाहीत आणि योजना ...
झुंडहत्या हा स्वतंत्र गुन्हा ठरविणारा वेगळा कायदा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. याला दोन वर्षे उलटली तरी न्यायालयाच्या आदेशानुसार फारसे काही केल्याचे दिसत नाही. ...
लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात सरकारने शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे बंद केली. परीक्षा पुढे ढकलल्या. त्यानंतर महाविद्यालयांतील प्राध्यापक, विद्यार्थी ही सगळी मोठी यंत्रणा घरात बसून आहे. ही यंत्रणा सरकारला मदत करायला तयार आहे. ...
Coronavirus : कोरोनाच्या संकटाने घाबरून न जाता त्याच्याशी मुकाबला करण्याकरिता शासन-प्रशासन प्रयत्नरत असतानाच सामाजिक जाणिवेचे भान प्रदर्शित अनेक उद्योगपती, संस्था व व्यक्तीही स्वयंस्फूर्तीने पुढे आले आहेत. ...
अनेक कंपन्यांसमोर भारत हा एक उत्तम पर्याय आहे. भारतातील मोठी बाजारपेठ, तरुणांची मोठी संख्या, तंत्रज्ञानाची ओळख, स्वस्तात मिळणारे भरपूर मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता या जमेच्या बाजू आहेत. ...
निर्वाचित राजकीय नेतृत्व असो की प्रशासनिक नेतृत्व, दोघांनाही एक प्रश्न स्वत:ला विचारायला लागतोच. तो म्हणजे ‘माझ्या कामगिरीतून काही परिवर्तन खरंच घडतंय का? असल्यास कसे? नसल्यास का नाही?’ दोघांनाही याचे विस्मरण न व्हावे, एवढेच. ...
