Latest Editorial News | Editorial Marathi News | Latest Editorial News in Marathi | संपादकीय: ताज्या मराठी बातम्या

महेश कांबळेभारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर सात बेटांचा समूह होता. कोळी, भंडारी, आगरी समाजाची वस्ती होती. ताडामाडाची रोपं, मासेमारी आणि मिठागरं याहून वेगळं फार काही होत नव्हतं. दमट हवामानाच्या, रोगट वातावरणाच्या या बेटांचं महत्त्व ओळखलं ते इंग्रजांनी. कापसाचा, अफूचा व्यापार करण्यासाठी, आयात निर्यातीसाठी ही बेटं त्यांना हवी तशी अगदी योग्य जागी वसलेली होती. व्यापारासाठी त्यांना तयार करायचं, तर ही सात बेटं एकसंध करायची गरज होती आणि मग एकोणिसाव्या शतकात सुरू झाली ती ‘रेक्लेमेशन’ची प्रक्रिया. बेटांवर असलेले डोंगर फोडून त्यांचा राडारोडा, खडक, माती मधल्या खाड्यांमध्ये, सखल आणि पाणथळ जागांमध्ये भराव टाकून या जागा समुद्राकडून ‘रिक्लेम’ करून सात बेटांचा एकसंध समूह निर्माण झाला. याच वाढत्या शहराने लवकरच पूर्वेकडे असलेल्या तुर्भे बेटाचा आणि उत्तर दिशेला असलेल्या सहासष्ट गावांचाही- साष्टीचा- घास घेतला आणि उभं राहिलं एक महाकाय महानगर, मुंबई. या इतिहासात डोकावून पाहिल्याशिवाय मुंबईच्या आजच्या आपत्तीचा अन्वयार्थ लावणे कठीण आहे.रिक्लेमेशन आणि शहरीकरणाच्या या प्रक्रियेत शहराची मूळ भौगोलिक रचना अगदीच बदलून गेली. पाण्याचे मूळ प्रवाह, तलाव, विहिरी, पाणी साठण्याच्या जागा या सर्व नैसर्गिक व्यवस्थेचा एकच गडबडगुंडा झाला. डोंगर फोडण्याच्या, कापण्याच्या आणि भराव घालण्याच्या प्रक्रियेमध्ये प्रतलीकरणाचा पुरेसा विचार झाला नाही आणि त्यामुळे शहरांमध्ये उंच-सखल भाग निर्माण झाले. आज पाणी साचण्याची समस्या आपण नेहमी बघतो त्या हिंदमाता, माटुंगा, भायखळा या सर्व ठिकाणी पाण्याची मोठी नैसर्गिक तळी होती. आसपासचे डोंगर कापून ही तळी बुजवली गेली तरीही त्या सखल आणि पाणथळ जागा होत्या आणि मुंबईत पडणाऱ्या पावसाचा प्रवाह त्या दिशेने होता, हे भौगोलिक सत्य तसेच राहते आणि दर पावसाळ्यात तिथे पाणी साचलेलं आपण पाहतो.नद्यांची पात्रे बुजवून, खार जमिनी, खाजणे आणि इतर पाणथळ जागा ताब्यात घेऊन पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करत बांधकाम करण्याचा हा सिलसिला अगदी हल्लीपर्यंत चालू आहे. मिठी नदीचे पात्र बुजवून निर्माण केलेल्या जमिनीवर उभे राहिलेली बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्ससारखे महाकाय बांधकाम हे त्याचेच उदाहरण. या सर्व प्रक्रियेत ‘पाणी नेहमीच आपली पातळी राखते’ या भौतिकशास्त्राच्या मूलभूत नियमाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते.भौगोलिक संरचनेचा पुरेसा विचार न करता अपुऱ्या नियोजनानुसार केलेले बांधकाम हे मुंबईत साचणाऱ्या मुंबईत येणाऱ्या पुराचं एक महत्त्वाचं कारण. १९९० साली मुंबईतील पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्याच्या व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी ब्रिमस्टोवॅड समिती नेमण्यात आली. २००५ च्या महापुरानंतर चितळे समिती नेमण्यात आली. या दोन्ही समित्यांनी अत्यंत खोलात जाऊन मुंबईतील पूर परिस्थितीचा अभ्यास केला. मध्ये बराच काळ गेला असला, अनेक गोष्टी बदलल्या असल्या, महापालिकेने, एमएमआरडीएने अनेक सुधारणा केल्या असल्या तरी ही त्यातले निकष मुळातच अभ्यासण्यासारखे आहेत.मुंबईच्या उंच-सखलतेचा नकाशा ज्याला कंटूर मॅपिंग म्हणतात आणि कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करायचे असेल, तर पाण्याचे प्रवाह लक्षात घेऊन योग्य नियोजन करण्यासाठी त्यांची गरज असते, असे नकाशेच उपलब्ध नसल्याचे चितळे समितीने म्हटले होते. असे नकाशेच उपलब्ध नसतील, तर आधीच उंच-सखल असलेल्या जमिनीचा भूगोल बांधकामामुळे अधिकच बदलणार, पाण्याचे प्रवाह बदलत जाणार, पाणी साचण्याच्या जागा बदलत जाणार, हे निश्चित आणि तेच घडलं. रस्ते बांधत असताना त्यांची उंची वाढल्यामुळे आसपासच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरण्याचं आणि तुंबण्याचं प्रमाण वाढलं, हे उपनगरात राहणाऱ्या अनेकांनी पाहिलं असेल. नवीन इमारती बांधताना तेवढ्याच भागात उंचवटा निर्माण केल्यामुळं आसपासच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरण्याचं प्रमाण वाढण्याच्याही अनेक घटना मुंबईकरांनी पाहिल्या असतील. अशा प्रकारचं नियोजन करण्यासाठी गरजेचं असलेलं कंटूर मॅपिंग विसाव्या शतकापर्यंत न करणं हे मुंबईची निचरा व्यवस्था डबघाईला येण्याचं आणखी एक कारण.मुंबईचं पाणी वाहून नेणाऱ्या नैसर्गिक व्यवस्थेशी खेळ करून त्या नद्यांना ‘नाले’ म्हणून बंदिस्त करून टाकणं, हे आणखी एक महत्त्वाचं कारण. एकीकडं मुंबईत वस्ती वाढत असताना पुरेसं घनकचरा व्यवस्थापन आपल्याला साधता आलं नाही. अपुऱ्या व्यवस्थेमुळं कचरा ‘नाल्यात’ टाकण्याचा कल वाढला. केवळ घरगुतीच नाही तर व्यावसायिक कचरा आणि बांधकामातील राडारोडा ही सर्रास नाल्यात टाकला जातो. त्यामुळं त्यांची पाणी वहन करण्याची क्षमता अत्यंत मर्यादित होते. पावसाच्या काळात हे पाणी नाल्यांचं बंधन ओलांडून वाहू लागलं आणि त्यालाच आपण पूर म्हणतो. पावसाळ्याआधी नाले साफ करण्याची आणि त्यातल्या राजकारणाची व भ्रष्टाचाराची चर्चा आपण सर्वच वाचत असतो. त्यामुळं त्याच्या खोलात जायला नको; पण एक गंमत म्हणजे यातील बऱ्याच नाल्यांची पातमुखे समुद्रातील पाण्याच्या पातळीच्याही खाली आहेत. त्यामुळं पंप लावल्याशिवाय हे पाणी समुद्रात टाकणं शक्य होत नाही. सेकंदाला ४० हजार लिटर या क्षमतेनं शहरातील पाणी ओढून समुद्रात टाकू शकतील असे ताकदवान पंप महापालिकेनं सात ठिकाणी बसवले आहेत; परंतु ही कृत्रिम व्यवस्था पुरेशी नाही, हे दिसून येते.मुंबईसारख्या महाकाय शहराचा विकास नियोजनबद्ध पद्धतीनं व्हायला हवा, या कौतुकास्पद संकल्पनेतून मुंबईसाठी नियोजनाचे आराखडे तयार करण्यात आले; परंतु हे आराखडे केवळ जमिनीच्या वापरापुरतेच मर्यादित राहिले. भूखंड आणि त्यावरील आरक्षण, चटईक्षेत्र निर्देशांक एवढ्यापुरतेच उपयोगात येत राहिले. १९६७ साली केलेल्या नियोजनापैकी केवळ १८ टक्के, तर १९९१ साली केलेल्या नियोजनापैकी केवळ ३३ टक्के नियोजन प्रत्यक्षात उतरले. इथं आपल्याला मुंबईच्या बकालपणाचं रहस्य उलगडतं. त्यामुळं रस्तेबांधणी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, परवडणारी घरं, अपुरी निवारा व्यवस्था, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, मलनिःसारण या सर्वच योजनांचं अपुरंपण दिसून येतं. मुंबईत येणारे पूर केवळ खूप पाऊस पडल्यामुळं येत नाहीत, तर या व्यवस्थांच्या अपुरेपणामुळं त्यांची तीव्रता वाढते. या सर्व व्यवस्था पर्यावरणाशी सुसंगती राखत अधिक शास्त्रीय पद्धतीनं आणि संवेदनशीलतेनं, लोककेंद्री पद्धतीनं आखून राबवणं हीच मुंबईतील पूर टाळण्यासाठीची उपाययोजना आहे. हा एकात्मिक आणि सर्वंकष विचार केल्याशिवाय मुंबईच्या पुराचं रहस्य उलगडणं अशक्य आहे.(लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत सहायक प्राध्यापक आहेत.)

Editorial (Marathi News)

तालिबानी इलाख्यात महिला व मुली भयानक अत्याचारांची शिकार होत आहेत... आणि जग मूग गिळून गप्प आहे! ...