Latest Editorial News | Editorial Marathi News | Latest Editorial News in Marathi | संपादकीय: ताज्या मराठी बातम्या

- योगेंद्र यादव (राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया)नुकतीच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा झाली; पण सरकारचे सावत्र कर्मचारी , असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी आणि देशभरातील शेतकरी-कामकरी मात्र स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली तरीही अजून आपल्या पहिल्याच वेतन आयोगाकडे डोळे लावून बसलेले आहेत. त्यांच्यासाठी 'किमान उत्पन्न आयोग' सुद्धा आजवर आलेला नाही.भारताच्या १४२ कोटी लोकसंख्येपैकी ६० कोटी लोक कमावते आहेत. त्यातील ३० लाख म्हणजे जेमतेम अर्धा टक्का केंद्र सरकारचे नियमित नोकर आहेत. त्यामध्ये आपण या आयोगाचा लाभ मिळू शकेल अशा सेना, सरकारी उपक्रम आणि सर्व राज्य सरकारांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मिळवली तरी ती सुमारे दीड कोटी भरेल. सरकारी कर्मचारी सोडून नियमित वेतन घेणारे सुमारे १२ कोटी कर्मचारी देशात आहेत. त्यांना या आयोगाचा काहीच लाभ मिळणार नाही. थोडक्यात काय, देशातील साठ कोटी कमावत्या लोकांपैकी ५८ कोटी लोकांचे या आयोगाशी काहीच देणे-घेणे नाही.गतवर्षीच्या अंदाजपत्रकानुसार केंद्र सरकार प्रत्येक कर्मचाऱ्यावर वेतन व अन्य सुविधा मिळून, दरमहा सरासरी ७६ हजार रुपये खर्च करते. केंद्र सरकारच्या नियमित नोकरीत असणाऱ्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याचे किमान वेतन दरमहा सुमारे ३२ हजार रुपये इतके आहे, तर सर्वात वरच्या अधिकाऱ्याला दरमहा सुमारे पावणेपाच लाख रुपये वेतन मिळते. आठवा आयोग लागू झाला तर किमान वेतन वाढून ते दरमहा ४५ हजार इतके होईल. तर सर्वात वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दरमहा सव्वासहा लाख रुपये मिळतील असा अंदाज आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील सरकारचा वार्षिक खर्च सुमारे १ लाख कोटी रुपयांनी वाढेल. राज्य सरकारांनीही हा आयोग लागू केला तर तो हिशेब वेगळा.तुलनेने देशातील अन्य कमावत्या लोकांची परिस्थिती काय आहे? सावत्र कर्मचारी म्हणजे सरकारसाठी नियमित काम करणारे; पण पगार मात्र वेतन आयोगानुसार न मिळणारे कर्मचारी. यात आशा आणि अंगणवाडी कर्मचारीही येतात. बाल-शिक्षण, आरोग्य यासह सर्व सरकारी कामे त्यांच्या जोरावरच पार पाडली जात असतात; पण सरकार त्यांना आपले नोकर न म्हणता स्वयंसेवक म्हणते. नियमित वेतनाऐवजी केवळ मानधन हातावर टेकवते. आजमितीस भारत सरकार अंगणवाडी कर्मचाऱ्याला दरमहा केवळ ४५०० रुपये देते. तर त्याच्या किंवा तिच्या सहायकाला फक्त २२५० रुपये मिळतात. 'आशा' कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार दरमहा केवळ २००० रुपये देते. त्यात प्रोत्साहनपर रक्कम आणि राज्य सरकारकडून मिळणारी रक्कम मिळवली तरी या सेविकांच्या पदरात दरमहा १० हजार रुपयेसुद्धा पडत नाहीत.शाळेतील माध्यान्ह भोजन बनवणारे आचारी आठवड्यातील सहा दिवस चार ते सहा तास काम करतात; पण सरकार त्यांना दरमहा केवळ १००० रुपये देते. त्यात राज्य सरकारचे मानधन मिळवले तरी दरमहा सुमारे ३००० रुपयेच त्यांच्या हातात पडतात. नियमित कर्मचाऱ्यांना ज्या कामासाठी ६० हजार रुपये मिळतात त्याच कामासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या हातावर १० हजारच टेकवले जातात.केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या सावत्र कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या एक कोटीहून अधिक आहे. नव्या वेतन आयोगाचा फायदा देताना अग्रक्रम कुणाला द्यायला हवा? चार लाखांहून अधिक मासिक पगार असलेल्या अधिकाऱ्यांना की दरमहा १०००० पेक्षा कमी पगार मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना? आपल्या नियमित कर्मचाऱ्याचे वेतन वाढवण्यासाठी सरकारला जेवढा खर्च येईल तेवढ्या रकमेत आशा आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सरकार किमान १५००० रुपये मासिक वेतन देऊ शकेल.आता दरमहा वेतन ज्यांना मिळतच नाही त्या बिगर कर्मचाऱ्यांची अवस्था काय आहे? अकुशल कामगाराला ५२६ रुपये, तर कुशल कामगाराला ९१२ रुपये इतके किमान दैनिक वेतन भारत सरकारने घोषित केलेले आहे; पण सरकार स्वतःच आपल्या आशा, अंगणवाडी आणि माध्यान्ह भोजन कर्मचाऱ्यांना इतके वेतन देत नाही. सरकार स्वतःच्या कर्मचाऱ्याला देत असलेले वेतन आणि तेच सरकार इतरांसाठी निश्चित करत असलेले किमान वेतन याचा आठव्या वेतन आयोगात काही ताळमेळ असायला नको का?आता उरला शेतकरी. त्याचे मासिक उत्पन्न सरासरी ७ हजार इतके असते. १४ कोटी शेतकऱ्यांची किमान आधारभूत किमतीची मागणी मान्य करून आजच्या दराने त्याची अंमलबजावणी केली तर सरकारला त्यासाठी २६ हजार कोटी रुपये इतका खर्च येईल. याउलट केंद्र सरकारच्या ३० लाख कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवण्यासाठी सुमारे १ लाख कोटी रुपये अधिक खर्चावे लागतील. कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळू नये असा याचा अर्थ मुळीच नाही; पण त्यांच्यापूर्वी किंवा त्यांच्याबरोबर इतर सगळ्या कष्टकऱ्यांनाही त्यांचा किमान हक्क मिळाला पाहिजे, एवढेच!yyopinion@gmail.com

Editorial (Marathi News)