...अन्यथा पानसरे यांच्यावरील हल्लाही पचेल

डॉ. दाभोळकर यांचा खून पुण्यात २० आॅगस्ट २०१३ रोजी झाला. या घटनेचा सार्वत्रिक निषेध झाला. पुरोगामी महाराष्ट्राला हा काळिमा असल्याचं सर्व राजकीय नेत्यांनी सांगितलं. निदर्शनं झाली. कार्यक्षम पोलिसी तपासाची आश्वासनं दिली गेली. गुन्हेगारांना पकडण्याच्या किती ‘टीम’ तयार केल्या गेल्या आहेत, हे सांगण्यात आलं. प्रत्यक्षात काही झालं नाही. जेथे खून झाला, त्या पुण्यातील ठिकाणी दर महिन्याला २० तारखेला जमून दाभोळकरांचे समर्थक निषेध करतानाची केविलवाणी छायाचित्रे प्रसिद्ध होत राहिली. डॉ. दाभोळकर यांच्या खुनाला वर्ष पुरं झाल्यावर प्रसिद्धिमाध्यमांनी थोड्याफार तपासाबाबतच्या बातम्या दिल्या. प्लँचेटचं प्रकरण निघाल्यामुळं थोडी खळबळ माजली. पण ते तेवढ्यापुरतंच. नंतर सारं शांत झालं.
थोडक्यात दाभोळकरांचा हा खून पचवण्यात आला.
आता १९ महिन्यांनी परवा सोमवारी १६ फेब्रुवारी २०१५ ला कोल्हापुरात कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. पुन्हा एकदा २० आॅगस्ट २०१३ नंतरच्या घटनाक्रमाची पुनरावृत्ती होत आहे. सर्वत्र निषेधाची पत्रकं निघत आहेत. संताप व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्राचं पुरोगामित्व, राज्यातील सामाजिक विवेक इत्यादीच्या आठवणी काढल्या जात आहेत आणि काय झालं आहे या महाराष्ट्राला, असा प्रश्न उद्विग्नतेनं विचारला जात आहे. पोलिसी तपासाची आश्वासनं दिली जात आहेत. किती ‘टीम’ तयार केल्या आहेत, याचे आकडे सत्ताधारी देत आहेत. अगदी सगळं जसंच्या तसं २० आॅगस्ट २०१३ नंतर प्रमाणंच. मग डॉ. दाभोळकरांच्या खुनाप्रमाणंच हा हल्लाही पचवला जाईल काय? हा प्रश्न विचारून नुसतं बघत राहण्याविना सर्वसामान्य नागरिकांच्या हाती काही उरलेलं नाही. परिस्थिती इतकी अशी हतबलतेची का बनली आहे?
या प्रश्नाचं उत्तर प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीत दडलेलं आहे. लोकशाही म्हणजे संवाद, समन्वय व सहमती अशी त्रिसूत्री प्रक्रिया आहे. समाजातील अतिरेकी प्रवृत्तींना या प्रक्रियेत स्थानच नसतं. किमान नसायला हवं. प्रत्यक्षात असं होताना दिसत नाही. कारण केवळ सत्तेसाठी ‘राजकारण’ करण्याची आणि सत्ता मिळाल्यावर ‘आता राजकारण नको, विकासावर लक्ष केंद्रित करू या’, असं म्हणण्याची व तसं वागण्याची वृत्ती बळावत गेली आहे. मग सत्ता मिळविण्यासाठी लोकशाही चौकटीत राहूनच कसंही आणि कोणत्याही प्रकारचं ‘राजकारण’ खेळलं जाऊ लागलं आहे. म्हणजे कधी अतिरेकी प्रवृत्तींचा वापर करायचा, तर कधी त्यांच्यावर टीकेचे आसूड ओढायचे, अशी संधिसाधू कार्यपद्धती, हा आपल्या देशातील राजकारणाचा स्थायिभाव बनत गेला आहे. सगळे राजकारणी हे ‘संधी’ मिळत नाही, तोपर्यंत ‘साधू’ असतात आणि ‘संधी’ मिळाल्यावर लगेचच ती साधण्यासाठी टोकाचा आटापिटा करतात, हे राजकारणाचं ठळक चित्र बनलं आहे. म्हणूनच मग लोकसभा निवडणुकीत एकमेकाची उणीदुणी काढणारे, टीकेचा प्रहार करून एकमेकांना नामोहरम करणारे शरद पवार व नरेंद्र मोदी लगेचच मांडीला मांडी लावून बसतात. वर ‘राजकारण केवळ दोन दिवसांचं, बाकी सगळा विकास’, अशी शेखीही मिरवतात. हेच शरद पवार मग गोविंद पानसरे यांच्यावर हल्ला झाला की, पुरोगामी महाराष्ट्रात प्रतिगामी शक्ती डोकं वर काढत असल्याबद्दलची चिंताही व्यक्त करतात. ‘गेली कित्येक वर्षे पवार यांच्याशी मी महिन्यांतून एक दोनदा फोनवरून बोलतो, त्यांच्याशी सल्लामसलत करतो’, असं जाहीरपणं मोदी यांनी बारामतीत सांगितलं. आता पानसरे यांच्यावर हल्ला झाल्यावर, ‘राज्यात प्रतिगामी शक्ती डोकं वर काढत आहेत, तेव्हा तुमच्या पक्षाच्या सरकारला त्यांना आवर घालायला सांगा’, असा सल्ला मी मोदी यांना देणार आहे, असं काही सांगायचं पवार यांना सुचत नाही. एवढंच नव्हे, तर प्रतिगामी प्रवृत्ती डोकं वर काढत असल्याचा साक्षात्कार पवार यांना डॉ. दाभोलकर यांच्या खुनाच्या वेळीही झाला होता. तेव्हाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तर ‘गांधीहत्त्येत हात असलेल्या प्रवृत्तीच या खुनामागं आहेत’, असं जाहीरपणं सांगितलं होतं.
अर्थात पवार वा मोदी किंवा चव्हाण यांच्यापुरताच हा प्रश्न मर्यादित नाही. अशा रीतीनं अतिरेकी प्रवृत्तींना वापरून सत्तेचं राजकारण खेळण्याची पद्धत अगदी इंदिरा गांधी यांच्यापासून सुरू आहे. ममता बॅनर्जी यांनी नक्षलवाद्यांशी हातमिळवणी करून डाव्यांना पाडलं. नंतर याच नक्षलवाद्यांना मारून आपण किती लोकशाहीवादी आहोत, याची दवंडीही पिटली. म्हणूनच प्रश्न आहे, तो प्रस्थापित राजकीय चौकटीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा. राज्यघटनेनं नागरिकाना सर्व हक्क, अधिकार व स्वातंत्र्य दिले आहे. ते उपभोगण्यासाठी राज्यसंस्थेनं तसा अवकाश समाजात निर्माण केला पाहिजे, असंही अपेक्षित आहे. पण पोलीस, प्रशासन वगैरे राज्यसंस्थेची अंगं या प्रस्थापित राजकीय चौकटीनं, म्हणजेच ती राबवणारे नेते व पक्ष यांनी, आपल्या दावणीला बांधली आहेत. परिणामी राज्यघटनेनं दिलेली स्वातंत्र्यं उपभोगायची संधीच नागरिकांना नाकारली जात आहे. त्यामुळंच डॉ. दोभाळकर यांचा खून होऊन तपास लागत नाही किंवा गोविंद पानसरे यांच्यावर हल्ला होऊ शकतो. हे थांबवायचं असेल, तर ‘सत्तेसाठी राजकारण, कारभार फक्त विकासाठी’, अशी जी सोयीस्कर व संधिसाधू प्रथा प्रस्थापित राजकीय चौकटीनं पाडली आहे, ती नामशेष करायला हवी. या प्रथेनं विचाराला फाटा देऊन हितसंबंधांना प्राधान्य मिळवून दिलं आहे. कार्यक्षम कारभार हवाच, पण तो जनहिताच्या दृष्टीनं आखलेल्या विकास धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी, हितसंबंधियांच्या जपणुकीसाठी नाही. हे जनहित ठरवलं जायला हवं, ते भारताच्या मूलभूत बहुसांस्कृतिकेतच्या चौकटीतच. त्यात एकांगी व एकारलेल्या विचारांना थारा नाही. हे घडून येण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यासच डॉ. दाभोळकर यांचा खून किंवा पानसरे यांच्यावरील हल्ला यांसारख्या घटना थांबवता येतील. अन्यथा अनागोंदी व अराजकाच्या खाईकडं चालू असलेली अव्याहत वाटचाल चालूच राहणार आहे.

प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)