आर्थिक क्षेत्रावरील भीषण संकटातच संधी लपलेल्या

कोरोनाला रोखण्याचा एक प्रमुख मार्ग म्हणजे टेस्टिंग, असे जागतिक आरोग्य संघटना वारंवार सांगते. भारतात या टेस्टिंग किटचीच कमतरता आहे.

कोरोनाने आरोग्य व आर्थिक क्षेत्रावर भीषण संकट आणले असले तरी या संकटात संधीही लपलेल्या आहेत. लोकांना उपयुक्त ठरणाऱ्या वस्तूंच्या किफायतशीर निर्मितीवर यानिमित्ताने जोर दिला तर देशांतर्गत बाजारपेठच उद्योगांना मोठा नफा व सरकारला कर मिळवून देईल. तंत्रज्ञानात स्वयंपूर्ण नसल्याने येणारी विकलांग स्थिती सध्या भारत अनुभवीत आहे. भारतात कोरोनाचा संसर्ग होताच लॉकडाऊन केलं गेलं. हा जगातील सर्वांत कठोर लॉकडाऊन आहे, त्यामुळे संसर्ग कमी झाला तरी अर्थव्यवहार नि:शंकपणे सुरू करण्याजोगी स्थिती आलेली नाही. वैद्यकीय सोईसुविधांची भारतात वानवा असल्यामुळे लॉकडाऊनचा काळ सुविधा वाढविण्यासाठी वापरायचा असे ठरविण्यात आले. मात्र, सांसर्गिक रोगाचा सामना करण्यासाठी सांसर्गिक रोगी किती हे निश्चितपणे माहीत असावे लागते. त्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांच्या वैद्यकीय चाचण्या कराव्या लागतात. कोरोनाला रोखण्याचा एक प्रमुख मार्ग म्हणजे टेस्टिंग, असे जागतिक आरोग्य संघटना वारंवार सांगते. भारतात या टेस्टिंग किटचीच कमतरता आहे.

वैद्यक क्षेत्रातील उपयुक्त वस्तूंच्या उत्पादनाकडे दुर्लक्ष झाल्याने भारतात अशा किट बनल्या नाहीत वा उद्योजकांना त्यासाठी उत्तेजन मिळाले नाही. देशात पुरेसे टेस्ट किट नसल्यामुळे जिथून कोरोना आला, त्या चीनकडूनच किट आयात करण्याची वेळ भारतावर आली. म्हणजे चीनने कोरोनाची भारतात निर्यात केली आणि नंतर किटची निर्यात करून स्वत:चे खिसे भरले. या किटही वेळेत मिळाल्या नाहीत व काही किटमध्ये त्रुटी आढळल्यामुळे त्या परत पाठवाव्या लागल्या. आजही भारतात पुरेशा किट नाहीत. सेंटर फॉर सायंटिफिक रिसर्च अँड इंडस्ट्रीतर्फे भारतात तीसहून अधिक प्रयोगशाळा चालविल्या जातात व त्यावर काही हजार कोटी खर्च होतात. या प्रयोगशाळांतून कोणतेही महान संशोधन झालेले नाही आणि भारताच्या रोजच्या गरजा पूर्ण होतील, असेही संशोधन झालेले नाही. केवळ किट नव्हे, तर डॉक्टरांसाठी पीपीई आयात कराव्या लागतात. कोणत्याही वस्तूची टंचाई झाली की, त्या व्यवहारात हात ओले करणारे सर्व ठिकाणी असतात. टेस्टिंग किटबाबत तेच झाले. भारतीय चलनात २७५ रुपयांत आयात करण्यात आलेल्या या किट एका डिस्ट्रिब्यूटरकडे ४०० रुपयांना विकल्या गेल्या आणि त्या वितरकाकडून, कोरोना संसर्ग रोखण्याचे व्यवस्थापन करणाºया आयसीएमआरला ६०० रुपयांना विकण्यात आल्या. म्हणजे जवळपास दुप्पट फायदा उकळण्यात आला. आयात करणाºया कंपनीला वितरकाकडून पैसे न मिळाल्याने हे प्रकरण दिल्ली हायकोर्टात गेले व तेथे ही नफेखोरी उघड झाली. ४०० रुपयांहून अधिक किंमत दिली जाऊ नये, असा निर्णय आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. देशातील कंपन्यांकडूनच या किट बनत असत्या, तर देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच अन्य देशांनाही त्या निर्यात करता आल्या असत्या. मात्र, त्यासाठी दूरदृष्टी पाहिजे आणि तंत्रज्ञानात जास्तीत जास्त स्वयंपूर्ण होण्याचे धोरण आखले गेले पाहिजे.

भारतात तसे कधी झाले नाही. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली आयआयटीचा कोरोनाच्या टेस्ट किट तयार करण्याचा उपक्रम अभिनंदनीय आहे. हे किट अत्यंत किफायतशीर आहे व सोप्यारीतीने कोरोनाची चाचणी त्यामार्फत करता येऊ शकते, असा दिल्ली आयआयटीचा दावा आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेही या किटला मान्यता दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. आता उद्योजकांनी पुढे येऊन भांडवल गुंतविले तर या किटची मोठ्या संख्येने निर्मिती करता येईल. उद्योजक पुढे आले नाहीत, तर सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. वर म्हटल्याप्रमाणे मुख्य समस्या देशांतर्गत उपयुक्त वस्तूंचे उत्पादन होण्याची आहे. कोरोना रोखण्यासाठी आवश्यक अशा सामग्रीची स्वस्त निर्मिती करण्यासाठी आयआयटीच्या १८ महाविद्यालयांतून २०८ संशोधन प्रकल्प सुरू असून, त्यावर १२० कोटी खर्च होणार आहेत. हा खर्च वाजवी व गरजेचा आहे. कोरोनाने आरोग्य व आर्थिक क्षेत्रावर भीषण संकट आणले असले, तरी या संकटात संधीही लपलेल्या आहेत. लोकांना उपयुक्त ठरणाºया वस्तूंच्या किफायतशीर निर्मितीवर यानिमित्ताने जोर दिला गेला, तर देशांतर्गत बाजारपेठच उद्योगांना मोठा नफा व सरकारला कर मिळवून देईल. उद्योजक, सरकार आणि विद्यापीठातील संशोधक यांनी एकत्रितपणे करण्याचा हा उद्योग आहे. अशा उद्योगातूनच अमेरिका व चीन बलाढ्य झाले आहेत.