अमेरिकेच्या सिलीकॉन व्हॅली म्हणून ओळखल्या जाणाºया प्रदेशातील ‘द सॅन जोजे मर्क्युरी’ या वृत्तपत्राच्या काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या संपादकीयमध्ये म्हटले होते की, सिलीकॉन व्हॅलीतील लक्षावधी डॉलर्सची उलाढाल करणाºया निम्म्याहून अधिक कंपन्यांचे संस्थापक हे अमेरिकेतील नाहीत. इलॉन मस्क हे दक्षिण आफ्रिकेचे आहेत, तर सर्जी ब्रिन हे रशियाचे आहेत. सुप्रसिद्ध इन्टेल पेन्टियम प्रोसेसरचे विनोद धाम किंवा हॉटमेलचे सबीर भाटिया हे आपल्याच भारतातले आहेत. यातील विरोधाभास सहज लक्षात येण्यासारखा आहे.अमेरिकेच्या विकासाला परदेशस्थ नागरिकांचा हात मोठ्या प्रमाणात लागलेला आहे ही वस्तुस्थिती असताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे आपल्या देशाचे दरवाजे बाह्य गुणवंतांसाठी बंद करीत आहेत. त्यामुळे आपल्या देशातील गुणवंत प्रभावित झाले आहेत, पण हे आपल्या देशासाठी छुपे वरदान तर ठरणार नाही? बहुधा नक्कीच ठरेल. सध्या युरोपची बाजारपेठ भरभराटीस आली असून, जगातील अतिकुशल लोकांना तेथे संधी उपलब्ध झाल्या आहेत, पण ती स्थिती भारताच्या बाजारपेठेची नाही. भारतासह जगात रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या असून, कौशल्यप्राप्त लोकांची संख्या मात्र वाढते आहे. काही संधी व्हिज्युअलायझेशन डिझाइनर्स, मीडियातज्ज्ञ, मशिनचे डाटा वैज्ञानिक या क्षेत्रात उपलब्ध झाल्या असल्या, तरी त्यांची संख्या कमी आहे. डीप लर्निंग, ए.आय. टेक्नॉलॉजी, पायथॉन, इमेज प्रोसेसिंग ही क्षेत्रे कुशल कर्मचाºयांसाठी खुली आहेत.
रोजगारांच्या तुलनेत ९० टक्के अधिक लोक भारतात उपलब्ध आहेत. त्यातील ज्यांना रोजगार मिळालेत, त्यांना वेतन किती मिळते? सुरक्षा कितपत आहेत? अन्य सोयी किती प्रमाणात मिळतात? या सगळ्या चिंता उत्पन्न करणाºया गोष्टी आहेत. भारताचा विकासाचा दर वाढला असला, तरी रोजगाराच्या संधी जैसे थेच आहेत, ही गोष्ट जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी आहे. अर्थकारणाला मिळालेल्या या दोन धक्क्यांमुळे कॉर्पोरेट जगताने नवीन नोकरभरती थांबविली आहे. रिअल इस्टेट आणि औषध उत्पादन ही क्षेत्रेही त्यामुळे प्रभावित झाली आहेत. दरवर्षी सव्वा कोटी कामगार निर्माण होतात, पण त्यांच्यासाठी तेवढा रोजगार निर्माण होतो का, हा खरा प्रश्न आहे.लेबर ब्युरोच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे संघटित क्षेत्रात ८१ टक्के रोजगार असतात. २०१७ साली या क्षेत्रात दर तिमाहीत अवघे सव्वा लाख रोजगार निर्माण झाले होते. आठ वर्षांपूर्वी हेच प्रमाण तीन लाख रोजगार इतके होते. तेव्हा रोजगाराच्या अधिक संधी कशा उपलब्ध होतील, याकडे सरकारने अधिक लक्ष पुरवायला हवे. त्या दृष्टीने अधिक रोजगार निर्माण करणारे हलके व मध्यम उद्योग सुरू करण्यास प्रोत्साहन द्यायला हवे. त्यामुळे कमी प्रतिचे कौशल्य लागणाºया कामगारांसाठी रोजगार उपलब्ध होतील. मध्यम आणि लघू उद्योगांच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्याचे काम विकास संस्थांनी केले पाहिजे. त्या दृष्टीने मध्यम उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात भरपूर संधी उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे परंपरागत कृषी क्षेत्रात काम करणाºयांच्या उत्पन्नातही वाढ होईल.
५०० हून अधिक कामगार कामावर असलेल्या उद्योगांची संख्या भारतात कमी आहे. चीनमध्ये तयार कपड्याचे उत्पादन करणाºया एका फॅक्टरीत ३० हजार कामगार काम करतात. बांगलादेशमध्येसुद्धा १० हजार कामगार असलेले तयार कपड्यांचे कारखाने आहेत. भारतात मात्र ही संख्या १,००० कामगार क्षमतेपेक्षा जास्त क्वचितच जाते. आपले कारखानदार एकच मोठा उद्योग उभारण्याऐवजी त्याचे लहान-लहान घटक निर्माण करण्यातच रस घेतात. त्यामुळे आपले उद्योग जगाच्या स्पर्धेत उतरू शकत नाहीत. खासगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात हमखास रोजगार निर्माण करण्याऐवजी भारताने लहान-लहान उत्पादन केंद्रे उभारण्याकडे लक्ष पुरवावे. उदाहरणार्थ, राजकीय पक्षांनी समजा मतदारांना लॅपटॉपऐवजी लाखो गार्इंचे फुकटात वाटप केले, तर त्यातून अनेक छोटे-छोटे उद्योग निर्माण होतील. या गार्इंच्या गळ्यात जीपीएसचे पट्टे बांधावेत, जेणेकरून त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे सुलभ जाईल, तसेच त्यातून दुधाच्या उत्पादनातही वाढ होईल. गार्इंचे कळप पाळण्यासाठी रोजगार निर्माण होतील. त्यांच्यासाठी लागणाºया गवतामुळे उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण होतील. अनेक डॉक्टरांना त्यामुळे रोजगार मिळेल. गोमूत्र, गोबर यांच्यावरील प्रक्रियेतून गॅसची निर्मिती करता येईल. अशा तºहेने गाई या खºया अर्थाने कामधेनू ठरतील.
आपल्या देशात पुरेसे रोजगार नसल्यामुळेच यासारखे उपाय करावे लागतील. साधनसंपत्तीची कमतरता, अपुरे शिक्षण, अपुरे कौशल्य, बाजारपेठेची अनुपलब्धता किंवा भ्रष्टाचाराचा रोग यासारखी कारणे काहीही असोत, देशातील तीन कोटी दहा लाख तरुण आज बेरोजगार आहेत. हे भारतीय अर्थकारणावर देखरेख ठेवणाºया संस्थेच्या अहवालाचे निष्कर्ष आहेत. हेच नव्या भारतासमोरचे आव्हान आहे आणि यातच रोजगाराच्या नव्या संधीही उपलब्ध आहेत.डॉ. एस.एस. मंठा । प्रोफेसर